डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा सामाजिक रोग : ॲड. रोहित एरंडे

 डॉक्टरांवरील   हल्ल्याचा सामाजिक रोग 

 ॲड. रोहित एरंडे

  रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी डॉक्टर रात्रंदिवस काम करतात. परिचारिका रुग्णाची सेवा करतात. आपत्कालीन विभागात डॉक्टर स्वतःच्या सुरक्षिततेची पर्वा न करता गंभीर रुग्णावर उपचार करतात. परंतु उपचाराच्या प्रक्रियेत एखादी अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, रुग्णाला तातडीने बेड मिळाला नाही किंवा उपचाराचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही, की डॉक्टरांवर हात उचलण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही; ती संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित समस्या आहे.

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात जुलै २०२६ मध्ये डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याचे प्रकरण  ताजे असतानाच आता पालघर मधील दुसरे प्रकरण उघडकीस आले आहे. योगायोगाने दोघेही   शिवसेना पक्षाशी संबंधित होते. अर्थात कोणता पक्ष /संघटना आहे हे मुद्दे गौण आहेत, आपण पाहिजे तेव्हा कायदा हातात घेऊ शकतो हि प्रवृत्ती धोकादायक आहे. नगरसेवक रमेश सुखऱ्या म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांवर डॉक्टर व रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर मारहाण केल्याचा आरोप झाला.  

रमेश म्हात्रे प्रकरणाची  तर   मुंबई उच्च न्यायालयाने  स्वतःहून दखल घेतली आणि तपासाच्या पद्धतीवरही कठोर प्रश्न उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाने तपासात आरोपी राजकीय व्यक्तीला कथितपणे मिळालेल्या विशेष वागणुकीबाबत नाराजी व्यक्त करून तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांवरील हल्ल्यांबाबत अत्यंत कठोर भूमिका व्यक्त केली.

“डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना मोकळे फिरण्याचा अधिकार नाही”

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर रमेश म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेल्या जामीनाच्या अटींना आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर आणि रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने अशा व्यक्तींना “एक मिनिटसुद्धा रस्त्यावर मोकळे फिरण्याचा अधिकार नसावा” अशा आशयाचे कठोर निरीक्षण केले. न्यायालयाने डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली. या कठोर भूमिकेनंतर म्हात्रे यांच्या वतीने दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यात आली; तसेच महाराष्ट्र सरकारने त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

येथे एक महत्त्वाचा कायदेशीर फरक लक्षात घ्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची असली, तरी ती अंतिम दोषसिद्धीचा निर्णय किंवा डॉक्टरांवरील हल्ल्यांबाबत स्वतंत्र नवा कायदेशीर सिद्धांत ठरविणारा अंतिम निकाल नाही. प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे आरोपी दोषी असल्याचे अंतिम स्वरूपात म्हणण्याऐवजी “आरोपी”, “हल्ल्याचा आरोप” आणि “न्यायालयीन निरीक्षणे” अशी कायदेशीरदृष्ट्या अचूक भाषा वापरणे आवश्यक आहे.

डॉक्टर  म्हणजे  ‘पंचिंग बॅग’ नाही !!

इतर कुठल्याही प्रोफेशन पेक्षा डॉक्टरांना देवाचे दुसरे रूप म्हणून ओळखले जाते. डॉक्टर जर का देव असेल, तर त्याची विटंबना (हल्ला )करू नका....आणि...डॉक्टर जर का देव नसेल तर, त्याच्या मर्यादा ओळखा. "सेव्ह द सेव्हिअर" असे म्हणायची आता  वेळ आली आहे.  जर   हल्ल्यांचे गैर प्रकार वेळीच रोखले नाहीत , तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि ते सर्व समाजालाच भोगावे लागतील. डॉक्टरकीला प्रवेश घेण्यापासून, पेपर फुटी पासून  ते डॉक्टर होऊन त्यात जम बसेपर्यंत आणि कपाळ फुटेपर्यंत होणारे प्रकार बघून   हळूहळू ज्येष्ठ डॉक्टर मंडळींना त्यांच्या पुढच्या पिढीने या क्षेत्रात येऊ नये असे वाटायला लागले आहे.

