फांदी वाहनावर पडणे हा 'मोटार वाहन अपघात' नाही - सर्वोच्च न्यायालाय - ॲड. रोहित एरंडे ©

 फांदी वाहनावर पडणे हा 'मोटार वाहन अपघात' नाही  - सर्वोच्च न्यायालाय

ॲड. रोहित एरंडे ©

सध्या  पाऊसामुळे झाडे किंवा फांद्या पडण्याच्या बऱ्याच घटना आपण बघितल्या असतील, ज्यामध्ये काहीवेळा जीवित अथवा वित्त हानी सुध्दा होते., मात्र सार्वजनीक ठिकाणी अशी घटना झाल्यास अश्या हानीला कोण जबाबदार ? असा प्रश्न सर्वोच्च   न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला.    मुसळधार पाऊस आल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला झाडाखाली थांबलेल्या वाहनावर जर झाडाची फांदी पडून इजा अथवा हानी झाल्यास    त्याला मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Motor Vehicles Act) अपघात मानले जाऊ शकत नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित महानगरपालिकेला मोटार वाहन कायद्यानुसार 'थेट' जबाबदार धरता येणार नाही,  असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या केसमधील  निरीक्षणे खूप महत्वाची आहेत, त्याआधी केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघू यात.  

घटना आहे  २३ जून २००७ रोजीची. बेंगलुरू येथील श्री. के.के. उमेश कुमार (तक्रारदार)  हे रिक्षाने प्रवास करत असताना अचानक खूप मुसळधार पाऊस सुरु झाला आणि त्यांनी    रिक्षाचालकाला एका झाडाखाली रिक्षा थांबवण्यास सांगितले  आणि दुर्दैव असे की  त्याच वेळी त्या जुन्या झाडाची एक मोठी फांदी रिक्षावर पडली, ज्यामुळे गंभीर दुखापत होऊन तक्रारदारांना कायमचे अपंगत्व आले.  त्याविरुद्ध तक्रारदाराने  MACT कडे ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला होता आणि त्यामध्ये इन्शुरन्स कंपनीबरोबरच, झाडांची नीट निगा राखली नाही म्ह्णून  बेंगलुरू महानगरपालिका आणि कर्नाटक सरकारचा  उद्यानविभाग (horticulture department ) यांना देखील प्रतिवादी केले होते. मात्र      MACT ने  ही घटना 'नैसर्गिक आपत्ती' (Act of God) असल्याचे सांगत दावा फेटाळून  लावला. त्याविरुद्ध तक्रारदाराने   कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली, पहिल्यांदा मुदतीच्या कायद्यामुळे ती फेटाळली गेली, मात्र   न्यायालयाने दुसरे  अपील मंजूर करत ₹१७,१०,५००/- ची भरपाई तक्रारदारास मंजूर केली,  यामध्ये २५% जबाबदारी महानगरपालिकेवर,  ५०% रिक्षाच्या विमा कंपनीवर आणि २५% उद्यानविभागावर    टाकण्यात आली होती. मात्र या  निर्णयास महानगरपालिकेने   सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले . 

सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. संजय करोल आणि न्या. एन.के. सिंग) याबाबत   महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे  अधोरेखित करताना नैसर्गिक आपत्ती (Act of God / Vis Major) म्हणजे काय हे स्पष्ट करताना नमूद केले की "निसर्गाची   अचानक आणि तीव्रपणे झालेली   कृती जी मानवी बुद्धीने आधीच ओळखता येत नाही किंवा रोखता येत नाही, त्याला 'ऍक्ट ऑफ गॉड' म्हणता येईल" आणि यासाठी इंग्लंड / अमेरिकेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचा हवाला दिला.   

महानगरपालिकेला दिलासा :

सर्वोच्च न्यायालयाने हे नमूद केले की  शहरांमधील झाडांची काळजी घेणे आणि त्यांची वेळोवेळी देखभाल करणे हे महानगरपालिकेचे कर्तव्यच  आहे. मात्र, वाढत्या शहरांमध्ये प्रत्येक झाडावर सतत लक्ष ठेवणे प्रशासनासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे.   न्यायालयाने पुढे  स्पष्ट केले की, रिक्षामध्ये प्रवासी बसलेला असताना झाडाची फांदी पडली असली, तरी या अपघातात स्वतः मोटार वाहनाची कोणतीही सक्रिय किंवा थेट भूमिका नव्हती, समजा  तिथे रिक्षा ऐवजी एखादा पादचारी थांबला असता, तर त्याच्यावरही अशीच वेळ आली असती. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत हा दावा योग्य ठरत नाही.     

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की जरी तांत्रिकदृष्टया  महानगरपालिकेला या कायद्याखाली  पूर्णपणे दोषी धरता येत नसले, तरी पीडित व्यक्तीला झालेल्या गंभीर आणि आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या दुखापती लक्षात घेऊन न्यायालय त्यांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही आणि आपल्या   अनुच्छेद  १४२  ने दिलेल्या  विशेष अधिकाराचा वापर करून    नुकसानभरपाईची रक्कम     ₹२५,००,०००/-   + व्याज इतकी वाढवली  मात्र उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले दायित्वाचे प्रमाण (२५% पालिका, ५०% विमा कंपनी, २५% उद्यानविभाग  विभाग) तसेच ठेवण्यात आले. 

उपाय काय ?

मोटर वाहन कायद्याखाली जरी  "सरकारला"  अश्या घटनांसाठी "थेट"  जबाबदार धरले जाऊ शकत नसले तरी "टॉर्ट " कायद्याखाली खाली कर्तव्यात कसूर केले म्ह्णून नक्कीच कोर्टात दाद मागता येईल, ज्याचा उहापोह सर्वोच्च न्यायालयानेही केला आहे.   वेळ काही सांगून येत नाही,  सबब  प्रत्येकाने योग्य तो वैद्यकीय विमा आणि 'सर्वसमावेशक' वाहन अपघात विमा पॉलिसी घेणे यालाही पर्याय नाही ज्यामध्ये शारीरिक इजा आणि वाहनाचे नुकसान दोन्ही भरून निघू शकतील.    तसेच रस्त्यावरची झाडे पडू नये यासाठी   शक्यतो देशी वृक्ष लावणे, झाडांभोवती आळे अबाधित   राहील हे बघणे  आणि पावसाळ्यात शक्यतो झाडाखाली आसरा न घेणे (झाडावर वीज पडण्याचीही शक्यता अधिक असते असे म्हणतात), हेही उपाय आहेत.    !

(संदर्भ : आयुक्त, बृहुत बेंगलोर महानगरपालिके विरुध्द के.के. उमेश कुमार व इतर, SLP(C)No.1039 of 2021, ११ जून २०२६)

ॲड. रोहित एरंडे ©