प्रश्न पुनर्विकसनाचे -सामन्यांच्या जिव्हाळ्याचे !! ॲड. रोहित एरंडे ©

प्रश्न पुनर्विकसनाचे -सामन्यांच्या जिव्हाळ्याचे !!

ॲड. रोहित एरंडे ©

  मुंबई -पुणे सारख्या शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे (रिडेव्हलपमेंट) वारे नव्हे, तर वादळच जोरदार घोंगावत आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही आणि प्रत्येक सोसायटीच्या फॅक्टस वेगळ्या असतात. एक कायदेशीर तत्व कायम लक्षात ठेवावे – एखादी गोष्ट कायद्याने करावीच लागते आणि एखादी गोष्ट करता येते, यामध्ये फरक आहे. उदाहरणार्थ लग्नाचे वय झाल्यावरच लग्न करता येते, याचा अर्थ लग्न करायलाच पाहिजे, असे कायदा सांगत नाही. त्याचप्रमाणे अमुक इतकी वर्षे झाल्यावर पुनर्विकास करावाच किंवा करू नये, असाही काही कायदा नाही. केवळ आपल्या आजूबाजूच्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास होत आहे, म्हणून एखाद्या सोसायटीनेही ती प्रक्रिया केलीच पाहिजे, हा विचार चुकीचा आहे. काही वेळा नवीन सोयी सुविधा उदा. लिफ्ट, सोलर, नवीन पाईप लाइन इ. बसवून लोकांचे प्रश्न कमी खर्चातही सुटले आहेत, हेही लक्षात घ्यावे.


तर पुनर्विकास आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि कुठल्या अडचणी दत्त म्हणून उभ्या राहतील हे सांगता येत नाही त्यामुळे पुनर्विकास पाहावा करून अशी नवीन म्हण आता तयार झाली आहे. कुठल्याही सोसायटीमध्ये सोसायटी सभासदांचा इगो किती मोठा आहे यावर सोसायटीची वाटचाल निर्वेधपणे चालेल कि नाही हे ठरते, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. गृहनिर्माण सोसायटीच्या (अपार्टमेंट नव्हे) पुनर्विकासाचा निर्णय घेतल्यानंतर एखादा सभासद किंवा अल्पमतातील काही सभासद विरोध करत असतील, तर संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया थांबवता येते का? या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. तरीही रिडेव्हलपमेंटच्या सुदैवाने आता न्यायालयीन निर्णय वैधपणे घेतलेल्या बहुमताच्या निर्णयाच्या आणि रिडेव्हलपमेंटच्या बाजूने आहेत आणि विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या सभासदांना कोर्टाने "सभासदांचा इगो कायद्यापेक्षा मोठा नाही " असे सांगून जागेवर आणले आहे.


 बऱ्याचदा , जसे परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव आहे , तसेच 'अल्पमतातील ' सभासदांच्या विरोधाचे 'अंतस्थ 'कारण लक्षातच येत नाही. पुनर्विकासाला विरोध करता येणे हा लोकशाहीतील हक्क आहे, परंतु केवळ विरोधासाठी विरोध या मानसिकतेला न्यायालयांनी आपली अनेक निकालांमधून चपराक लगावली आहे. तसेच कलम ७९अ अंतर्गत २००९ साली प्रथम आणि नंतर २०१९ साली सुधारित आणि आता सप्टेंबर २०२६ मध्ये फक्त सोसायट्यांसाठी सुधारित नियमावली जारी केली आहे. मात्र व्यावहारिक दृष्ट्या काही वेळेला या सूचनांचा तंतोतंत वापर करणे अशक्य असल्याचे दिसून आले आहे आणि अशी नियमावली बंधनकारक आहेत की नाही हा प्रश्न या पूर्वी अनेकदा मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आला आणि गेले सुमारे ५- ६ निकालांमध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ७९अ नियमावली या बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक आहेत असे निकाल देऊन या नियमावलींचे चाकच पंक्चर केले आहे असे म्हणता येईल, त्यामुळे २०२६ ह्या सुधारीत नियमावलीचे भवितव्यही दोलायमान राहील असे वाटते.  