रुग्णाच्या नातेवाईकांचा राग, चिंता आणि मानसिक तणाव समजून घेता येतो. आपल्या व्यक्तीचा जीव धोक्यात असताना कुटुंबीय भावनिक होणे स्वाभाविक आहे. परंतु भावनिक ताण हा कायदा हातात घेण्याचा परवाना नाही.याचा अर्थ डॉक्टर कायद्याच्या पलीकडे आहेत असा अजिबात नाही.

डॉक्टरांनी चुकीचा उपचार केला असे वाटत असल्यास त्यासाठी अनेक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत.  वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या खटल्यांत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने संयत निर्णय दिलेले आहेत. योग्य तेथे कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाईही रुग्णाला दिलेली आहे; डॉक्टरांचे  परवाने  रद्द केले  आहेत ; तर त्याचबरोबर फौजदारी कारवाईचे निकषदेखील घालून दिलेले आहेत. उजव्या हाता ऐवजी डाव्याच हाताचे ऑपेरेशन केले, एखाद्या शाखेचे ज्ञान नसतानादेखील त्या शाखेसंदर्भात उपचार केले, ऑपरेशन नंतर पोटात कापसाचा गोळा विसरणे अशा प्रकरणांत डॉक्‍टरांना न्यायालयाने जबर दंड अथवा शिक्षा देखील केलेल्या आहेत. कोर्ट-केसेसचा भितीमुळे  तर सध्या डॉक्टर कोणताही धोका पत्करत नाहीत आणि स्वतः निदान करणे शक्य असले तरी आधी टेस्ट करण्यास  सांगतात. एकीकडे  होणारे हल्ले आणि दुसरीकडे कोर्ट केसेसची भीती असे इतर कुठल्याही प्रोफेशनलच्या बाबतीत आढळून येत नसेल. डॉक्टर हे कदाचित एकमेव प्रोफेशन असेल की भारतीय न्याय संहितेमध्ये त्यांच्या विरुद्ध कारवाईसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे (कलम १०६).

परंतु “उपचार आवडला नाही किंवा उपचाराला पेशंटने दाद दिली नाही  म्हणून डॉक्टरला मारणे” हा कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह पर्याय नाही. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे रुग्णाच्या नातेवाईकांसोबत एखादा राजकीय पदाधिकारी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती रुग्णालयात प्रवेश करून डॉक्टरांवर दबाव आणत असेल, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होते. राजकीय पद हे कायद्यापेक्षा वरचे नसते.

सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या कर्तव्याचे महत्त्व आधीच स्पष्ट केले आहे

भारतीय न्यायव्यवस्थेने डॉक्टरांचे कर्तव्य आणि रुग्णाचा जीव वाचविण्याचे महत्त्व अनेक दशकांपासून अधोरेखित केले आहे. परमानंद कटरा विरुद्ध भारत सरकार -  (1989) 4 SCC 286 या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की  मानवी जीव वाचविणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला वैद्यकीय मदत देणे हे डॉक्टरांचे मूलभूत व्यावसायिक कर्तव्य आहे. नंतरच्या निर्णयांतही सर्वोच्च न्यायालयाने या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की डॉक्टरांचे कर्तव्य केवळ वैद्यकीय व्यावसायिक कर्तव्य नसून मानवी जीवनाच्या संरक्षणाशी जोडलेले आहे.

 समाज डॉक्टरांकडून संकटाच्या वेळी स्वतःचा जीव धोक्यात घालूनही रुग्णाचे प्राण वाचविण्याची अपेक्षा करतो, जे कोव्हीड काळात आपण अनुभवले आहे,  मग त्याच डॉक्टराला रुग्णाच्या नातेवाईकांनी मारहाण करणे हा किती मोठा विरोधाभास आहे!

 २०२४ मध्ये घडलेल्या कोलकात्त्यामधील कुप्रसिद्ध आर.जी. कर वैद्यकीय कॉलजेमधील डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खून  प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने    हस्तक्षेप करून   डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी National Task Force स्थापन केला. या Task Force ने वैद्यकीय व्यावसायिकांवरील हिंसाचाराची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सुरक्षित कार्यपरिसर याबाबत शिफारशी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि आरोग्य संस्थांनी त्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—डॉक्टरांची सुरक्षितता हा केवळ डॉक्टरांचा प्रश्न नाही; तो सार्वजनिक आरोग्याचा आणि राज्याच्या घटनात्मक जबाबदारीचा प्रश्न आहे.

