भविष्यातील पुनर्विकासाचा लाभ गृहीत धरून मुद्रांक शुल्क वाढवता येणार नाही मुंबई उच्च न्यायालय : ॲड..रोहित एरंडे ©
भविष्यातील पुनर्विकासाचा लाभ गृहीत धरून मुद्रांक शुल्क वाढवता येणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ॲड.रोहित एरंडे © सध्या पुनर्विकासाचे वारे बहुतेक सगळीकडे जोरात वाहत आहेत. पुनवर्विकास करारनामा -डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट हा एक महत्वाचा दस्त असतो आणि त्यातील अटी -शर्ती डोळ्यात तेल घालून तपासाव्या लागतात आणि असा करारनामा संतुलित असेल तर पुढे अडचणी येत नाहीत. कोणत्याही करारनाम्याला मुद्रांक शुल्क (स्टँम्प ड्युटी) किती भरायचे यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यामध्ये विविध तरतुदी आहेत आणि विशेषतः पुनवर्विकास करारनाम्यासारख्या करारांवर योग्य मुद्रांक शुल्क किती असावे, हे निश्चित करण्याचा (adjudication) अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आला आहे आणि हा खर्च बऱ्यापैकी असतो. असे निश्चितीकरण करताना मुद्रांक अधिकारी करारनामा करतानाचे रेडी रेकनर दर, पुनर्विकासाचा मोबदला, सभासदांना मिळणारे इतर आर्थिक फायदे, इ. गोष्टींचा विचार करतो. मात्र व्यवहाराच्या दिवशी अस्तित्वात नसलेले , ...