मुलाची लिव्ह-इन मधील मैत्रीण आणि फ्लॅटमधील हक्क : ॲड. रोहित एरंडे ©

 

  लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि मिळकतीमधील   हक्क :

   आमचा मुलगा एका मुली सोबत  लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये आमच्याच  मालकीच्या एका फ्लॅटमध्ये एकत्र राहत आहे आणि मी असाच राहणार पुढे लग्न करणार नाही  असे तो म्हणतो. आम्ही खूप समजावले, पण काही उपयोग झाला नाही.     मात्र आम्हाला आता आमच्या मिळकतीची चिंता लागून राहिली आहे. उद्या ही  मुलगी आमच्या फ्लॅटमधील  हक्क मागू  शकते का ?, आम्हाला तिला काहीही द्यायचे नाही. त्यातच  आमची   बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला जाण्याची देखील शक्यता आहे ? तरी    याबद्दल  कृपया मार्गदर्शन करावे ?

एक वाचक, पुणे . 

 दोन पिढींमधली  मतभिन्नता हल्ली प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा प्रकार आता आपल्याकडे काही नवीन नाही.  दोन सज्ञान  भिन्नलिंगी पण अविवाहित व्यक्तींनी लग्नासारखे एकत्र राहणे म्हणजे लिव्ह-इन-रिलेशन असे व्याख्या हा विषय माहिती नसणाऱ्यांसाठी करता येईल.  मात्र  एखादी गोष्ट कोणाला अनैतिक वाटली तरी ती बेकायदेशीर असलेच असेही नाही. असो. आपल्या प्रश्नात अनेक उपप्रश्न आहेत, त्या सर्वांची थोडक्यात उत्तरे देणायचा प्रयत्न करतो. 

सर्व प्रथम ही मिळकत तुमच्या मालकीची असल्याने या मिळकतीचे तुमच्या हयातीमध्ये काय करायचे याचा पूर्ण हक्क तुमचा आहे. मुलाच्या प्रेमापोटी कदाचित तुम्ही त्याला त्या फ्लॅटमध्ये राहण्यास परवानगी दिली आहे, मात्र त्याला कोणताही मालकी हक्क तुमच्या हयातीमध्ये नाही आणि त्याच्या मैत्रिणीला -जी त्याची कायदेशीर पत्नी ही  नाही, तिला तर कुठलाच मालकी हक्क /वारसा हक्क  दूर दूर मिळणार नाही, त्याची काळजी करू नका. उद्या देव न करो, पण    वेळ आल्यास तुम्ही मुलाला आणि त्याच्या मैत्रिणीला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून घराबाहेर काढू शकता कारण हे तुमचे घर आहे आणि प्रत्येक आई वडिलांना आपल्या मिळकतीचे काय करायचे आणि त्यात कोणी राहावयाचे अथवा नाही, हे ठरविण्याचा पूर्ण हक्क आहे. 

तुम्हाला जी भीती वाटत आहे त्यासाठी  तुम्ही तुमच्या मिळकतीबाबत योग्य वेळीच मृत्युपत्र करून ठेवणे श्रेयस्कर राहील. मृत्यूपत्रामध्ये आपण कोणाला काय द्यायचे हे लिहून ठेवतो पण  त्याचप्रमाणे कोणाला का नाही द्यायचे हेही लिहून ठेवता येते आणि तसेच मृत्युपत्राला कुठल्याही लाभार्थ्याने म्हणजेच समजा तुमच्या मुलाने  (मैत्रिणीच्या प्रेमापोटी !)  मृत्युपत्रास आव्हान दिल्यास त्याला उत्तर देण्यासाठी  "इन टेरोरेम क्लॉज - In Terrorem Clause" म्हणजेच  'अँटी-कॉन्टेस्ट क्लॉज' लिहून ठेवावा, या क्लॉजचा     नियम असा होतो की जर त्या वारसाने मृत्यूनंतर "मला कमी हिस्सा मिळाला" किंवा "हे मृत्युपत्र खोटे आहे" असे म्हणून न्यायालयात आव्हान दिले आणि तो ती केस हरला, तर त्याला मिळणारा सर्व हिस्सा रद्द केला जातो. थोडक्यात सांगायचे तर, हा क्लॉज वारसांना "जे मिळाले आहे त्यात समाधानी राहा, अन्यथा जे मिळाले आहे तेही गमावून बसाल" अशी कायदेशीर समज देण्यासाठी वापरला जातो. असो. 

