सभासदत्व आणि मालकी हक्क यांत फरक - ॲड. रोहित एरंडे ©
सोसायटी (प्रसिद्धी १२ जानेवारी २०२३)
..
प्रश्न १२जाने.१
आमची १२ सभासदांची रहिवासी गृहनिर्माण सह. संस्था आहे. या इमारतीमधील तीन सभासदांचे निधन झाले आहे. त्यापैकी एका सभासदाने मृत्यूपूर्वी त्यांच्या पत्नीचे नावे नॉमिनेशन करून दिलेले आहे. तर इतर दोघांचे नाही.
या दोन्ही प्रकारच्या घरांच्या वारसदारची नोंद घेण्याबाबत काय कार्यवाही करावी, याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे. ही विनंती.
आपला विश्वासू,
किशोर बाजीराव थोरात
सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर नुकताच एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद दोघांना होणार आहे. या निकालासाठी मुंबई उच्च न्यायालायने परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ सालातील 'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल' , ह्या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेतला. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे सार खालीलप्रमाणे, ज्यामुळे तुमच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
१. मूळ सभासदाने केलेल्या नॉमिनेशननुसार सोसायटीने सदस्यत्व देणे गरजेचे आहे. एक महत्वाची गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की "सभासदत्व" आणि "मालकी हक्क" ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. त्यामुळे नॉमिनी कोणाला नेमायचे हा अधिकार सभासदाला असतो. त्यामुळे एखादा कायदेशीर वारस हा नॉमिनी म्हणूनहि नेमलेला असू शकतो, पण नेमलेला नॉमिनी हा कायदेशीर वारस असेलच असे नाही.
२. सोसायटीचे काम आता फक्त नॉमिनेशनप्रमाणे कार्यवाही करणे, एवढे सोपे झाले आहे. वारस कोण हे ठरविण्याचे काम सोसायटीचे नाही. नॉमिनी किंवा वारसाहक्क ह्यांच्याबद्दल वाद असल्यास तो संबंधित लोकांनी सक्षम कोर्टातून सोडवून घ्यावा. .
३. सहकार कायद्यात दिनांक ९ मार्च २०१९ पासून बदल झालेल्या बदलाप्रमाणे कलम १५४(बी)१३ मधील नवीन तरतुदीनुसार सदस्याच्या निधनानंतर मृत्युपत्र, वारस हक्क प्रमाणपत्र, कौटुंबिक व्यवस्थापत्र (फॅमिली अरेंजमेंट) , याद्वारे अथवा नॉमिनेशनद्वारे आणि नॉमिनेशन नसल्यास ज्या व्यक्ती वारस असल्याचे दिसून येत असेल त्यांच्या नावे सदस्यत्व देता येते. परंतु जर वारसांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास जोवर इतर वारसांचे हक्क कोर्टमधून प्रस्थापित इतर वारसांची नावे दाखल होत नाहीत तोवर नॉमिनीस तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देता येईल. तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व हि नवीन तरतूद ह्या दुरुस्तीने आणल्याची दिसून येते. ह्याच तरतुदीमध्ये पुढे नमूद केले आहे कि जर एखाद्या सभासदाने नॉमिनेशन केले नसेल, तर सोसायटी कमिटी त्यांच्या अखत्यारीत आणि त्यांच्या मते जी व्यक्ती कायदेशीर वारस असू शकेल अश्या व्यक्तीस उपविधी ३५ अन्वये योग्य ती प्रक्रिया पार पाडून असे तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देऊ शकते. अर्थात "नॉमिनी म्हणजे मालक नाही, ती एक तात्पुरती सोय आहे" हे कायदेशीर तत्व परत एकदा उद्धृत करणे गरजेचे आहे...
प्रश्न १२जाने.२
महोदय,
बिल्डरने कन्स्ट्रक्शन च्या वेळेसच सोसायटी फॉर्म करून रजिस्टरेशन केलेले आहे.सोसायटीला 20 वर्षे झाली आहे , आम्हाला कव्हेयन्स डीड करून घेण्याची आवश्यकता आहे का ते कृपया सांगावे .काही लोक म्हणतात आवश्यकता नाही.
किरण मोरे
नुसती सोसायटी रजिस्टर केली म्हणजे सोसायटी जमीन आणि बिल्डिंगची मालक होत नाही. त्यासाठी सोसायटीच्या नावाने कव्हेयन्स होणे म्हणजेच जमीन आणि त्यावरील इमारत ह्याचा मालकी हक्क तबदील होणे गरजेचे असते आणि हे विहित मुदतीमध्ये करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवरती आहे. तुमच्या केसमध्ये तब्ब्ल २० वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आता बिल्डरवर कायदेशीर कारवाई करता येईल, पण त्यापेक्षा डीम्ड कव्हेयन्स आधी करून घेणे तुमच्यासाठी फायदेशीर आणि कायदेशीर राहील. लोक काय म्हणतात ते बरोबर का चूक ह्यामध्ये न पडता तज्ञ वकीलांची मदत घेणे श्रेयस्कर राहील.
ऍड. रोहित एरंडे
Comments
Post a Comment