माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायटयांना देखील लागू होतो का ?* ॲड. रोहित एरंडे (©)

माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायटयांना देखील लागू होतो का ?*

ॲड. रोहित एरंडे (©)

माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना लागू होतो अशा आशयाच्या बातम्या नुकत्याच बघितल्या. निमित्त होते मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. जे.बी. पर्डीवाला आणि न्या. के. विनोद चंद्रन) 'मूप्पथडम सर्विस सहकारी बँक विरुध्द राज्य माहिती अधिकार आयुक्त - सिव्हिल अपील क्र. 13906 of 2026, या याचिकेवर नुकताच दिलेला निकाल. 

मात्र नक्की निकाल काय आहे हे बघणे तितकेच महत्वाचे आहे. सभासद आणि सोसायटी मध्ये जेव्हा वाद सुरु होतात तेव्हा महत्वाचे कागदपत्र देण्यास सोसायटी नकार देते, तेव्हा कागदपत्रे कशी मिळवायची हा यक्ष प्रश्न सभासदांपुढे येतो. अश्यावेळी 'दुधारी अस्त्र' असलेला माहिती अधिकार कायदा ह्यासारखे दुसरे वरदान नाही. 

बरेचदा सहकारी सोसायटी (CO .OPERATIVE SOCIETY ) म्हणजे फक्त हाऊसिंग सोसायटी असा लोकांचा गैरसमज होतो. मात्र कायद्याप्रमाणे सहकारी संस्था म्हणजे शेतकी संस्था, सहकारी बँक, शेती विषयक संस्था इ. विविध संस्थांचा समावेश होतो हे लक्षात ठेवा. 

 

प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी : 

प्रस्तुतचा निकाल देखील एका सहकारी बँकेबाबत आहे. याचिकाकर्त्या बँकेच्या एका सभासदाने माहिती अधिकारात बँक इमारत बांधकामासाठीचा बांधकाम करार आणि बँकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत अशा दोन कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र सहकारी बँक ही माहिती अधिकार कायद्यातील ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ - Public Authority नसल्यामुळे तिच्याकडील माहिती देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा बचाव घेऊन बँकेने माहिती देण्यास विरोध केला. प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहचले आणि उच्च न्यायालयाने देखील माहितीचा अधिकार मान्य केला. अखेर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने नमूद केले की केवळ संबंधित सहकारी संस्था ही माहिती अधिकार कायदा कलम 2(h) नुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (Public Authority) या व्याख्येत येत नाही, या कारणावरून त्या सदस्याला माहिती नाकारता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की केरळा सहकारी कायद्याचे कलम ६५ अंतर्गत संबंधित सहकारी निबंधक केवळ तक्रार अर्जावरच नाही तर स्वतःहून देखील सहकारी संस्थांची चौकशी लावू शकतो आणि या अधिकारांतर्गत निबंधकाला संस्थेचे सर्व कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे जर संबंधित माहिती सहकारी संस्थांच्या निबंधकाला कायद्याने मिळविता येत असेल तर ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत देखील येऊच शकते. महत्वाचे म्हणजे या कलमाशी महाराष्ट्र सहकारी कायद्याचे कलम ८३ हे सुसंगत आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाने थलापल्लम सर्व्हिस को.ऑप. बँक विरुद्ध केरळ सरकार (२०१३) १६ एस.सी.सी ८२) या पूर्वीच्या निकालाचा आधार घेऊन नमूद केले की जरी सहकारी गृह निर्माण संस्था ही जरी "‘सार्वजनिक प्राधिकरण" या व्याख्येत येत नसली तरी संबंधित सहकारी निबंधक या व्याख्येत बसत असल्याने निबंधकांना ही माहिती मागण्याचा अधिकार आहेच. 

या पूर्वी माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होतो किंवा कसे ह्यावर परस्पर विरोधी निकाल होते. माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना / संस्थांना माहिती अधिकार कायदा 'लागू होत नाही' असा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) 'आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी' (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ६५६) या याचिकेवर दिला होता. परंतु या निकालाच्या विरुध्द निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरच्याच दोन सदस्यीय खंडपीठाने 'राजेश्वर मजदूर मगार सहकारी संस्था विरुद्ध माहिती अधिकार आयुक्त' ह्यांच्या केस मध्ये दिला आहे. (संदर्भ : २०२२(२) महा. लॅ। जर्नल पान क्र. २९१)

  उच्च न्यायालयाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'थलापल्लम' निकालाचा आधार घेऊन निकाल दिला कि सहकार कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये विविध माहिती, रिटर्न्स इ. कागदपत्रे रजिस्ट्रार कडे दाखल करणे तसेच नियम ६५ इ अन्वये अकाउंट पुस्तके ठेवणे सोसायट्यांवर बंधनकारक आहे आणि जर अशी माहिती रजिस्ट्रारकडे दाखल करणे कायद्याने बंधनकारक आहे तर तीच माहिती माहिती अधिकारात देखील मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच मा. खंडपीठाने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने (औरंगाबाद) २०१७ मध्येच 'जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बॅंक्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर' (रिट पिटिशन क्र. १३०४/२००८ (2017(4) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. 301)) या याचिकेच्या निमित्ताने दिला होता ,त्याचाहि आधार घेतला. परंतु वरील दोन्ही निकालांचा संदर्भ नागपूर एकल खंडपीठापुढील केसमध्ये घेतलेला दिसून येत नाही. 

