प्रोबेट सक्तीला केंद्र सरकारचा पूर्ण विराम : ॲड. रोहित एरंडे ©

 प्रोबेट सक्तीला केंद्र सरकारचा पूर्ण विराम 

ॲड. रोहित एरंडे © 

प्रोबेट म्हणजे काय हे बघण्याआधी मृत्यूपत्राची माहिती घेणे गरजेचे आहे. मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे.  किर्तीचे माहिती नाही,  "मरावे परी मृत्युपत्रारूपी उरावे" पण एवढे आपल्या हातात आहे.

  मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर  आणि जंगम   मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो.    मृत्यूपत्रास कोणताही स्टॅम्प  लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे देखील कायद्याने सक्तीचे नसले तरी ते केलेले कधीही उत्तम.  मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी दोन सज्ञान साक्षीदारांनी त्यावर सही करणे गरजेचे असते. मृत्यूपत्राच्या शेवटी डॉक्टर सर्टिफिकेट  असणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.  मृत्यूपत्र हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचेच मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते. मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणी करता एक किंवा अधिक व्यवस्थापक /executors  नेमण्याचा पर्याय मृत्युपत्र करणाऱ्याकडे असतो.  व्यवस्थापक म्हणजेच executors नसल्यास कोर्टामधून "लेटर्स  ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन " मिळवता येते. 

*"प्रोबेट "*

  कोर्टाने प्रोट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे . असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते. 

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम  ५७ अन्वये  मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच गरजेचे आहे आणि आता शहरांमध्ये ते अनिवार्य नाही.     याच कायद्याच्या कलम २१३ प्रमाणे प्रोबेट घेतल्याशिवाय लाभार्थी किंवा व्यवस्थापक यांना मृत्युपत्राची अंमलबजावणी करता येत नाही आणि ही  तरतूद  फक्त  हिंदू, जैन, शिख  आणि पारशी  यांनाच लागू आहे. 

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सदनांत  नुकतेच असे ब्रिटिशकालीन सुमारे ७१ कायदे बदलण्यासाठी एक बिल मान्य  केले ज्यामध्ये ही प्रोबेट सक्तीची १०० वर्षांपूर्वीची, विशिष्ट धर्मियांनाच लागू असणारी, तरतूद काढून टाकली आहे.. याचा फायदा सामान्य जनतेला होणार असून प्रोबेट घेण्यासाठी लागणार वेळ आणि पैसा यांची बचत होणार आहे  आणि मृत्यूपत्राची अंमलबजावणी अधिक सोपी आणि कोर्टाची पायरी न चढता होऊ शकेल. बँक , सोसायट्या आता लाभार्थ्यांकडून  इंडेम्निटी बॉण्ड घेऊन मृत्यूपत्राप्रमाणे कार्यवाही करू शकतात. 

नवीन दुरुस्तीप्रमाणे प्रोबेट घेण्याची अनिवार्यता काढून टाकली आहे, याचा अर्थ ते  घेताच येणार नाही ते नाही, त्यामुळे जेव्हा मृत्युपत्राला आव्हान दिले जाते किंवा ते संशयास्पद असते अश्या परिस्थितीमध्ये  प्रोबेट घ्यायला लागू शकते. मृत्युपत्र सिध्द करण्याची जबाबदारी ही त्यावर विसंबणाऱ्या (Propounder) व्यक्तीवर असते. 

ॲड. रोहित एरंडे ©