गृहिणीच्या कामाचे केलेले "सर्वोच्च" मोल ...ॲड. रोहित एरंडे.

 गृहिणीच्या कामाचे केलेले "सर्वोच्च" मोल ...

ॲड. रोहित एरंडे. ©

काही  दिवसांपूर्वी कॉमर्स कॉलेजमधील मित्रमंडळी बऱ्याच दिवसांनी एकत्र जमलो होतो. हास्य विनोद चालू होते.  . घरातली कामे  कोण कोण   करतात ?  असा विषय चालू असताना एक मुलगा म्हणाला, घरकाम हे काही आमचे काम नाही, ते आईचे आहे , मी बाबासारखा मोठा बिझनेसमन होणार, तो खूप काम करतो आणि पैसे कमावतो"... हे वाक्य  ज्यांना सध्या "चुणचुणीत" म्हणतात अश्या मुलाने उच्चारल्यावर  क्षणभर एकदम शांतता पसरली आणि कॉलेज दिवसात टॉपर असणाऱ्या , स्वतःचा   पार्लर सुरु करणार असे नेहमी सांगणाऱ्या त्या  मैत्रिणीच्या डोळ्यात मात्र टचकन पाणी आले.   

हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे   सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निकाल सध्या खूपच व्हायरल झाल्याचे दिसून आले आणि या निकालाचा अभ्यास करता त्यातील सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केलेली निरीक्षणे खूपच महत्वाची आहेत हे  दिसून आले.  एका निकालाच्या निमित्ताने  "गृहिणी या राष्ट्रनिर्मात्या आहेत एवढे त्यांच्या कामाचे महत्त्व आहे. एखाद्या कमावत्या व्यक्तीचा पगार डोळ्यांना दिसत असेल, पण गृहिणीचे कामही तेवढ्याच मोलाचे असते   " असे उद्गार सर्वोच्च न्यायालयाने काढले आहेत . 

मात्र हे उद्गार येण्यासाठी एका पतीला आणि २ मुलांना रस्ते अपघातात बळी  पडलेल्या आपल्या पत्नी आणि आईसाठी नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली.   ही केस आहे २००६ मधील. उत्तराखंड येथील  गृहिणी असलेल्या सुषमा पांडे या २६ जून २००६  रोजी कार अपघातात मृत्युमुखी पडल्या आणि त्यांच्या  पती व मुलांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे (MACT) १६,५०,०००/- रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. मात्र संबंधित कारचा इन्शुरन्स नसल्याने  सुरुवातीला दावा फेटाळण्यात आला, त्या विरुध्द केलेले अपील मंजूर करून उच्च न्यायालयाने प्रकरण परत न्यायाधिकरणाकडे पाठवले.

मात्र न्यायाधिकरणाने फक्त २,५०,०००/० लाख रुपयांचीच  नुकसानभरपाई मंजूर केली. त्याविरुद्ध अपील केल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने भरपाई वाढविण्यास नकार दिला आणि प्रकरण २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. उच्च न्यायालायच्या निकालाचा अभ्यास करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की उच्च न्यायालयाने निकालात   चुका करताना एकीकडे  मयताचे वय ५५ वर्षे मानले  आणि त्यावेळी विद्यार्थी दशेत असलेल्या  मुलाला  आणि मुलीला मयतावर अवलंबून नाही असे नमूद केले तसेच मयत सुषमा पांडे या कारने नाही तर बसने प्रवास करत असल्याचे नमूद केले आणि या सर्वांचा परिपाक म्हणून नुकसानभरपाई कमी केली.  

पुढे निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की जरी मयत व्यक्ती कोणताही कामधंदा करीत नसली आणि ती गृहिणी असली तरीही कोणत्याही गृहिणीचे घरातील योगदान अमूल्य असून त्याला आर्थिक मूल्य असते आणि  गृहिणीचे काम कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी उत्पन्न कमावणाऱ्या सदस्याइतकेच महत्त्वाचे असते. तसेच गृहिणीचे मासिक योगदान कोणत्याही परिस्थितीत उत्तराखंडामधील  किमान वेतनापेक्षा कमी मानता येणार नाही आणि न्यायालयाने मयताचे  मासिक उत्पन्न किमान रु,४०००/- प्रतिमाह मानणे योग्य असल्याचे नमूद केले. मात्र या  केसमधील पक्षकार एकमेकांचे नातेवाईक असल्याने आणि वाहनाचा इन्शुरन्स नसल्याने   न्यायालयाने विविध शिर्षकांखाली गणना न करता एकरकमी  रु. ६ लाख रुपये एवढी निश्चित केली. 

