चुकीच्या केशकर्तनासाठी लाखोंची नुकसानभरपाई !! ॲड. रोहित एरंडे ©
चुकीच्या केशकर्तनासाठी लाखोंची नुकसानभरपाई !!
ॲड. रोहित एरंडे ©
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात कोण-कोणते विषय जाऊ शकतात याची जंत्री काढणे हाच एक संशोधनाचा विषय होईल. कोणाचे काय तर कोणाचे काय असे म्हणतात. असाच एक मजेशीर खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला. ही केस सुरु होते २०१८ मध्ये. आय आय एम कलकत्ता येथील पदवीधर असलेल्या आणि नंतर मॉडेलिंग इंडस्ट्रीमध्ये गेलेल्या आशना रॉय नावाच्या मॉडेल नवी दिल्लीमधील आयटीसी मौर्य या पंचतारांकित हॉटेल मधील ब्युटी पार्लर मध्ये केस कापण्यास आली होती. मात्र तिला पाहिजे तसे केस कापले नाहीत, हेअर स्टायलिस्टने तिच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, केस पाहिजे तेवढे छोटे कापले नाहीत आणि नंतर जी हेअर-ट्रीटमेंट घेतली त्यामुळे तिच्या टाळूला दुखापत झाली आणि या सर्व सेवेतील त्रुटींसाठी आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी आशना ताईंनी थेट राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तब्ब्ल २ कोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला आणि तो २०२१ मध्ये मान्य झाला आणि हा दावा मान्य करताना राष्ट्रीय आयोगाने नमूद केले की चुकीच्या हेअर-कट मुळे महिलांना नैराश्य येऊ शकते आणि त्याचा परिणाम मॉडेल सारख्या क्षेत्रातील करिअरवर होऊ शकतो . अर्थातच हॉटेलने या निकालाविरुद्ध विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निर्णय देताना सेवेतील कथित त्रुटीसाठीच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता, सर्वोच्च न्यायालायने २ कोटींची नुकसानभरपाई अवाजवी ठरवून योग्य नुकसानभरपाई ठरविण्यासाठी प्रकरण परत आयोगाकडे वर्ग केले.
नवीन सुनावणी दरम्यान आशना ताईंनी त्यांचा क्लेम वाढवून एकदम ५कोटी २० लाख रुपयांची मागणी केली आणि त्याच्या पुष्टयर्थ आशना ताईंनी काही कथित पुरावे दाखल केले की तिला जो उच्चपदस्थ, वार्षिक १ कोटी रुपये पगार असलेली नोकरी दिल्ली मध्ये मिळणार होती त्यासाठी तिचा "नीट-लूक" असणे गरजेचेच होते आणि तसेच तिला एक मॉडेल म्हणून सौंदर्य प्रसाधनांच्या (हेअर-केअर) जाहिरातींमध्ये देखील कामे मिळणार होती आणि हे तिचे स्वप्न एका चुकीच्या हेअर-कट मुले उद्धवस्थ झाले आणि तिला भरपूर मानसिक त्रास झाला आणि तिच्या भविष्यातील मोठ्या उत्पन्नाचा मार्गच बंद झाला . तिच्या या कथित बचावासाठी तिने काही कागदपत्रे आयोगासमोर दाखल केली आणि त्यावर विसंबून राहून परत एकदा राष्ट्रीय आयोगाने २ कोटींचा क्लेम मंजूर केला आणि प्रत एकदा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले.
एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी की आशना ताई स्वतःच सगळीकडे केस लढवत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून न्या. राजेश बिन्दाल आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हॉटेलचे म्हणणे मान्य करताना नमूद केले की आशना ताईंनी दिलेली कागदपत्रे ही एकतर झेरॉक्स प्रती होत्या, त्यामधेय बऱ्याच त्रुटी होत्या. ग्राहक मंचापुढील प्रकरणे ही नेहमीच्या दिवाणी दाव्यासारखी लढली जात नाहीत आणि ग्राहक मंचापुढे पुरावा कायदा, दिवाणी प्रक्रिया यातील नियम खूपच शिथिल असतात.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जे नमूद केले आहे, त्याचा फायदा ग्राहक मंचापुढील इतर तक्रारींना देखील होऊ शकतो.
पुरावा कायदा आणि प्रक्रिया यांच्या कोकण्या तरतुदी लागू होतात ?
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, ग्राहक मंचांपुढील कार्यवाहीसाठी भारतीय पुरावा अधिनियम (आता भारतीय साक्ष्य अधिनियम) काटेकोरपणे लागू होत नाही. तथापि, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे (natural justice )पालन करणे आवश्यक आहे. एखाद्या पक्षाने ग्राहक मंचात दाखल केलेल्या साक्षीदाराची किंवा पुरावा प्रतिज्ञापत्रावरील साक्षीची उलटतपासणी (cross-examination) करण्याची मागणी केल्यास, ग्राहक आयोगाने न्यायाच्या दृष्टीने अशी उलटतपासणी करण्यासाठी सुयोग्य प्रक्रिया विकसित करावी. उदा. लेखी प्रश्नोत्तरांद्वारे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा कोर्ट कमिशनर द्वारा उलटतपासणीची परवानगी देता येईल.
