"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 मराठा आरक्षणाचा चक्रव्यूह  ऍड. रोहित एरंडे. ©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते.  अखेर  दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्री सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.  त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक मोठी अवगढ जबाबदारी येऊन पडली आहे.    एकंदरीतच...

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय  सर्वस्वी महिलांचाच." ऍड. रोहित एरंडे. © " जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगते उध्दारी " हे वचन कालौघात बदलावे लागेल. पाळण्याची दोरी धरायची वेळ येऊ द्यायची की  नाही हे आता ह्या काळातील स्त्रिया ठरवू लागल्या आहेत. ह्या लेखाद्वारे अश्या बदलेल्या एका महत्वपूर्ण पैलूवर आपण प्रकाश टाकायचा प्रयत्न करू. नवऱ्याला न विचारता गर्भपात केल्यामुळे नवऱ्याचा मानसिक छळ झाला आणि म्हणून नवऱ्याला घटस्फोट घेण्याचा हक्क राहील अश्या आशयाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी वाचण्यात आला. मात्र ह्या विषयीच्या कायदेशीर निकालांची माहिती घेतल्यास  महत्वाची आणि वेगळी माहिती निदर्शनास येते.  "मूल  होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल न होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.."  ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देता...

मातृभाषेची सक्ती कायद्याने करता येईल ?  ऍड. रोहित एरंडे ©  सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करणार असल्याचे  ह्याही  सरकारने जाहीर केले आणि परत एकदा  विवादास्पद विषय सुरू झाला आहे.  मागील वर्षी दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली.   मातृभाषेचे महत्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु असा कायदा करण्याआधी या वरचे  सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय  हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात, परंतु ते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत.   मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वाना पहिली ते चौथी...

पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाचे  खंडपीठ होणे ही काळाची आणि लोकांचीच  गरज ...  ऍड. रोहित एरंडे © "न्यायालये लोकांसाठी आहेत, वकीलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नाहीत" , ह्या एका वाक्यात पुण्यासारख्या  महत्वाच्या ठिकाणीही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे का गरजेचे आहे हे सांगता येईल. खंडपीठ पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी  व्हावे हि मागणी परत जोर धरू लागली आहे आणि नवीन सरकारने  ह्यामध्ये लक्ष घालावे.  २२ मार्च १९७८ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने पुण्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम स्वरूपी खंडपीठ व्हावे असा ठराव एकमताने पारीत केला होता. आता ४ दशके लोटून सुद्धा ह्या बाबतीत  कोणताच सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. "भारतासारख्या मोठ्या आणि खंडप्राय देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात जाऊन न्यायदान करणे शक्य नाही आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन  केल्यामुळे आता लोकांपर्यंत न्यायदान करणे सहज होईल" असे उद्गार तत्कालीन ब्रिटिश सेक्रेटरी सर चार्ल्स वूड यांनी १८६२ साली जेव्हा मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ह्याठि...

कायदेशीर टेलिफोन टॅपिंग सहज साध्य नाही..   ऍड. रोहित एरंडे  बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो.फडणवीस  सरकारवर देखील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी विरोधकांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप नुकताच करण्यात आला, अर्थातच तो त्यांनी फेटाळून लावला. काही वर्षांपूर्वी नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील काही वर्षांपुर्वी टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.  टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच  मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.  ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी...

मेंटेनन्स चार्जेस , ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क  आकारणी : सोसायट्यांच्या मनमानीला कायद्याचा चाप.. ऍड. रोहित एरंडे.  ©  एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम राहतोच.   देखभाल खर्च (maintenance charges) सर्वाना समान असावा : ह्या विषयावर सगळ्यात जास्त वाद होतात. वेग वेगळा मेंटेनन्स घेण्यासाठी सोसायटी मध्ये मजेशीर तोडगे काढलेले दिसून येतात. एका शेअर सर्टिफिकेट ला एक मेंटेनन्स, एका इंडेक्स २ ला एक मेंटेनन्स,अश्या नवीन क्लृप्त्या लोक काढतात.. देखभाल खर्च किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा असं कायदा सांगतो. . निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहता...

मेंटेनन्स चार्जेस , ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क  आकारणी : सोसायट्यांना मनमानी करता येणार नाही.   ऍड. रोहित एरंडे.  ©  पुण्यातील एका प्रख्यात सोसायटीला समान मेंटेनन्स न आकारल्यामुळे कोर्टाने दणका दिल्याच्या बातम्या  दिवसांपूर्वी आपण वाचल्या असतील. प्रथेप्रमाणे लगेचच सोशल मिडीयावर ह्या बाबतीत उलट सुलट चर्चा, मते व्हायरल झाली.  एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम राहतोच.   देखभाल खर्च (maintenance charges) सर्वाना समान असावा : देखभाल खर्च किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा असं कायदा सांगतो. . निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर...

धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही..  ऍड. रोहित एरंडे © जात आणि धर्म ह्यांचे उच्चाटन व्हावे, त्यायोगे कोणावर अन्याय होऊ नये असे सगळे म्हणत असले तरी ह्या दोन शब्दांभोवती देशाचे राजकारण फिरत असते आणि न्यायालयीन निकाल देखील वेगळेच आहेत.  एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले तरी त्याची जात देखील बदलते असा प्रश्न नुकताच मा. चेन्नई उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. इलेक्ट्रिकल  इंजिनिअर असलेल्या  याचिकाकर्ता एस. पॉल राज, ह्या जन्माने  आदी-द्रविडर ह्या अनुसुचित जाती मधील व्यक्तीने अमृता नामक हिंदू अनुसूचित जातीच्या महिलेशी लग्न केले. लग्नानंतर पॉल राज ह्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि त्यामुळे तामिळनाडूमधील प्रचलित कायद्याप्रमाणे त्याला "मागासवर्गीय" असे जात प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्यामुळे त्याने "आंतरजातीय विवाह" झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून सरकार दरबारी अर्ज केला, जेणेकरून त्याला सरकारी नोकरीमध्ये त्याचा फायदा होणार होता. मात्र त्याचा हा अर्ज फेटाळला गेल्यामुळे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचते. सर्व बाजूंचा आणि पूर्वीच्या निकालांचा विचार करून मा. न्या. सुब्रमण्यम ह्यांनी १७ न...

नागरीकत्व कायदा  दुरुस्ती ( कॅब  ) समज - गैरसमज : ? ऍड. रोहित एरंडे.© गेले काही दिवस नागरीकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून बराच गहजब चालला आहे. दिल्ली मध्ये हिंसाचार उसळला आहे. तर सोशल मिडीयावर तर प्रतिक्रियांचा  पूर आलेला आहे, ह्यातील खऱ्या खोट्या ओळखणे अवघड झाले आहे.  एकंदरीत ही दुरुस्ती काय आहे हे आपण थोडक्यात अभ्यासण्याचा   प्रयत्न करू या.  कुठल्याही देशामध्ये नागरिकत्व देण्यासाठी विशिष्ट कायदे केलेले असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ११ अन्वये संसेदला नागरिकत्व देणे, काढून घेणे ह्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तदनंतर मूळ  सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५, म्हणजेच नागरिकत्व कायद्याकडे आधी वळावे लागेल. कारण बऱ्याच जणांना असे वाटते आहे कि केंद्र सरकारने कुठलातरी संपूर्णपणे  नवीन कायदाच पास केला आहे. परंतु तसे नाही.   सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५ मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यासाठी  सिटिझनशिप  अमेंडमेंट बिल म्हणजेच  "कॅब" म्हणून ओळखले जाणारे    बिल केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये  मांडले. भारताचे...

पॉवर ऑफ ऍटर्नी - एक महत्वाचा दस्तऐवज ऍड. रोहित एरंडे.  © पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए ), ज्याला मराठी मध्ये कुलमुखत्यारपत्र, तर काही ठिकाणी वटमुखत्यारपत्र असे संबोधले जाते , हा रोजच्या व्यवहारात वापरला जाणारा   अतिशय महत्वाचा दस्तऐवज आहे. ह्या दस्ताबद्दल बद्दल लोकांमध्ये विलक्षण समज गैरसमज दिसून येतात..  आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांनी ह्या बद्दल ऐकलेले असेल.  मुले परदेशी जाताना आई-वडीलांना, तसेच जागांच्या व्यवहारासाठी , मोठ्या अधिकाऱ्याने हाताखालच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, अश्या अनेक बाबतीत पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे आपण बघीतले असेल.   अश्या  ह्या 'पॉवर ऑफ ऍटर्नीचा'  लोकांवर एक विलक्षण पगडा आहे असे दिसून येते.   पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ ह्या तो ऍक्ट मध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नी बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी  करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले  अधिकार पत्र म्हणजे  पॉवर ऑफ ऍटर्नी अशी व्याख्या १८८२ च्या कायद्यामध्ये केलेली आढळते.  मात्र पॉवर ऑफ ऍटर्नी देणारा आणि घेणारा ह्यांचे हक्क, कर्तव्ये, अ...

Nomination & WILL, two important, but often misconstrued and misunderstood subjects. Adv. Rohit Erande. ©  Nomination : It's not the 3rd rule of Succession.. Nominee is just a Trustee. The Hon'ble Apex court  in plethora of  cases has made the Law clear. E.g. In the case of Shreya Vidyarthi V/s. Ashok Vidyarthi, AIR 2016 SC 139, has reiterated the legal position. However it's really unfortunate that people get carried away by whatsapp interpretation and this judgment is not an exception to that.   Let's try to learn the gist of the Judgement . a) Nomination is just a trusteeship & it's not a 3rd mode of Succession. b) The Nominee does not become the owner of the property by virtue of Nomination. It does not take away rights of other legal heirs. May it be Society Share certificate or Bank Accounts or Shares. C) In the case of  Indrani Wahi v/s. Registrar Co. Op. Society, 2016(6) SCC 440 Hon. Supreme Court has made the Job ...