*संदर्भ : अरविंद कुमार पांडे वि. गिरीश पांडे, CIVIL APPEAL No.2512 OF 2024)

या निकालातून काही प्रश्नही निर्माण होतात, की केसचा निकाल किती वर्षांनी लागला? गाडीचा इन्शुरन्स काढणे किती महत्वाचा आहे हेही आपल्या लक्षात आले असेल. 

 

 या निकालाच्या पूर्वी देखील    २०२३ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश   धनंजय चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने सर्वोच्च न्यायालयाने A Handbook on Combating Gender Stereotypes अशी पुस्तिका प्रसिध्द केली आणि त्यामध्ये सर्वप्रथम Housewife ऐवजी Homemaker हा शब्द वापरावा असे नमूद केले आहे.   या पूर्वी देखील असा  निकाल  धनंजय चंद्रचूड यांनीच दिला आहे. मात्र या केसमध्ये गृहिणीचा मृत्यू हा डेंग्यू मुळे  झाला होता आणि या निकालाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालायने डॉक्टरांना देखील जाताजाता कानपिचक्या दिल्या आहेत.  

  'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .

प्रचलित जागतिक मानकांप्रमाणे उपचार करणे अनिवार्य :

मा. सर्वोच्च न्यायालायने सर्व कागदपत्रांचा, वैद्यकीय पुस्तकांचा विचार करून आणि बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यान भारतीय वैद्कयीय परिषदेने देखील डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केला का हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र 'नैतिकता समिती' नेमली होती. ह्या समितीने देखील, डॉक्टरांनी जरी प्रचलित मानकांप्रमाणे उपचार केले असले तरी त्यांनी ते योग्य वेळेत केले नाही हे कागदपत्रांवरून दिसून येते, असा अहवाल दिला आणि पुन्हा असे घडू नये अशी तंबी देखील डॉक्टरांना दिली

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की जागतिक आरोग्य परिषदेने, डेंग्यू आणि त्याचे प्रकार, त्याच्या वेग वेगळ्या पायऱ्या आणि त्या प्रमाणे द्यायला पाहिजेत ते उपचार ह्याची जंत्रीच दिलेली आहे. भारतामध्ये देखील ही उपचार सूत्री मान्य झाली आहे. त्यामध्ये डेंग्यू झालेल्या पेशंटची वेळोवेळी प्लेटलेट्स काऊंट तपासणे, वेळोवेळी रक्त तपासणी करणे, त्यांच्या शरीरातील फ्लुईडचे संतुलन राखणे ह्या गोष्टींचा प्रामुख्याने अंतर्भाव होतो. मात्र ह्या केसमध्ये वरील कुठल्याच गोष्टींचे पालन डॉक्टरांनी केलेले दिसून येत नाही आणि ह्यामुळे पेशंटला आपला जीव गमवावा लागला असे कोर्टाने पुढे नमूद केले. पेशंटच्या नातेवाईकांनी रक्त तपासणीस विरोध केला असता, हा हॉस्पटिलचा युक्तिवाद म्हणजे मनाचे खेळ आहेत असे कोर्टाने सखेद नमूद केले. (अर्थात निकालाच्या या भागावरडॉक्टरांकडून ना पसंती दर्शिविण्यात आली होती.) मात्र पुढे डॉक्टरांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पूर्वीच्या अनेक निर्णयांचा उहापोह करून पुढे न्यायालायने नमूद केले की रुग्णाच्या मृत्यूला डॉक्टरांचाच निष्काळजीपणा कारणीभूत असतो असे कुठलेही गृहितक नाही

