"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

अब (तक) ३५६ ? राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल ?    ऍड. रोहित एरंडे.  पुणे © महाराष्ट्रामधील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचल्यामुळे आता तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होणार कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या राज्य घटनेमधील अनुच्छेद ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीबद्दल तरतुदी आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर ह्यांची प्रमुख भूमिका असलेला "अब तक ५६" हा पोलीस  एन्काउंटर वरती चित्रपट आला होता.  एन्काउंटर कसे होतात, त्यासाठी कधी कधी सत्तेचा गैरवापर कसा होतो ह्याचे चित्रण त्या मध्ये केले आहे. ह्या चित्रपटाच्या नावामध्ये थोडा बदल करून अब (तक) ३५६ असा श्लेष करण्याचा मोह होतो.  पार्श्वभूमी : अनुच्छेद ३५६ हि तरतूद सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिली आहे, ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याची आपण प्रयत्न करू. भारताची सार्वभौमत्वाता, अखंडता आणि शांती टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारला राज सरकारपेक्षा जास्त अधिकार घटनेमध्ये दिलेले   आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात देखील भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम ३९३ अन्वये तत्कालीन गव्हर्नरला एखाद्या प्रां...

विकास महत्वाचा का पर्यावरण ? ऍड. रोहित एरंडे.  ©   "आरे " प्रकरणामुळे  विकास महत्वाचा का पर्यावरण संवर्धन हा मुद्दा परत  एकदा उफाळून आला. निवडणुकांमध्ये देखील सोशल मिडीयावर राफेल सारखाच हाही मुद्दा तापला होता.  "आरे " वृक्षतोडीमुळे  पर्यावरणाची हानी होऊन प्रदूषण वाढणार, का  तुलनेने कमी संख्यने वृक्ष तोड करावी लागली तरी  त्यामुळे मार्गी लागणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पामुळे आपोआप "कार्बन फूटप्रिंट" कमी होऊन प्रदूषणही  कमी होणार , ह्या भोवती  चर्चा फिरत होते. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने झाडे तोडण्यापुरताच  स्थगिती आदेश देऊन मेट्रोशेडच्या  बांधकामासाठी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि आता  निकालासाठी प्रकरण इतर याचिकांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे  ह्या बद्दल अधिक बोलणे उचीत होणार नाही.  परंतु प्रदूषण आणि कायदेशीर तरतुदी ह्यांची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ या.    सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या पंचमहाभूतांचा    समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आण...

बिल्डरला पार्किंग विकता  येते का ? ऍड. रोहित एरंडे  © सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेताना 'पार्किंग'  हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बिल्डर  फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो  की नाही ह्या बद्दल  बरेचसे गैरसमज दिसून येतात.   ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  ह्या बद्दलची  कायदेशीर माहिती  थोडक्यात  आपण बघूया. पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो. त्यामध्ये कॉमन जागा, ऍमिनिटीज ह्यांचाही समावेश होतो.  रेरा कायदा जरी पारित झाला असला तरी, मोफा कायदा त्याने रद्द झालेला नाही आणि मोफा कायद्याच्या  तरतुदी जो पर्यंत रेरा कायद्याच्या विरुद्ध होत नाहीत तो पर्यंत त्या ...

मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट : ऍड . रोहित एरंडे  © मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात.  "मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते"   म्हणून 'वेळेवर' मृत्यूपत्र करणे श्रेयस्कर असते. ह्या लेखा  द्वारे आपण "प्रोबेट" ह्या मृत्यूपत्रासंबंधित  महत्वाच्या विहस्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. तत्पूर्वी मृत्यूपत्राबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात समजावून घेऊ.  मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो.  सर्वात महत्वाचे म...