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील एका निर्णयाने बहुमतातील सभासदांच्या भूमिकेला पुन्हा अधोरेखित केले आहे. (संदर्भ : देव पूजा बिल्डर्स लिमिटेड विरुध्द सॊनिशिता होल्डिंग्स प्रा . लिमिटेड -कमर्शिअल आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र. ३९००१/२०२५ )


 या प्रकरणात सोसायटीमध्ये 20 सभासद होते आणि त्यापैकी 19 सभासद पुनर्विकास प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. मात्र एका सभासदाने स्वतःच्या ताब्यातील टेरेसच्या हक्काबाबत वाद असल्याने पुनर्विकासाला सहकार्य करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने टेरेसवरील हक्काचा अंतिम निर्णय त्या कार्यवाहीत न घेता तो स्वतंत्र न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी खुला ठेवला. असेच वाद अनेक ठिकाणी दिसून येतात, त्यावेळी


मात्र केवळ त्या वादामुळे संपूर्ण इमारतीचा पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित सभासदाला सदनिका रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचवेळी टेरेसवरील तिचा दावा संपुष्टात आणलेला नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तिला स्वतंत्र कार्यवाहीत आपला हक्क सिद्ध करण्याची मुभा देण्यात आली.


या निर्णयामागे मुंबई उच्च न्यायालयाची पूर्वीची न्यायिक भूमिका दिसून येते. गिरीश मुलचंद मेहता विरुध्द महेश मेहता - 2010 (2) Mh.L.J. 657, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेने (जनरल बॉडी) पुनर्विकासाबाबत घेतलेला वैध निर्णय सर्व सभासदांवर बंधनकारक असतो आणि एखादा सभासद केवळ वादासाठी वाद घालून सोसायटीच्या सामूहिक निर्णयाला निष्प्रभ करू शकत नाही.


 तब्ब्ल ४.५० लाखांचा दंड :

तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.पी. कुलाबावाला आणि न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांनी रिडेव्हलपमेंट उगाचच अडवून धरणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक सभासदांना चांगलाच दणका दिला आहे. (संदर्भ : निर्मला पिल्लई आणि इतर विरुध्द शुभम बिल्डर्स - (कमर्शिअल आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र. १२६५४/२०२४ - नि.ता. ७ मे २०२४) . कोर्टाने नमूद केले की "सोसायटीच्या कमर्शिअल निर्णयांमध्ये आणि बिल्डरची योग्यता तपासून त्याची निवड करण्याच्या जनरल बॉडीच्या, जी सोसायटी मध्ये सर्वोच्च असते, अधिकारांमध्ये कोर्ट ढवळाढवळ करू शकत नाही" आणि विरोधी सभासदांना ७ दिवसांत जागा खाली करावी अन्यथा कोर्ट रिसिव्हर मार्फत ताबा घेता येईल असे नमूद केले." मात्र या निर्णयाविरुद्ध सदरील सभासदांनी परत अपील दाखल केले ते दोन सदस्यीत खंडपीठापुढे निर्णयासाठी आले. मात्र यावेळी कोर्टाने सर्व प्रकरणाची साद्यंत माहिती घेऊन अश्या विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या सभासदांना तब्ब्ल ४.५० लाखांचा दंड ठोठावला. कोर्टाने हेही आवर्जून नमूद केले की "जे विरोध करीत आहेत त्यांना देखील इतर सभासदांप्रमाणेच फायदा होणार आहे, मग त्यांनी वैयत्तिक हट्टापायी इतर जणांना वेठीस धरणे योग्य नाही"