गृहिणी (Housewife) असली तिच्याही कामाचे मोल असतेच : गृहिणीचे महत्व

प्रश्न राहिला नुकसान भरपाई देण्याचा. राज्य आयोगाने नुकसान भरपाई देतांना नमूद केले की मयत महिला ही एक गृहिणी होती आणि त्यामुळे रु. ६ लाख एवढी रक्कम पुरेशी होईल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आपल्या अर्धांगिनीला असे अचानक गमावणे ह्या सारखे दुःख कोणत्याही नवऱ्याला नसेल. जर कमावती महिला असेल तर तिचे उत्पन्न किती हे सहज काढता येते. मात्र सर्व घर सांभाळणाऱ्या गृहिणीचे काम हे कुटुंबाच्या कल्याणाकरिता खूप महत्वाचे असते आणि तिच्या कामाचे आणि भावनांचे मोल मोजणे शक्य असले तरी अश्या केसेसमध्ये ते पैशात मोजणे काही गैर नाही आणि त्यास कमी लेखता येणार नाही. तसेच सबब कोर्टाने सर्व परिस्थितीचा विचार करून याचिकार्त्यास १५ लाख रुपयांची भरपाई ९% व्याजासह देण्याचा हुकूम केला.

 वरील दोन्ही निकाल आले म्हणून गृहिणीच्या कामाचे मोल झाले असे म्हणणे ही धाडसाचे होईल, कारण या दोन्ही निकालांमध्ये दोन्ही  गृहिणी मयत झाल्यावर त्यांच्या कामाचे मोल केले गेले !!  गृहिणी आणि कमावता करता पुरुष हे पूर्वी अनेक घरांमध्ये दिसून येई. अर्थात अपवाद होतेच. खरेतर गृहिणी असणे हे खूप महत्वाचे आणि जबाबदारीचे काम आहे. 'ऑन ड्युटी २४ तास' असे हे कामाचे स्वरूप !!  त्याचप्रमाणे अनेक घरांमध्ये स्वतःची नोकरी सांभाळून गृहिणीची भूमिका व्यवस्थितपणे पार पाडलेल्या अनेक महिला आपल्या आजूबाजूला दिसून येतील. प्रश्न असा आहे की घरकाम करणे म्हणजे दुय्यम आणि पैसे मिळविणे म्हणजेच महान असा समज मुलांचा होत असेल किंवा आपल्याकडून कळत-न कळत करून दिला जात असेल तर ते चुकीचेच आहे. आपला समाज अश्या वर्गीकरण करण्यामध्ये एकदम पुढे असतो. उदा. मुलगी झाली की गुलाबी रंगाचे कपडे आणि भेट म्हणून बार्बी आणि मुलगा झाला की निळ्या रंगाचे कपडे आणि गाड्या भेट द्यायचे असा शिरस्ता कदाचित अश्याच पद्धतीतून पुढे आला आहे असे वाटते.

बाबा देखील होममेकर असू शकतो !!

घरकाम म्हणजे महिलांचा इलाका असे वर्गीकरण असणाऱ्या समाजात काही घरांमध्ये, ज्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असेल, बाबा देखील "homemaker च्या भूमिकेत असल्याचे आणि बाबाने ही भूमिका नीट पार पाडल्याचेही ही दिसून येते. स्वतः उच्च विद्याविभूषित असूनही बायकोच्या करिअर साठी दोघांनी मार्ग काढून बाबाने घरकामाची जबाबदारी घेतल्याची कमी, पण ठळक उदाहरणे आहेत. मात्र अश्या बाबांच्या वाटेला "बायकांसारखा घरी बसून असतो किंवा बायकोच्या जीवावर जगतो" असे टोमणे बऱ्याचदा नशिबी येतात आणि अशा बाबांच्या कामाचे मोल कुठल्या न्यायालयाने केल्याचे स्मरत नाही. अर्थात आई-बाबांमध्ये विचारांची स्पष्टता असली की "कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना" या गाण्याप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य असते. कारण "ती चार " लोकं काही आपल्या मदतीला येणार नसतात. तसेच कोरोना नंतर सुरु झालेल्या 'वर्क फ्रॉम होम' मुळे नवरा -बायको दोघेही होममेकर आणि ब्रेड-विनर झालेले आहेत. असो. 

शेवटी त्या चुणचुणीत मुलाला त्याच्या बाबाने शाब्दीक माराने "आईने घर नीट सांभाळले म्हणून तुझे आणि माझे नीट चालले आहे" असे  समजावले.

ॲड. रोहित एरंडे.