ग्राहक मंचामधील प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची ग्राह्यता (Admissibility) – पुरावा सिद्ध करण्याची पद्धत (Mode of Proof)
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे जाऊन ग्राहक मंचापुढील केसमधील दाखल कागदपत्रांच्या “ग्राह्यतेवरील आक्षेप” आणि असे कागदपत्रे “पुरावा म्हणून सिद्ध करण्याच्या पद्धतीवरील आक्षेप” यांतील फरक देखील स्पष्ट केला. न्यायालयाने नमूद केले की एखाद्या दस्तऐवजाच्या पुरावा सिद्ध करण्याच्या पद्धतीबाबत आक्षेप असल्यास, तो योग्य वेळी आणि तत्काळ नोंदविणे आवश्यक असते, जेणेकरून पुरावा सादर करणाऱ्या पक्षाला ती त्रुटी दूर करण्याची संधी मिळू शकेल. सदर प्रकरणात, हॉटेलने मूळ तक्रारदाराने सादर केलेल्या आलेल्या छायाप्रती (झेरॉक्स) यांना मान्य करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता आणि मूळ कागदपत्रे सादर करण्याबाबत तसेच संबंधित साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याबाबत अर्ज दाखल केले होते. मात्र, आयोगाने या अर्जांवर विचार केला नाही किंवा त्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही आणि त्यामुळे तक्रारदाराची कथित मागणी सिध्द होऊ शकली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
(या लेखाच्या निमित्ताने झेरॉक्स या शब्दाबाबत मजेशीर माहिती घेऊ. पुर्वी आपल्याकडे सायकॊलॊस्टाईल मसिहनवर एखाद्या कागदपत्राच्या एकापेक्षा जास्त प्रति (फोटोकॉपी) काढता यायच्या. सुमारे १९८३ साली भारतीय उद्योजक भूपेंदर कुमार मोदी यांनी इंग्लडमधील रँक झेरॉक्स या कंपनीबरोबर भागीदारी करून "मोदी- झेरॉक्स" हे मशीन आणले आणि कागदपत्रांच्या प्रति सहज आणि सोप्या पद्धतीने निघण्यास सुरुवात झाली. मात्र कालौघात छायाप्रत हा शब्द मागे पडून झेरॉक्स हाच शब्द रूढ झाला. झेरॉक्स हा शब्द पुरावा कायद्यात नसला तरी आपल्याकडे सहजपणे साक्रारी किंवा न्यायालयीन कामकाजात देखील हाच शब्द रूढ झाला आहे. )
तसेच, तक्रारदाराने मागितलेली नुकसानभरपाई ही तक्रारदाराच्या मर्जीवर अवलंबून नसते तर ती योग्य असल्याचे सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्ररदारावरच असते आणि या केसमध्ये ती तक्रारदाराने पार पाडलेली दिसून येत नाही. न्यायालायने पुढे नमूद केले की ही केस काही "ओपन अँड शट " सारखी केस नाही की अगदी डोळे झाकून मंजूर करावी आणि "तक्रारदाराला बसलेल्या मानसिक धक्क्यामुळे तिच्याकडे मूळ कागदपत्रे कुठे आहेत किंवा कसे, हे माहिती नसेल" हा ग्राहक आयोगाचा तर्क अजब असून कायद्याला धरून नाही, तसेच तब्ब्ल २ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई कशी योग्य आहे या बद्दल निर्णयामध्ये कोणतीही कारणमीमांसा केलेली नाही आणि सबब याही कारणास्तव राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आणि या पूर्वी हॉटेलने न्यायालयात जमा केलेले २५ लाख रुपये तक्रारदारास मिळाले होते, ते तिच्याकडेच राहतील असे नमूद केले.
अखेर तब्ब्ल ५कोटी २० लाख रुपयांची केस २५ लाख रुपयांवर मिटली. यात तक्रारदाराच्या जिद्दीचे कौतुक करायचे का न्यायव्यवस्था लवचिक आहे म्हणायचे हे कळत नाही. असो. यातून अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावे की कोर्टात जायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण यायचा अर्थ तुम्ही जो दावा कराल तो मान्य होईलच असे अजिबात नसते कारण जो दावा करतो त्याच्यावर तो सिद्ध करण्याची जबाबदारीही असते. आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल की लहानपणी घरातले मोठेच नेहमीच्या न्हाव्याला सांगून ठेवायचे की केस बारिकच कापले पाहिजेत, तेव्हा मानसिक धक्का हे शब्द सुध्दा आपल्याला माहिती नव्हते..
ॲड. रोहित एरंडे ©
(संदर्भ : आयटीसी लिमिटेड विरुध्द आशना रॉय, सिव्हिल अपील ३३१८/२०२३, )
Comments
Post a Comment