बसायचा पाट मुलांना देताय ? - ॲड. रोहित एरंडे ©

 "मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते" #लोकमत

स्वतःच्या घरातून, मुलांना बाहेर काढण्याचा आई-वडिलांना अधिकार 

ऍड. रोहित एरंडे ©

"जगी सर्व सुखी असा कोण आहे ?" रामदासस्वामींचे हे बोल कोर्ट प्रॅक्टिसमध्ये पदोपदी अनुभवायला येतात. प्रत्येकालाच कमी अधिक प्रमाणात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास असतात. मात्र  आयुष्याच्या ज्या  टप्प्यावर मुले सेटल झालेली असतात, नातवंडांबरोबर  मजेत वेळ घालवायचा, अश्या वेळी मात्र काही आई वडिलांवर स्वतःच्या पोटच्या पोरांबरोबर "उभा दावा" मांडावा लागतो. आपण बहुतेक जण जन्मापासून आई-वडिलांबरोबरच  राहतो, ते घर कायद्याने कोणाच्याही नावे असले तरी ते आपण "आपलेच घर आहे" असे म्हणत असतो. मात्र काही वेळा असे प्रसंग येतात की आई-वडिलांना पोटच्या मुलांना सांगवे लागते की घरातून चालते व्हा, हे घर आमचे आहे ! पोटच्या poranshi कोर्टात असे भांडण्याची वेळ ज्या आई-वाडियांवर येते त्यांनाच याचे दुःख विचारा.  हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे नुकतेच ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या एका निर्णयामध्ये  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा)  अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या मुलांना/नातेवाईकांना स्वतःच्या घरातून बेदखल करण्याचा अधिकार संबंधित ट्रिब्युनलला आहे   असे स्पष्टपणे ठरवले आहे. अर्थात पुढे जाण्याआधी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी की प्रत्येक केसच्या फॅक्टस या वेगळ्या असतात आणि त्या सिद्ध होणेही गरजेचे असते. 

 या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघुयात. अपीलकर्ता रविकांत गुप्ता  हे लखनौ येथील एका निवासी घराचे मालक होते. प्रतिवादी क्र. 4 हा त्यांचा मुलगा आणि प्रतिवादी क्र. 5 ही त्यांची पत्नी होती. अपीलकर्त्यांची आई सुमारे 81 वर्षांची होती. मात्र मुलाच्या वागणुकीमुळे या वृद्ध आईला  घरातून बाहेर पडण्यास भाग पाडण्यात आले आणि तिला वृद्धाश्रमात राहावे लागले. या प्रकाराने व्यथित होऊन या परिस्थितीत अपीलकर्त्याने सदरील कायद्याखाली   जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून आपल्या मुलालाच  घरातून बेदखल करण्याची मागणी केली. उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यानी (SDM)  ने चौकशी करून असे निष्कर्ष काढले की: सदर घर हे अपीलकर्त्याची स्वतःच्या कमाईतून मिळवलेली (self-acquired) मालमत्ता आहे. त्याच्या मुलाने -नातवाने  घरात त्रासदायक परिस्थिती निर्माण करून  स्वतःच्या  आजीलाच  घरात राहू दिले नाही आणि त्यामुळे मुलाला घरातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. हाच आदेश जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी (DM ) कायम ठेवला. त्याविरुद्ध मुलाने 

त्यामुळे SDM ने मुलाच्या बेदखलीचा आदेश दिला.

मा.  मुंबई हायकोर्टाने  २३ वर्षांपूर्वीच  कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान  क्र . २०८) ह्या याचिकेवर ( मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन)  महत्वपुर्र्ण निकाल दिला आहे.    बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी त्यांचा दादर येथील स्वतःचा फ्लॅट त्यांच्या  मुलास - याचिकाकर्त्यास राहण्यासाठी दिला होता आणि फ्लॅटच्या   नीट देखभालीसाठी   एक कुल-मुखत्यारपत्र देखील मुलाला दिले होते. मात्र मुलगा सदरचा फ्लॅट परस्पर विकण्याची शक्यता आहे असे वडिलांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सदरचे कुल-मुखत्यारपत्र रद्द केलेच पण त्याच बरोबर मुलाविरुद्ध मुंबई मधील कोर्टामध्ये   जागेचा ताबा मिळावा म्हणून १९८८ साली हुकुमी ताकिदीकरता दावा दाखल केला. 

मात्र, 'मी १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या फ्लॅट मध्ये विनासायास राहत आहे आणि त्या मुळे  आता ऍडव्हर्से पझेशन च्या तत्त्व प्रमाणे  मीच मालक झालो  आहे;' असा बचाव मुलाने कैफियत दाखल करून दाव्यात घेतला. . मात्र कनिष्ट कोर्टामध्ये वडिलांच्याच बाजूनी निकाल लागतो. ह्या विरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल करताना मुलगा असा बचाव पहिल्यांदाच  घेतो कि तो त्या जागे मध्ये लायसेन्सी म्हणून राहत होता. अर्थातच कोर्टाने हाही बचाव नाकारला आणि रेंट ऍक्ट आणि इसमेन्ट ऍक्ट च्या तरतुदींचा ऊहापोह करताना कोर्टाने पुढे नमूद केले कीं ,"कुठला ही मुलगा / मुलगी   त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच  लायसेन्सी असल्याचा  अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही". 

