सायबर फसवणुकीत बँकेचीही जबाबदारी - ग्राहकाच्या खात्यातून रक्कम गेली म्हणून बँक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ॲड. रोहित एरंडे©

 सायबर फसवणुकीत बँकेचीही जबाबदारी 

ग्राहकाच्या खात्यातून रक्कम गेली म्हणून बँक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही

ॲड. रोहित एरंडे ©

सोयी तितक्या गैरसोयी म्हणतात तसेच सध्या डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापराबरोबर सायबर फसवणुकीच्या प्रकारणांमध्येही खूप वाढ झाली आहे. बऱ्याचदा "caught  unaware "   या  परिस्थितीत असे फ्रॉड होतात आणि आपल्याला काही समजायच्या  आत पैसे गेलेले असतात. तर समजा ग्राहकाने OTP वापरून एखाद्या व्यवहारास मान्यता दिली असेल, तरी बँकेची जबाबदारी पूर्णपणे संपते का ? असा  महत्त्वाचा प्रश्न नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर नुकताच आला. या केसच्या फॅक्टस महत्वाच्या असून त्यामधून आपणही काय काळजी घ्यायला पाहिजे ते आपसूक दिसून येते. 

तक्रारदार महिलेला ८ जानेवारी २०२३ रोजी एका व्यक्तीने फेडेक्स (FedEx) या जगप्रसिध्द कुरिअर कंपनीचा  अधिकारी असल्याचे भासवून फोन केला आणि  तिच्या नावाने परदेशी पार्सल आले असून त्यामध्ये पासपोर्ट, ATM कार्ड, ३०० ग्रॅम गांजा  आणि लॅपटॉप असल्याचे खोटेच सांगितले आणि पुढे  तिला मुंबई पोलिसांशी बोला म्हणून कोणत्यातरी व्यक्तींबरोबर फोन जोडून दिला आणि आता आम्ही तुमच्या विरुध्द कारवाई करणार असे सांगून तक्रारदाराला  घाबरवून    ‘तपास व प्रक्रिया शुल्क’ म्हणून तिच्याकडून चार व्यवहारांत एकूण ₹६,९३,४३७.५०/- इतकी रक्कम ओटीपी वापरून आयसीआयसीआय बँकेच्या दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करून घेण्यात आली.  आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने तत्काळ बँकेकडे तक्रार केली तसेच सायबर क्राइम पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. बँकिंग लोकपालाने केवळ २५% रक्कम तक्रारदाराला  बँकेस देण्यास सांगितले आणि उर्वरित रकमेसाठी तक्रारदाराला कोर्टात केस करण्यास सांगितले. 

ग्राहक न्यायालयात तक्रारदाराने निदर्शनास आणले की ज्या खात्यात तिने पैसे पाठविले त्या खात्यावरील इतर व्यवहार देखील संशयास्पद होते आणि जे खाते कित्येक महिने वापरात नव्हते त्या खात्यात केवळ २ दिवसात सुमारे २.८४ कोटी रुपये जमा झाले होते आणि अश्या संशयास्पद व्यवहारांमध्ये बँकेने योग्य तपासणी करणे गरजेचे होते. या उलट बँकेचा     बचाव होता  की तक्रारदाराने OTP द्वारे व्यवहारांना स्वतः मान्यता दिली होती. त्यामुळे तिच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बँक जबाबदार नाही. अर्थात  आयोगाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.

आयोगाने विशेषतः आरबीआय च्या  KYC आणि ongoing due diligence संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष वेधले. आयोगाने नमूद केले की ग्राहकाच्या नेहमीच्या व्यवहार पद्धतीशी विसंगत, मोठ्या रकमेचे किंवा संशयास्पद व्यवहार बँकेने सतत निरीक्षणाखाली ठेवणे आवश्यक आहे आणि  संबंधित लाभार्थी खात्यात काही दिवसांत तब्बल रु. २.८४  कोटींचे   व्यवहार झाले होते आणि  बँकेने या बाबत आवश्यक दक्षता घेतल्याचे दाखवणारा कोणताही पुरावा आयोगासमोर सादर केला नाही.

