"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

पॉवर ऑफ ऍटर्नी - एक महत्वाचा दस्तऐवज ऍड. रोहित एरंडे.  © पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए ), ज्याला मराठी मध्ये कुलमुखत्यारपत्र, तर काही ठिकाणी वटमुखत्यारपत्र असे संबोधले जाते , हा रोजच्या व्यवहारात वापरला जाणारा   अतिशय महत्वाचा दस्तऐवज आहे. ह्या दस्ताबद्दल बद्दल लोकांमध्ये विलक्षण समज गैरसमज दिसून येतात..  आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांनी ह्या बद्दल ऐकलेले असेल.  मुले परदेशी जाताना आई-वडीलांना, तसेच जागांच्या व्यवहारासाठी , मोठ्या अधिकाऱ्याने हाताखालच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, अश्या अनेक बाबतीत पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे आपण बघीतले असेल.   अश्या  ह्या 'पॉवर ऑफ ऍटर्नीचा'  लोकांवर एक विलक्षण पगडा आहे असे दिसून येते.   पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ ह्या तो ऍक्ट मध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नी बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी  करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले  अधिकार पत्र म्हणजे  पॉवर ऑफ ऍटर्नी अशी व्याख्या १८८२ च्या कायद्यामध्ये केलेली आढळते.  मात्र पॉवर ऑफ ऍटर्नी देणारा आणि घेणारा ह्यांचे हक्क, कर्तव्ये, अ...

Nomination & WILL, two important, but often misconstrued and misunderstood subjects. Adv. Rohit Erande. ©  Nomination : It's not the 3rd rule of Succession.. Nominee is just a Trustee. The Hon'ble Apex court  in plethora of  cases has made the Law clear. E.g. In the case of Shreya Vidyarthi V/s. Ashok Vidyarthi, AIR 2016 SC 139, has reiterated the legal position. However it's really unfortunate that people get carried away by whatsapp interpretation and this judgment is not an exception to that.   Let's try to learn the gist of the Judgement . a) Nomination is just a trusteeship & it's not a 3rd mode of Succession. b) The Nominee does not become the owner of the property by virtue of Nomination. It does not take away rights of other legal heirs. May it be Society Share certificate or Bank Accounts or Shares. C) In the case of  Indrani Wahi v/s. Registrar Co. Op. Society, 2016(6) SCC 440 Hon. Supreme Court has made the Job ...

बँकांच्या अंतर्गत  समितीपुढे  विलफुल डिफॉल्टरला  स्वतः अथवा वकीलांमार्फत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. - मा. सर्वोच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे.  बँकचे  कर्ज न  फेडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ०१/०७/२०१३ रोजी पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक काढून अश्या सहेतुक कर्ज बुडव्यांना ह्यांना परत कर्ज मिळू नये ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली, ज्यायोगे अश्या कर्ज बुडव्यांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच  म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करता येईल. ह्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कर्ज धारकांनी पैसे असून सुद्धा कर्ज फेडले नाही किंवा ज्या कारणाकरिता कर्ज दिले त्याखेरीज अन्य कारणाकरिता कर्जाचा वापर केल्यास  किंवा कर्जदाराने कर्ज रकमेचा अपहार केल्यास किंवा कर्जाची परतफेड न करताच तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावल्यास, अश्या कर्जदारांना  सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच  म्हणजेच  "विलफुल डिफॉल्टर " म्हटले जाते.   "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित केल्यास अश्या कर्जदारांवर प्रचंड बंधने येतात उदा.  त्यांना...

बँकांच्या अंतर्गत  समितीपुढे  विलफुल डिफॉल्टरला  स्वतः अथवा वकीलांमार्फत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. - मा. सर्वोच्च न्यायालय.                                            ऍड. रोहित एरंडे.  बँकचे  कर्ज न  फेडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ०१/०७/२०१३ रोजी पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक काढून अश्या सहेतुक कर्ज बुडव्यांना ह्यांना परत कर्ज मिळू नये ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली, ज्यायोगे अश्या कर्ज बुडव्यांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच  म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करता येईल. ह्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कर्ज धारकांनी पैसे असून सुद्धा कर्ज फेडले नाही किंवा ज्या कारणाकरिता कर्ज दिले त्याखेरीज अन्य कारणाकरिता कर्जाचा वापर केल्यास  किंवा कर्जदाराने कर्ज रकमेचा अपहार केल्यास किंवा कर्जाची परतफेड न करताच तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावल्यास, अश्या कर्जदारांना  सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच  म...

Delivery by 'C Section' or Normal, and Rights of women. "डिलिव्हरी सिझेरीयन  का नॉर्मल  आणि महिलांचे हक्क"  Adv. ROHiT ERANDE. © "Giving birth in the 'NATURAL' way or giving birth by 'CAESAREAN SECTION'  (unless she lacks the legal capacity to decide)" is the choice of a Pregnant woman !!! "Gone are the days when it was thought that, on becoming pregnant, a woman lost, not only her capacity, but also her right to act as a genuinely autonomous human being" "Its wrong to say that vaginal delivery is in some way morally preferable to a caesarean section: so much so that it justifies depriving the pregnant woman of the information needed for her to make a free choice in the matter." Law studying is a continuous process and it has no geographical barriers and sometimes one may come across such  important decision, knowledge of which might be an added advantage. I came across a Landmark and intere...

