कारवाई थंड, त्यामुळे बेकायदा प्लेक्स झाले उदंड : ऍड. रोहित एरंडे ©

कारवाई थंड, त्यामुळे  बेकायदा प्लेक्स  झाले उदंड

ऍड. रोहित एरंडे ©

कोरोनानंतर जन -जीवन  पूर्वपदावर येऊ लागले आहे आणि जागो जागी दिसणारे फ्लेक्सबाजी देखील.     काही वर्षांपूर्वी  पुण्यात  जुना बाजार चौकात भर दुपारी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून २ जणांनी आपले प्राण गमावले आणि ७ जण जखमी झाले. पण  बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत का  बेकायदा प्लेक्स असोत, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जागच येत नाही की  काय असा प्रश्न पडतो. गेले दिड वर्ष कोरोनोच्या निमित्ताने का होईना, फ्लेक्सबाजी बंद पडली होती, पण आता येऊ घातलेल्या   निवडणुकीच्या  किंवा माननीयांचे वाढदिवस, रक्तदानापासून ते गाण्याच्या कार्यक्रमापर्यंत कुठलेतरी 'भव्य' कार्यक्रम आणि त्यासाठीच्या  शुभेच्छांचा वर्षाव करणाऱ्या फ्लेक्सने आपले डोळे दिपून गेले असतील. 

बारा महिने अठरा काळ,   अभिनंदन ते सांत्वनपर अश्या वेगवेगळ्या कारणांनी शहरभर लावलेल्या बेकायदा प्लेक्स मुळे  शहराचे सौंदर्य हरवून बसते आणि शहर विद्रुप होते.  खरे तर अश्या बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करण्यासाठी उदंड कायदे आहेत, परंतु प्रश्न उरतो अंमलबजावणीचा. तुम्हाला 'कायदेशीरपणे' जर का कुठेही फ्लेक्स लावायचे असतील किंवा जाहिरात करायची  असेल, तर  महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून परवानगी आणायला लागते.   विनापरवानगी फ्लेक्स /फलक उभारणे    गुन्हा असून शिक्षेस पात्र आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस कायद्याप्रमाणे असे कोणतेही फलक उभारण्याआधी मा. पोलीस आयुक्तांच्या पुर्व लेखी परवानगी घेणे देखील गरजेचे आहे.  अश्या बेकायदेशीर प्लेक्स मुळे  जे सार्वजनिक परिसराचे विद्रुपीकरण होते  इतकेच काय तर काही ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल, नावांच्या पाट्या देखील बिनदिक्कतपणे झाकल्या जातात. त्यासाठी १९९५ सालीच महाराष्ट्र विद्रुपीकरणविरोधी कायदा कला आहे. ह्या कायद्याअन्वये देखील बेकायदा-विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या प्लेक्स/फलक ह्यांच्यामुळे झालेल्या विद्रुपीकरणासाठी संबंधित व्यक्तीस ३ महिने कैद आणि/अथवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ह्या उपर मुंबई प्रांतिक महापालिका (जाहिरात अथवा फलक नियंत्रण ) नियम २००३ च्या तरतुदींनुसार मा. आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेले फलक/प्लेक्स इ. काढून टाकण्याचा तसेच त्या संबधीचा खर्च संबंधीतांकडून वसूल करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला आहे आणि अश्या व्यक्तींविरुद्ध आयपीसी प्रमाणे जनतेस  उपद्रव  केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे देखील दाखल होऊ शकतात. एवढ्या तरतुदी असून देखील त्याची अमंलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही . 

ह्या कायदेशीर तरतुदींव्यतिरिक्त   मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निकालांमधून बेकायदेशीर प्लेक्स बद्दल चिंता  व्यक्त केली आहे. असाच एक महत्वाचा निकाल आहे २०१० मधील सुनील जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेवरचा. ह्या केसची पार्श्वभूमी आहे औरंगाबाद शहराची. औरंगाबादसारख्या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे केंद्र असलेल्या  शहराचे बेकायदेशीर प्लेक्स मुळे सौंदर्य हरवून बसल्यामुळे   सर्व कायदेशीर बाबींचा उहापोह करून मा. न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आज  देखील तो निकाल महत्वाचा ठरतो. ह्या निकालाचे थोडक्यात सार खालीलप्रमाणे. 

१. न्यायालायने नमूद केले की अश्या बेकायदेशीर प्लेक्स, फलक ह्यांच्यामुळे होणाऱ्या शहराच्या विद्रुपीकरणामुळे नागरिकांच्या  राज्यघटनेतील कलम 

 २१ अन्वये मिळणाऱ्या 'स्वच्छ, सुंदर परिसर आणि वातावरण" ह्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. 

२. सर्व बेकायदेशीरपणे उभारलेले  फलक, प्लेक्स, जाहिराती इ.  त्वरीत काढून टाकाव्यात आणि संबधीत व्यक्तीविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी. 

३. फ्लेक्स ज्याने आणि ज्याच्यासाठी उभारला आहे, अश्या सर्व व्यक्तींविरुद्ध   कारवाई करावीच. 