तसेच विशेष म्हणजे, फसवणुकीची रक्कम ज्या खात्यात जमा झाली ते खातेही त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेतील होते. त्यामुळे बँकेकडे त्या खात्याच्या व्यवहारांचे परीक्षण करून संशयास्पद हालचाली रोखण्याची स्वतंत्र जबाबदारी होती, असेही  आयोगाने नमूद केले.

आयोगाने स्पष्ट केले की ग्राहकाने OTP दिला असला तरी प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासावी लागते. तक्रारदाराने फसवणूक झाल्यानंतर तातडीने बँकेला माहिती दिली होती. आरबीआय  च्या ६ जुलै २०१७  च्या परिपत्रकानुसार अशा प्रकारचा व्यवहार तीन वर्किंग-डेज मध्ये  कळविल्यास ग्राहकाला ‘झिरो लायबिलिटी’ संरक्षण मिळू शकते, असे आयोगाने नमूद केले. या पूर्वी देखील मा. सवोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया  व पल्लभ भौमिक,  ओम्बुड्समन व  इतर, स्पे. लि. याचिका क्र. ३०६७७२०२४,  या याचिकेवर निकाल देताना नमूद केले की "जेव्हा एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो आणि त्यामध्ये बँकेचा सहभाग / निष्काळजीपणा / कमतरता असेल किंवा जेव्हा बँकेची किंवा खातेदाराची चूक नसेल पण  एखाद्या  त्रयस्थ व्यक्तीमुळे - थर्ड  पार्टीमुळे    फ्रॉड होतो  आणि खातेदाराने  लगेचच  कामकाजाच्या ३ दिवसांमध्ये बँकेला अश्या फ्रॉडची कल्पना दिल्यास  खातेदाराला  अश्या फ्रॉडसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही (zero liability )आणि  बँकेला अश्या व्यवहारांची कल्पना मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत पैसे खातेदाराच्या खात्यात वर्ग (shadow credit ) करावेत. त्याचप्रमाणे अश्या ऑनलाईन फ्रॉड मध्ये खातेदाराच्या सहभाग आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर राहील"

अखेर आयोगाने बँकेला सेवेत त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि अनुचित व्यापार पद्धती यासाठी जबाबदार धरून  तक्रारदारास उर्वरित रु. ५,१८,४३७ अधिक   वसुलीपर्यंत 9 टक्के व्याज, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु. २५,०००/- आणि   तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. १०,०००/-  देण्याचा आदेश दिला. अशी केस केल्याबद्दल तक्रारदाराचे कौतुक करणे गरजेचे आहे कारण खूपदा लोकं कोर्टात कोण जाणार म्हणून सोडून देतात. असो. 

हा निर्णय महत्वाचा आहे. सायबर गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी वेगळी आणि बँकेची ग्राहकांच्या पैशांच्या सुरक्षेबाबतची नियामक जबाबदारी वेगळी आहे. "अखंड सावधान असावे" हे वचन ऑनलाईन व्यवहार करताना कायम लागू होते.   बरेचदा कमी किंमतीमध्ये ब्रँडेड (?) वस्तू मिळतात या लोभापायी लोकं  अनोळखी वेबसाईटवर जातात आणि "अति लोभ त्यास क्षोभ होईल जाणा " हे रामदास स्वामींच्या वचनाचा प्रत्यय येतो, जे टाळणे आपल्याच हातात आहे.

(संदर्भ : प्राची ढोके विरुध्द आयसीआयसीआय बँक, तक्रार अर्ज क्र.  DC/AB1/484/CC/187/2023, निकाल दिनांक : १५ जुलै २०२६)

ॲड. रोहित एरंडे