डॉक्टरांवर हल्ला म्हणजे फक्त एका व्यक्तीवर हल्ला नाही एखाद्या डॉक्टरला रुग्णालयात मारहाण झाली की त्याचा परिणाम फक्त त्या डॉक्टरावर होत नाही.

इतर डॉक्टरांमध्ये भीती निर्माण होते, परिचारिका आणि इतर कर्मचारी असुरक्षित होतात. डॉक्टर सरकारी रुग्णालयात काम करण्यास अनुत्सुक होऊ शकतात.

आपत्कालीन सेवा बाधित होऊ शकतात आणि शेवटी त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य रुग्णाला बसतो.

 “राजकीय वजन” आणि कायद्याचे राज्य

या प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक पैलू म्हणजे आरोपी व्यक्ती राजकीय पदावर असल्याचा संदर्भ. लोकप्रतिनिधी असणे ही सन्मानाची आणि जबाबदारीची बाब आहे. परंतु लोकप्रतिनिधित्व म्हणजे कायद्यापासून संरक्षण नव्हे. उलट लोकप्रतिनिधीने कायद्याचा अधिक आदर करणे अपेक्षित आहे. परंतु काही  मतदारांना खुश करण्याच्या नादात आपण "हौद से नही आती" करून बसतोय हे अशा  लोकप्रतिनिधींच्या लक्षातच येत नाही. 

  रुग्णालयात रुग्णाच्या नातेवाईकांना प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. उपचाराबाबत माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. खर्चाबाबत स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टरांच्या निर्णयावर शंका असल्यास दुसरे मत घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु या अधिकारांची मर्यादा आहे. या अधिकारणमध्ये डॉक्टरांवर किंवा इतर सपोर्ट स्टाफ वर हल्ला करण्याचा, हॉस्पिटलची मोडतोड काढण्याचा अधिकार अंतर्भूत होत नाही हे लक्षात घ्यावे. 

 ही सीमारेषा समाजाने आणि प्रशासनाने स्पष्टपणे आखली पाहिजे. आता गरज आहे ती ‘Zero Tolerance’ धोरणाची. डॉक्टरांवरील हिंसाचार थांबवायचा असेल तर केवळ घटनेनंतर FIR दाखल करून उपयोग होणार नाही.

प्रत्येक रुग्णालयात CCTV आणि सुरक्षित प्रवेशव्यवस्था असतेच पण त्याचबरोबर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी, आपत्कालीन विभागासाठी स्वतंत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल,

डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफसाठी panic buttons , हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये तात्काळ FIR दाखल होऊन आरोपींविरुद्ध कारवाई करणे ,

आरोपी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असला तरी समान कायदेशीर प्रक्रिया, या उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

 नुतक्याच घडलेल्या दोन्ही  घटना आपल्याला एक मूलभूत प्रश्न विचारते—भविष्यात   एखादा डॉक्टर रुग्णालयात काम करताना “रुग्ण वाचवू की आधी स्वतःचा बचाव करू?” असा विचार करू लागला, तर त्या आरोग्यव्यवस्थेचे काय होईल? डॉक्टर चुकू शकतो. नर्स चुकू शकते. रुग्णालयाची व्यवस्थाही चुकू शकते. त्या चुका तपासण्याची, दोष निश्चित करण्याची आणि नुकसानभरपाई मिळविण्याची कायदेशीर व्यवस्था आहे.

 

डॉक्टरांचे हात रुग्णाला वाचविण्यासाठी आहेत—मार खाण्यासाठी किंवा मारापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी नाहीत. आणि या हातांचे संरक्षण करणे ही केवळ सरकारची किंवा पोलिसांची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. एकंदरीतच सध्या समाजामधील सहनशीलता संपत चालली आहे. खचाखच गर्दीत गाडीचा थोडासा जरी धक्का लागला तरी लोक प्रचंड हमरीतुमरीवर येतात. कायदा हातात घेऊन डॉक्टरांवर काय किंवा कोणावरही हल्ला करणे हे प्रगत समाजाचे खचीतच लक्षण नाही.