याच तत्त्वाचा अधिक स्पष्ट पुनरुच्चार प्रणव कंस्ट्रक्शन्स लि . विरुध्द प्रियदर्शनी सहकारी संस्था या केसमधील 14 जुलै 2025, रोजीच्या निर्णयात करण्यात आला. यामध्ये उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेचे पुनर्विकासासंबंधी ठराव अस्तित्वात असतील आणि ते सक्षम कोर्टाने रद्द केलेले नसतील, तर वैयक्तिक सभासदांचे हक्क सोसायटीच्या पुनर्विकास करारनाम्याच्या अंतर्गत असलेल्या सामूहिक जबाबदाऱ्यांच्या अधीन राहतात. पुनर्विकासातील अतिरिक्त क्षेत्रफळ, लाभ किंवा इतर हक्कांबाबत सभासदाला स्वतंत्र कायदेशीर उपाय उपलब्ध असू शकतो; मात्र त्या कारणामुळे संपूर्ण सोसायटीचा पुनर्विकास रोखणे हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.


पुनर्विकासावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार :

या निर्णयांचा अर्थ असा नाही की अल्पमतातील सभासदाचे सर्व हक्क संपतात. पुनर्विकासावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार आणि त्या आक्षेपाच्या आधारे संपूर्ण पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याचा अधिकार हे दोन वेगळे विषय आहेत. सोसायटीचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने चालते आणि लोकशाहीत प्रत्येकाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हे लोकशाहीत बहुमताने निर्णय घेतले जातात आणि हेही निर्णय मान्य नसतील तर त्या विरूद्धही कोर्टात जायचा अधिकार अल्पमतातील सभासदांना आहेच. मात्र कोर्टाचा निर्णय जो येईल तो मान्य करावाच लागतो. कोर्टात जायचा अधिकार प्रत्येकाला असला तरी त्यासाठी वेळ, पैसे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मानसिक शांतता खर्च करण्याचीही तयारी ठेवा.


 टेरेस, अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र, नुकसानभरपाई, पर्यायी सदनिका किंवा इतर पुनर्विकास लाभांबाबत एखाद्या सभासदाचा स्वतंत्र दावा असू शकतो. त्यामध्ये बोलून मार्ग काढता येतो. परंतु सक्षम न्यायालयाने सोसायटीचा ठराव किंवा Development Agreement स्थगित अथवा रद्द केलेले नसल्यास, केवळ वैयक्तिक वादामुळे संपूर्ण प्रकल्प ठप्प ठेवणे योग्य ठरणार नाही. असो.


रिडेव्हल्पमेंटचा डोंगरही दुरून साजरा असतो, पण जस जसे तुम्ही जवळ येत तस-तसे अनेक चढ-उतार यायला लागतात. प्रत्येक रिडेव्हल्पमेंट केस ही वेगळी असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या अटी शर्ती याही वेगळ्या असणारच. प्रत्येक सोसायटी / अपार्टमेंटने सुरुवातीलाच जास्तीची जागा किती मिळणार, इतर आर्थिक फायदे इ. अटींबरोबरच बेसिक एफएसआय चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर जागा सोडायची, का "पूर्ण पोटेन्शिअल" चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर सोडायची, का PAAA करार नोंदविल्यावर सोडायची , तसेच बँक गॅरेंटी हवी की नाही इ. महत्वाच्या अटी - शर्तींवर तडजोड होणार नाही असे स्पष्ट केले की ज्या बिल्डरला अशा अटी -शर्ती मान्य असतील तोच टेंडर भरेल हे लक्षात ठेवा, म्हणजे नंतर वाद-विवाद होत नाहीत. अर्थात काही वेळेला परिस्थितीनुसार उभयता काही बदल केले तर तो भाग अलाहिदा. तसेच परत प्रत्येक स्कीमच्या आकाराप्रमाणे यामध्ये बदल होतातच. या अटी शर्ती आपले हित जपणाऱ्या असण्यासाठी सोसायटीने स्वतःचा वकील आणि आर्किटेक्ट नेमणे अत्यंत गरजेचे असते आणि नाहीतिथे काटकसर करणे चांगले नाही.