बरेचसे फलक हे राजकीय कार्यकर्त्यांनी  त्यांच्या नेत्यांची  मेहेरनजर व्हावी म्हणून  लावलेले असतात, सबब अश्या कार्यकर्त्यांविरुद्धच बेकायदेशीर प्लेक्स उभारले म्हणून आधी कारवाई करावी 

४. सध्या पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि ह्याच मुद्द्याला उचलून धरत न्यायालायने नमूद केले आहे की अश्या प्लेक्सचा उद्देश संपल्यावर ते प्लेक्स फेकून दिले जातात आणि अश्या फलकाचे नैसर्गिकरित्या विघटन देखील होत नाही. 

५. न्यायालायने पुढे नमूद केले कि अश्या बेकायदेशीर फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण तर होतेच पण खूपवेळा अश्या फलकांमुळे वाहतुकीचे सिग्नल्स देखील अडले जातात आणि  त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होतो. इतकेच नाही तर असे प्लेक्स मार्गदर्शक फलकांवर देखील बिनदिक्कत पाने लावले जातात त्यामुळे याचा त्रास हा नागरिकांनाच होतो. 

६. न्यायालायने पुढे नमूद केले की अश्या बेकायदेशीर प्लेक्स मुळे महानगरपालिकांचे आर्थिक नुकसान देखील होते आणि म्हणून असे प्लेक्स उभारणाऱ्यांकडूनच दंडाची  तसेच प्लेक्स उतरवण्याचा खर्चाची वसुली करावी. 

७. महानगरपालिकांनी बेकाद्येशीर प्लेक्सवर कारवाई करण्यासाठी पुरेश्या भरारी पथकांची उभारणी करावी. तसेच महानगरपालिकेने फलक उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचा उल्लेख मान्यताप्राप्त प्लेक्स वर करणे बंधनकारक करावा.  जर  अशी माहिती लिहिली नसेल तर असे फलक बेकायदेशीर म्हणून काढून टाकावेत आणि त्याचा खर्च संबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा.

८. कुठल्या जागी प्लेक्स इ . उभारता येतील आणि कुठे नाही याची यादीच महापालिकेने सर्वंकष विचार करून प्रसिद्ध करावी. ऐतिहासिक ठिकाणे , प्रमुख चौक, सार्वजनिक ठिकाणे इ.  ठिकाणी प्लेक्स उभारण्यास पूर्णपणे बंदी करावी. 

९. महानगरपालिकेने बेकायदेशीर प्लेक्स विरुद्ध शाळा, कॉलेज अश्या ठिकाणी जनजागृती मोहीम राबवावी. तसेच भरारी पथकांचा आढावा घेण्यासाठी  महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी अश्या लोकांची मिळून एक "बेकायदा फलक निर्मूलन समिती" स्थापन करावी. तसेच महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी ह्यांची "नोडल ऑथॉरिटी" बेकायदेशीर फलकांना आळा  घालण्यासाठी स्थापन करावी. 

१०. जो पर्यंत अशी नोडल ऑथॉरिटी सतःपण होत नाही, तो पर्यंत असे बेकायदेशीर प्लेक्स, फलक, जाहिराती इ. काढून टाकण्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका आणि राज्य सरकारवर राहील. असे बेकादेशीर फलक दिसताक्षणी  लगेचच काढून टाकावेत आणि संबंधितांकडून ह्याचा खर्च तर वसूल करावाच आणि त्यांच्या विरुद्ध  कडक कायदेशीर कारवाई करावी 

एवढ्या उदंड कायदेशीर तरतुदी, निकाल असताना देखील बेकायदेशीर प्लेक्स वर नेटाने  कारवाई होताना दिसत नाही. बेकाद्येशीर प्लेक्स उभारण्याबरोबरच त्यावर कारवाई न करणे हा देखील मा. उच्च न्यायालयाच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ शकतो, हे लक्षात ठेवावे. कुठल्याही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे त्या कायद्याची उपयुक्तता सिद्ध करते.  सबब ह्यांची  जर नीट अंमलबजावणी झाली तर नक्कीच आपले गाव, शहर विद्रुप होण्यापासून बचाव होईल. अर्थात जे फलक कायदेशीर परवानगी घेऊन लावले असतील, त्यांना कारवाईची भिती  नको. ह्याच बरोबर लोकांनी देखील प्लेक्सच्या मनोवृत्तीतून बाहेर येणे गरजेचे आहे. सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात खरे तर प्लेक्सची गरज  पडली नाही पाहिजे. अभिनंदनपरकार्य, निवडणुका  इतर प्रगत देशांमध्ये देखील होताच कि मात्र तिकडे आपल्यासारखे प्लेक्स लावलेले दिसत नाहीत, ह्याचे अनुकरण करणे जास्त हिताचे आहे. ह्यासाठी प्रबळ राजकीय शक्तीची गरज आहे. खरेतर फ्लेक्सपेक्षा सोशल मीडियाचा वापर अधिक परिणामकारक ठरेल आणि ज्याला बघायचे आहे तोच ते  बघेल..  क्वचित कधीतरी काही राजकीय नेते त्यांच्या अनुयायांना वाढदिवस इ . साठी  प्लेक्स न लावण्याच्या सूचना देतात असे वाचनात आले होते, असे अपवाद हे नियम व्हावेत हि अपेक्षा !!

ऍड. रोहित एरंडे ©