जागामालकांनो, भाडेकराराची नोंदणी करा, तुरुंगवास टाळा : ऍड. रोहित एरंडे .  © जागा भाड्याने, लिव्ह-लायसेन्स देणे हा जागा मालकांसाठी उत्पन्न मिळवून देण्याचा चांगला पर्याय आहे आणि सध्या जागांच्या वाढलेल्या किंमती  बघता जागा भाड्याने घेऊनच राहण्याकडे किंवा व्यवसाय करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. अर्थात हे सगळे कायदेशीर कोंदणात बसले असेल तरच अर्थ आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की अजूनही भाडे-करार करताना लोकांचा कल त्याची नोंदणी न करण्याकडे दिसून येतो आणि अश्या कराराची नोंदणी करण्याचे गांभीर्य कोणी लक्षात घेत नाही. ह्या मागे मानवी स्वभावाचा एक गंमतीशीर पैलू दिसून येतो, तो म्हणजे पैसे वाचविणे आणि त्याचे कौतुक इतरांना सांगणे. वाचायला  थोडेसे कठोर वाटेल, परंतु वस्तुस्तिथी अशीही आहे. अश्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ती चूक घरमालकाला थेट तुरुंगवास घडवू शकते. भाडे करार लेखी असणे आणि त्याची दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्याची  सर्वस्वी जबाबदारी ही घरमालकावर असते आणि असा भाडेकरार न नोंदविल्यास घरमालकाला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम  ५५ ...

खोट्या वैद्कयकीय प्रमाणपत्रावर क्लेम फेटाळल्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी आणि डॉक्टर , दोघांना राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे © सध्याच्या काळात विविध कारणांमुळे वाढलेला हॉस्पिटलच्या खर्चाचा भार वैद्यकीय विम्यामुळे म्हणजेच  मेडिकल  इन्शुरन्स मुळे हलका होतो.   मात्र  इन्शुरन्स क्लेम नाकारल्यास पॉलिसी धारक आणि इन्शुरन्स कंपनी ह्यांच्यामध्ये नेहमीच वाद होत असतात. जर का खोटी माहिती दिली किंवा पूर्वीच्या आजाराची इ.  महत्वाची माहितीच दडवून ठेवल्यास इन्शुरन्स कंपनीने क्लेम फेटाळल्यास आपण समजू शकतो. परंतु कंपनीनेच गैर-मार्गाचा अवलंब करून क्लेम नाकारल्यास कोर्टाने कंपनीला जबरी दंड केल्याची घटना नुकतीच घडली. "आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिल लाईफ इन्शुरन्स कं . विरुद्ध  दत्तात्रय गुजर"  (रिव्हिजन अर्ज क्र. ३८५८/२०१७) या याचिकेवर नुकताच निकाल देताना राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने  सदरील  इन्शुरन्स कंपनी आणि  डॉक्टर ह्यांना चांगलाच दणका  दिला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. तक्रारदाराने २००८ मध्ये " आयसीआयसीआय प्रु-हॉस्पटिल केअर पॉ...

"आई-वडिलांपासून स्वत्रंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच " - मा. सर्वोच्च न्यायालय.. (मग बायकोचा नाही ?) Adv. रोहित एरंडे. लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे हे आता काही नवीन नाही किंबहुना लग्न ठरविताना विवाह मंडळामधील फॉर्म मध्ये तसा रकाना  देखील असतो. समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने, काहीतरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे ह्या मात्र २ वेगळ्या  गोष्टी आहेत. बऱ्याचदा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे डिव्होर्स घेण्यामागचे एक कारण सध्या दिसून येते. असेच एक प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि "नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यास भाग पाडणे ही  छळवणूक " असा निकाल मा. न्यायाधीशांनी अलीकडेच दिला आहे.  ह्या निकालाची साधक-बाधक चर्चा ह्या लेखाच्या निमित्ताने आपण बघुयात. "लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. विशेष करून जेव्हा मुलाचे आई-वडील हे पूर्णपणे त्याच्या वरच सर्वार्थाने अवलंबून असतात अश्या केस मध्ये तर बायकोने नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वत्रंत्रपणे राहण्यासाठी टुम...