चित्रपटगृह आणि राष्ट्रगीताचे वाद  : ह्यावेळी निमित्त ठरली एक महिला. ऍड. रोहित एरंडे. © राष्ट्रगीत म्हणायचे की नाही, ते चालू झाल्यावर उभे राहायचे का नाही , असे  वाद बहुतेक आपल्याच देशात उद्भवू शकतात  आणि दरवेळी  कुठलेतरी वेगळेच निमित्त पुरते हे काही दिवसांपुर्वी बेंगलुरू येथील घटनेनंतर दिसून येईल. तेथील  पीव्हीआर माँल मधील ओरिअन सिनेमागृहामध्ये  राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर एक तरुण महिला उठून उभी राहिली नाही म्हणून तेथे उपस्थित असलेले कन्नड टी .व्ही. कलाकार, बी.व्ही. ऐश्वर्या आणि अरुण गौडा ह्यांनी  जोरदार आक्षेप घेतला.अन्य मिडीयावर याची फारशी दाखल घेतली गेली नसली तरी    लगेचच सध्याच्या युगातले दुधारी अस्त्र म्हणून ज्यास  संबोधता येईल अश्या सोशल मीडियावर ह्याच्यावर जोरदार चर्चा सुरु झाली.  एकंदरीतच  वैयत्तिक स्वातंत्र्य, समाजभान, सार्वजनिक शिस्त ह्याबाबतीत आपल्याकडे सोशल मिडीयावर टोकदार  भूमिका मांडल्या जातात, तसेच  येथे झाले. आपण राष्ट्रगीत चालू झाल्यावर उभे का नाही राहिलो ह्याचे स्पष्टीकरण देताना  'मेन्स्...

 होय, कायद्याने ७/१२ किंवा  प्रॉपर्टी कार्ड उताऱ्यांनी   जागेचा मालकी हक्क ठरत नाही. ऍड.  रोहित एरंडे.© लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित  अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल.  नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी-अभिलेख विभागातर्फे सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करता येणार अश्या आशयाची  बातमी वाचण्यात आली .  मात्र ७/१२ उताऱ्याने  किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने  मालकी ठरते का  तर  ह्या प्रश्नाचे कायदेशीर उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल. परंतु "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  जनमानसामध्ये काही गैरसमज घट्ट बसलेले दिसून येतात. "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरस...

The Citizenship  Amendment  Act (CAA) & National Register of Citizens (NRC) : belief -disbelief.:  Adv. Rohit Erande. © Citizenship Amendment Bill (CAB), Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) - these 3 subjects are the center of all news channels, media and social media in these days. We have seen violent protests against these Acts and similarly rallies were also called pan-India in support of these Acts. However,  most of the people are unaware as to what is this Law and why its been protested as well as welcomed at the same time.  We'll try to study these subjects in nutshell 1. Whenever any Bill is passed, it becomes a Law. Thus CAB has been passed in both the houses of Parliament and now it has become CAA. 2. Like every country, India has legal provisions to deal with important issue of Citizenship. You must be  aware that Article 5 to Article 11  of the Indian Constitutio...

वडिलोपार्जित मिळकतीमधील  मुलींचे  हक्क : कायद्याचा   वनवास कधी संपणार ?  ऍड रोहित एरंडे © वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींचा हक्क आहे का हो , असा प्रश्न पक्षकारांनी  वकीलांना विचारल्यावर, १४ वर्षे झाली तरी ह्या तरतुदींचा अजून वनवास संपला नाही असे उत्तर द्यावेसे वाटते. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा -१९५६, मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या करून  वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम  ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र  कायदा दुरुस्ती होऊन१४ वर्ष...

फाशी का  माफी ? आणि  विलंबाचे साक्षीदार.... ऍड. रोहित एरंडे. © "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना आज ७ वर्ष होऊन देखील  फाशी होऊ शकली नाही. ते मात्र एका मागोमाग एक  सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका  अर्ज आणि राष्ट्रपतींकडे या याचिका करू शकले. म्हणूनच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचा  एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेनी केलेले  स्वागत हे आपल्या व्यवस्थेचा दोषाचा परिपक आहे.   "दया याचिका" हा गेल्या काही वर्षांपासून विलंबाचा आणि  वादाचा   विषय बनला आहे.  राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम ११६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत.  " हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द क...

Zero ( 0 ) FIR - Something we all must know about, because in these days, the victim could be anyone.. Adv. Rohit Erande. © The recent gruesome  incident of rape and murder of a lady Doctor in Hyderabad shook the entire nation. D on't  blame people for rejoicing over Hyderabad Encounter. It's a failure of our investigation and judicial system ?😞 What irked people more was,  reportedly the concerned Police refused to register the FIR of the incident as it was  "beyond their jurisdiction" ! ..  But actually  what's   the Law ? Many of us might have heard similar excuse from Police, but many of also might not be aware of Zero FIR. It's a stop gap arrangement, one may call it. The concerned Police Commissioner after suspending 3 cops issued an order to all the police stations to register FIRs of all the cognizable offenses irrespective of Jurisdiction. It's been followed in other cities too, including Pune..  Now Let...