    मृत्यूपत्रामध्ये    महत्वाच्या गोष्टी, घटना या जरूर सविस्तरपणे लिहून ठेवाव्यात हे अनुभवांवरून सांगू शकतो  कारण तुमच्या मृत्युनंतर जेव्हा मृत्युपत्राची अंमलबजावणी होईल तेव्हा तुम्ही नसणार आहेत आणि तुम्ही लिहून ठेवलेले  शब्दच उपयोगी येणार आहेत, त्यामुळे तज्ञ वकीलांचा सल्ला घेऊन मृत्युपत्र करून ठेवावे. 

 

रिडेव्हलपमेंट बाबत एक सोपा नियम आहे ज्याच्या  नावावर जुना फ्लॅट आहे, त्यालाच नवीन फ्लॅटमध्येही हक्क मिळेल.  त्यामुळे  तुमच्या दोघांच्या नावावर जुना फ्लॅट असल्याने   रिडेव्हलपमेंट नंतर मिळणारा   नवीन फ्लॅट सुध्दा तुम्हा दोघांच्याच  नावावर होईल, त्यासाठी तुमच्या मुलाचे  'कुठलेच नाते' आड येणार नाही. मात्र जेव्हा वेळ येईल तेव्हा या फ्लॅटचा ताबा बिल्डरला/ सोसायटीला देण्याची पूर्ण  जबाबदारी  ही तुमच्यावर राहील आणि तुमच्या अंतर्गत प्रश्नांमुळे  सोसायटी आणि इतर सभासद  यांनी का त्रास सहन करावा ?आणि या सर्वाची पूर्ण  कल्पना मुलाला द्यावी, गरज पडल्यास हे लिहून  व्हाट्सऍप /ई-मेल वर पाठवावे , जेणेकरून भविष्यात कोर्ट केस झाल्यास याचा उपयोग  होईल.  स्वतःच्या मुलाशी असे व्यवहारी वागणे कदाचित पटणार नाही, पण नातेसंबंध आणि व्यवहार यात गल्लत करून चालत नाही !

 या निमित्ताने परत एकदा लिव्ह-इन हा विषय  उपस्थित झाला आहे आणि त्याबाबत कायदेशीर तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेऊ.

. सर्वोच्च  न्यायालयाने इंद्रा  शर्मा वि. व्ही.के. शर्मा या केसमध्ये २०१४ मध्ये एखादे नाते लिव्ह-इन आहे का लग्नासारखे हे ठरविण्यासाठी ८ कलमी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या निकालातील महत्वाचा भाग म्हणजे  " लिव्ह-इन- मध्ये राहणाऱ्या महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते आणि त्यायोगे घरात राहण्याचा अधिकार मिळू शकतो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे एखाद्या सज्ञान व्यक्तीने  लग्न करायचे का अविवाहित  राहायचे का लिव्ह-इन- मध्ये राहायचे हा सर्वस्वी त्या व्यक्तीचा अधिकार असेल" अर्थात प्रत्येक केस च्या फॅक्टस वेगळ्या असतात आणि साक्षी पुरावे महत्वाचे ठरतात.  

 त्याचप्रमाणे धनुलाल वि. गणेशराम या २०१५ मधील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने १९२७ सालच्या प्रिव्ही कौन्सिल - म्हणजेच ब्रिटिशकालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन नमूद केले कि "(संबंधित जोडपे ) २० वर्षांहून अधिक काळ एखादी स्त्री आणि पुरुष एकत्र राहत असतील आणि त्यातून त्यांना मुले-बाळे झाली असतील आणि त्या सर्वांसाठी त्या पुरुषाने आर्थिक तरतूद केली असेल आणि सर्वानी विविध कौटुंबिक सण -समारंभात सहभाग घेतला असेल तर अशा जोडप्याला नवरा -बायकोच समजले जाईल कारण Law  presumes  in  favor  of marriage  & against  concubinage" असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.   

ॲड. रोहित एरंडे ©