दूरगामी परिणाम


पुनर्विकास करणे चांगले की वाईट, याचे ‘एक अधिक एक बरोबर दोन’ असे गणिती उत्तर देता येणार नाही. पुनर्विकास हा दूरगामी आणि कायमस्वरुपी परिणाम करणारा निर्णय असतो. त्यामुळे आपल्या इमारतीची परिस्थिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ व त्या प्रमाणात मिळणारा फायदा, आदी गोष्टी विचारात घेत सरकारच्या नियमावलींना अधीन राहून सभासदांनी डोळस निर्णय घेणे गरजेचे असते. काही इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेलेल्या असतात. पुनर्विकासामुळे चांगल्या दर्जाचे बांधकाम, वाढीव जागा, नवीन सोयी-सुविधा आदी फायदे मिळतात. परंतु, पुनर्विकास झाल्यानंतर नवीन जागेचा मिळकतकर, देखभाल खर्च आदी आवश्यक खर्चात एका शून्याची तरी वाढ होते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पुनर्विकास हा सोसायटी व विकासक अशा दोघांसाठी ‘विन-विन’ परिस्थितीचा असेल, तरच करण्यात हशील आहे. सभासदांनी किती-कोणत्या सोयी-सुविधांची मागणी करायची, यातही तारतम्य गरजेचे आहे. चार सुविधा कमी मिळाल्या तरी चालतील, परंतु प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता असलेला विकसक निवडणे गरजेचे आहे. ‘अति लोभ त्यास क्षोभ होईल जाणा’ हे समर्थ वचन येथेही लागू होते. तसेच कोणताही विकसक ‘चॅरिटी’ म्हणून हे काम करत नाही, हे लक्षात घ्यावे.


विकास का पर्यावरण ?


आता काही सोसायट्यांचे सभासद ‘विकास का पर्यावरण’ हा मुद्दाही विचारात घेत आहेत. कारण टोलेजंग इमारतींना परवानगी दिली तरी तेवढी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होणार का, परिणामी शहरात बकालपणा वाढेल का, असा विचार सभासदांकडून काही केला जातो. गगनचुंबी टॉवरमध्ये सभासदांची संख्या वाढते, तसेच पार्किंग, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आदी सुविधांची विभागणीही होते. त्यातच व्यावसायिक व रहिवासी असे दोन्ही प्रकारचे सभासद एकाच सोसायटीत असतील, तर त्यांचे प्रश्न आणखी वेगळे असतात. पुनर्विकास हा ‘एफएसआय’चा खेळ आहे. समजा बारा-पंधरा मजली इमारत नियमाप्रमाणे बांधता येत असतानाही, काही सभासदांनी सहा-सात मजली इमारतीचाच आग्रह धरल्यास विकसकाला अपेक्षित फायदा होणार नाही, पर्यायाने सभासदांचाही फायदा कमी होऊ शकतो, असा सोपा हिशेब आहे. दोन्ही गटांची अपेक्षा पूर्ण करणारा विकसक नक्कीच मिळेल, पण त्यासाठी सभासदांमध्ये एकमत होणे गरजेचे आहे.


एकंदरीतच पुनर्विकासाबाबतच्या मतभेदांमुळे सभासदांचे ३०-४० वर्षे असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध बिघडत चालल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत आणि प्रकरण कोर्टात गेल्यास सर्वांचा वेळ, पैसा खर्च होतो तो वेगळा आणि गेलेली मानसिक शांतता बाजारात विकत मिळत नाही.


ॲड. रोहित एरंडे ©




Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

पॉवर ऑफ ऍटर्नी - एक महत्वाचा दस्तऐवज.- ऍड. रोहित एरंडे. ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©