कोर्टाने पुढे जाऊन असे हि नमूद केले कि, "एकतर नाते संबंधांचा विचार करता कुठले हि वडील स्वतःच्या मुलाला भाडेकरू किंवा लायसेन्सी म्हणून स्वतःच्याच घरात राहायला देतील हे अशक्य आहे  आणि ह्या केस मधील २ हि पार्टीज ह्या ख्रिश्चन असल्यामुळे एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची जागा आहे, हा मुलाचा बचाव कायदयाने टिकूच शकत नाही आणि उलट पक्षी सदरचा फ्लॅट हा वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालकीचा आहे हे पुराव्याने सिद्ध झाले आहे.."

 निकालाच्या शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले कि "ज्या वडिलांनी मुलाला  नीट शिक्षण दिले, स्वतःच्या पायावर उभे केले त्याच  मुलाने वडिलांचा मान न राखता त्यांच्यावर बेफाम आरोप केले, त्यांची किचकट उलटतपासणी घेतली  ,   हे दुर्दैवच. काहीही झाले तरी शेवटी ते वडील आहेत आणि त्यांचा मान राखणे गरजेचे असते, ह्याची सुबुद्धी मुलाला लवकर होवो". !

मात्रह्या निकालाला आई-वडिलांच्या बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी होती, हे कोर्टाने शेवटी ७० वर्षीय वडिलांना दिलेल्या कानपिचक्यांवरून दिसून येते.   कारण ह्या वयात  त्यांच्या विरुद्ध   बायकोने कायदेशीरपणे  वेगळे राहण्याचा अर्ज केला होता आणि पोटगी देखील मिळवली होती. त्याचबरोबर वडील हे बाहेरख्याली असून बंगलोर ला दुसऱ्या स्त्री बरोबर राहत आल्याचा गंभीर आरोप देखील मुलांनी केला होता. !

आई-वडिलांमधील अश्या बिघडलेल्या संबंधाचा मुलाने गैर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला , असे हि कोर्टानी नमूद केले आणि शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी १ वर्षांचा वेळ दिला आणि अशी आशा व्यक्त केली की ह्या काळात तरी  सुदैवाने सर्व कुटुंब एकत्र यावे आणि त्यांच्यातली कटुता संपुष्टात यावी.

  ह्याच निकालासारखाच  दुसरा निकाल अलीकडेच मा. दिली उच्च न्यायालयाने सचिन आणि इतर विरुद्ध  झब्बू लाल आणि इतर (याचिका क्र. १३६/२०१६,) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला.  ह्याही केस मध्ये याचिकाकर्ता मुलगे  आणि त्याचे आई-वडील ह्यांच्या मधील संबंध अगदी विकोपाला पोहोचले होते. आई-वडिलांच्या मते त्यांच्या मुलांनी आणि सुनांनी त्यांची जीवन अगदी बेहाल करून टाकले होते आणि त्यामुळे त्यांनी पोलीस तक्रारी  देखील मुलांविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. एकाच इमारतीमध्ये वेग-वेगळ्या मजल्यांवर सर्व जण राहत होते.  शेवटी परिस्थिती अगदी हाता बाहेर गेल्यामुळे आई-वडिलांनी त्यांच्या मुलांविरुद्ध जागेचा ताबा मिळावा म्हणून हुकुमी ताकिदीकरता (mandatory injunction )दावा दाखल केला. अर्थात मुलांनी त्यांच्या कैफियतीमध्ये आई-वडिलांचे सर्व आरोप तर नाकारलेच, पण आई-वडिलांबरोबर ते देखील सह-मालक असल्याचा दावा केला. मात्र ते राहत असलेली सर्व इमारत  ही वडिलांच्याच स्वकष्टार्जित मालकीची  असल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले आणि वडिलांनी केवळ नैसर्गिक प्रेमापोटीच मुलांना राहण्याकरिता जागा दिली होती आणि अश्या मुलांना फार तर लायसेन्सी म्हणता येईल आणि त्यांचे लायसेन्स रद्द झाले आहे हे  हि सिद्ध झाले आहे असे कनिष्ट कोर्टाने नमूद केले होते आणि मुलांना जागेचा ताबा वडिलांना  देण्याचा आदेश दिला.  ह्या निकाला विरुद्ध मुलांनी दिल्ली उच्च न्यालयायात अपील दाहकल केले. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ट कोर्टाचा हुकूम कायम ठेवताना नमूद केले कि ,"जर राहते घर हे आई-वडिलांचे स्वकष्टार्जित असेल, तर अश्या घरात राहण्याचा हक्क वगैरे काही मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो आईला-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलम्बुन असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा  ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ".

 स्वकष्टार्जित  मिळकत असेल तर अर्थातच त्या मध्ये  मालकाच्या हयातीमध्ये तरी त्याच्याच मर्जीने राहता येते आणि त्याच्या वारसांनाही  अश्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये जन्मतःच हक्क मिळत नाही.  जर का अशी व्यक्तीने  मृत्यूपत्र केले असेल तर मृत्यूपत्रामाप्रमाणे अन्यथा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते. आपल्या पैकी बहुतेक जण हे जन्मापासून आई-वडिलांच्या  बरोबरच   राहत असतो आणि घराबद्दल नमूद  करताना "आपले घर" असेच नमूद करतो, जरी कायद्याने आई-वडील मालक असले तरी हक्काबद्दलचे वाद हे नंतर होऊ शकतात. पण ज्या घरात सुसंवाद असेल, तिथे असे वाद होण्याची  शक्यता नसते आणि त्यांना ह्या निकालांची  भीती  वाटण्याची  गरज नाही.  सध्याच्या काळात हे निकाल खूपच महत्वाचे आहेत आणि  यातून योग्य तो बोध घेऊ ज्याने त्याने घ्यावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला काही प्रश्न पडल्यास तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा, इंटरनेटवरचे मोफत सल्ले  नंतर महागात पडू शकतात. . 

ऍड. रोहित एरंडे

पुणे.  ©