जळगाव केसमध्ये खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले आक्षेप उदा. माहिती अधिकार कायद्यामध्ये नमूद केलेली "पब्लिक ऑथॉरिटी" ह्या व्याख्येमध्ये अश्या सहकारी बँका / संस्था येत नाहीत किंवा त्यांना सरकारकडून कुठलिही आर्थिक मदत मिळत नाही किंवा सरकारचे काही नियंत्रण त्यांचेवर नाही , सबब त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही. तसेच बँकिंग कायद्याप्रमाणे ठराविक माहिती उघड करण्याची सक्ती देखील अश्या सहकारी संस्थांना करता येणार नाही, इ. फेटाळून लावून "सहकार कायद्याखाली येणाऱ्या सर्व संस्था, बँका , पतपेढ्या, सोसायट्या ह्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो" असा स्पष्ट निकाल दिला. हा निकाल देण्यासाठी त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आर.बी.आय. विरुध्द जयंतीलाल मिस्त्री, (2016) 3 SCC 525 , ह्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये आर.बी.आय. देखील माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते असा महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयायाने नमूद केले कि "विश्वासाचे नाते" (Fiduciary Relationship) ह्या गोंडस शब्दाखाली आरबीआयला माहिती नाकारता येणार नाही. 

खंडपीठाने पुढे नमूद केले कि सहकार कायदयाखाली ज्या विविध प्रकारच्या संस्था येतात त्यांची नोंदणी करण्यापासून ते त्या संस्था बंद करेपर्यंत सगळीकडे त्यांच्यावर सरकारचे व्यापक आणि खोलवर, प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. अश्या संस्थांविरुद्ध सभासदांनी तक्रारी केल्यास त्यावर योग्य ते आदेश देण्याचे आणि कारवाई करण्याचे, सोसायट्यांचे ऑडिट करण्याचे इ. अधिकार निबंधक - रजिस्ट्रार सारख्या सरकारी अधिकाऱ्यांना आहेतच. अश्या सोसायट्यांचे , संस्थांचे कामकाज हे विहित कायदेशीर पध्दतीप्रमाणेच चालते, त्यांना मनमानेल तशी कार्यप्रणाली अंगिकारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तसेच गैरप्रकार झाल्यास अश्या सोसायट्यांचे , संस्थांचे कार्यकारी मंडळ, प्रमोटर इ. वर योग्यती कारवाई सहकार कायद्यान्वये होऊ शकते. त्यामुळे असे सरकारी नियंत्रण असल्यामुळे त्यांना माहिती अधिकार कायद्यामध्ये "माहिती" ह्या व्याख्येमध्ये नमूद केलेली सर्व माहिती पुरविण्याचे बंधन अशा सहकारी सोसायट्यांवर आहे.   

*माहिती न देण्याचे अपवाद*

अर्थात वरील निकालांमध्ये कोर्टांनी हे हि नमूद केले आहे की मागितलेली माहिती हि जर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ मधील गोपनीयतेच्या अपवादांमधे मोडत असेल, उदा. अशी माहिती उघड केल्यास भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल किंवा सामाजिक सलोखा बिघडु शकेल अश्या प्रकारची माहिती , व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारविषयक गुपिते आणि व्यवसायाशी संबंध नसलेली वैयक्तिक माहिती इ. देण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधन नाही. 

या निर्णयामुळे सहकारी बँका, गृहनिर्माण संस्था आणि इतर सहकारी संस्थांच्या कारभारात कायदेशीर पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. तथापि, प्रत्येक सहकारी संस्थेला माहिती अधिकार कायद्याखाली थेट सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करण्यात आलेले नाही. संबंधित संस्थेवर लागू असलेला कायदा, निबंधकाचे अधिकार आणि माहितीवरील कायदेशीर अपवाद यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.  

*शेवटी, गृहनिर्माण सहकारी संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून येत नसल्या आणि त्यांच्याकडे थेट माहिती अधिकाराचा अर्ज देता येत नसला तरीही निबंधक हे Public Authority असल्याने त्यांच्याकडे अर्ज करून योग्य ती माहिती अधिकारात माहिती मागवता येईलच, हेच या निकालांचे सार आहे*. *तसेच सहकार कायदा १५४बी (८) अन्वये कोणती कागदपत्रे सभासदाला अर्ज करून मिळू शकतात याची माहिती दिली आहेच*

ॲड. रोहित एरंडे

पुणे (©)