अपार्टमेंट आणि मेन्टेनन्स वगैरे...  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी आणि मेन्टेनन्स, ट्रान्सफर फिज, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस या बद्दल आपण नेहमीच वाचत आलो आहोत. परंतु सोसायट्यांबरोबरच अपार्टमेंट असोशिएशन संदर्भातल्या ह्या गोष्टींबाबत अजूनहि बरेच गैरसमज दिसून येतात.अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांच्या  सभासदांना मिळणाऱ्या हक्क,अधिकार, कर्तव्ये ह्यांच्या मध्ये मूलभूत फरक आहेत, दोघांना लागू होणारे कायदे, नियम देखील वेगळे आहेत.   तर ह्या लेखाद्वारे आपण अपार्टमेंटला लागू असणाऱ्या महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.  महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७० मध्ये फ्लॅट\ मिळकतीबद्दल म्हणजेच  अपार्टमेंट  /युनिट   बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींचा उहापोह करण्यात आलेला आहे. प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डिंग बांधून झाल्यावर त्याचा मालकी हक्क सोसायटीच्या किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अपार्टमेंट करण्याची असल्यास वरील कायद्याच्या कलम -२ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे "डिड ऑफ डिक्लरेशन" ची नोंदणी करावी...

"घर घेण्याआधी काय काळजी घ्याल ?" ऍड. रोहित एरंडे. © घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करून  आपल्याकडे  म्हण आहे. थोडक्यात ह्या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी करण्यापूर्वी घेणे अत्यंत महत्वाचे  अन्यथा  तुम्हालाच. स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. त्याचबरोबर "मायक्रो" कुटुंब पद्धतीमुळे एका कुटुंबाची छोटी छोटी कुटुंबे होत आहेत आणि त्यामुळेही जागेच्या मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे. ह्या परिस्थितीत   आपल्या कष्टाचा पैसा - आयुष्यभराची पूंजी  गुंतवून  स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण  हे निर्धोक पणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. हा विषय खूप मोठा आणि महत्वाचा असल्यामुळे त्यावर विस्तृतपणे आणि सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु या "जागेचे" बंधन असल्यामुळे नवीन घर घेण्या  बाबतीत थोडक्यात पण महत्वाची माहिती देण्य...

कायद्याची  चौकट समजून  सण -समारंभ साजरे करणे हिताचे . ऍड.  रोहित एरंडे ©  सध्याच्या सण समारंभांच्या पार्श्वभूमीवर  "कायद्याचे अज्ञान का कधीही बचाव कोर्टात होत नाही" हे कायद्याचे मुख्य तत्व नमूद करावेसे वाटते.  हे गणेशोत्सव, दहीहंडी    कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध दाखल झालेल्या  जनहित याचिकांवर   मुंबई उच्च न्यायालायने,  दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  इतकेच काय तर 'कायद्यात बदल करून शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून  घेण्याचा सरकारलाही  अधिकार नाही'   असे  मा. उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ध्वनी प्रदूषणाबद्दलच्या नियमावलीत बदल केल्यामुळे सरकारला स्प्ष्ट शब्दात सुनावले होते.   ह्या सर्व न...

"हेअरशिप सर्टिफिकिट" म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे.©  वारसा हक्क प्रमाणपत्र  म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट हे शब्द अनेक वेळा रोजच्या व्यवहारात वापरले जातात. एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यास अशी सर्टिफिकेट्स आणण्यासाठी वारसांना बरीच धावपळ करावि लागते आणि  अशी सर्टिफिकेट्स नसतील तर अनेकवेळा बँक खाती, शेअर्स, मिळकती ह्या बाबतीतील  व्यवहार असू शकतात.  अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? 'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा  सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट  ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स   पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते. एखादी  व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच...

Now the J&K issue shall be decided by Hon. Apex Court . Adv. Rohit Erande Pune.    ©   In the historic and what it is called as courageous decision of Modi Government, #Art.370 & #Art.35-A have been abrogated or in other simpler words J&K is now covered by Indian Constitution. Previously  J&K was the only state having separate Constitution, separate Flag. Even though Modi govt. has succeed in Rajasabha and will Succeed in Loksabha too, the matter will be finally settled in Hon. Apex court.  The Govt. called it as 'quick and fast' decision and the opposition is calling it as 'hasty' decision. The Art. 370 was inserted as  a "temporary provision" in the year 1950 by the Presidential order, but it lasted for almost 70 years and as an addenda thereto Art.35-A was inserted in 1954 by another Presidential order which gave power to J&K Govt. to decide who are its permanent citizens and it precluded any other pers...