"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 "No PUC, No Insurance Renewal " - Hon. Supreme Court. :  Adv. ROHiT ERANDE. © Facts in short : 1. The Hon. Apex Court has been giving directions for decades now to curb the menace of Pollution. As we all are aware, the main sources contributing to air pollution are well identified i.e. Industrial Pollution, Vehicle Exhaust, resuspended dust on the roads due to vehicle movement and construction activities. 2. The Environment crusader M.C. Mehta literally single handedly fighting against this menace. Last year, their Lordships of Hon. Apex Court passed interim order thereby making obtaining mandatory PUC i.e. Pollution Under Control Certificate before renewing Vehicle Insurance. (Ref. M.C. Mehta V/s. Union of India, WP No. 13029/1985, order dated 04/02/2019. Please see the following link for the Order.  https://main.sci.gov.in/supremecourt/1985/63998/63998_1985_Order_04-Feb-2019.pdf 3. In the said Order Hon. Apex Court has already given directions in 2017 to the Government...

*वाहन इन्शुरन्स रिन्यू करायचाय , मग आधी पीयूसी प्रमाणपत्र घ्या : मा. सर्वोच्च न्यायालय*   ऍड. रोहित एरंडे.  ©   वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि आपण सर्व जण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम भोगत आहोत. प्रदूषण कमी व्हावे ह्यासाठी वाहन कंपन्या ते मा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे सुमारे २ वर्षांपूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स काढता येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेन्टर्स ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन" प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे त्यांच्याबद्दलची माहिती वाहन मंत्रालयाला दयावी जेणेकरून पीयूसी नसलेल्या वाहन मालकांना नोटीस बजावत येतील आणि भारतभर "नो पीयूसी नो पॉ...

नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांच्या हिताचा..                                                           ऍड. रोहित एरंडे. © "दुकानातील सर्वात दुर्लक्षीत गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे ग्राहक" असे पु.ल. देशपांडे यांनी एकाठिकाणी म्हंटले आहे. ह्यातील विनोदाचा भाग सोडून देऊ. एखादी गोष्ट उदा. टीव्ही, फ्रिज घेतला आणि ह्या वस्तू सदोष निघाल्या किंवा इन्शुरन्स कंपनीने विनाकारण क्लेम फेटाळला किंवा बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही   तर  अश्या सेवेमधील त्रुटींविरुद्ध   दाद मागण्यासाठी म्हणजेच ग्राहकांच्या हितासाठी, त्यांच्या  हक्कांच्या संरक्षणासाठी १९८६ साली पहिल्यांदा  ग्राहक संरक्षण कायदा   आणला गेला. मात्र हळू हळू वास्तू , सेवा त्यांचे आणि सेवेंचे स्वरूप ह्यात खूप बदल होत गेले, डायरेक्ट दुकानात न जाताही  ऑनलाईन पद्धतीने वस्तु सेवा विकत घेण्याच्या युगात आपण आलो आहोत आणि  त्यात बदल होणे क्र...

मरावे, परी अवयवदानारूपी उरावे.  ऍड. रोहित  एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... मानव वंशावर वैद्यक शास्त्राचे अनंत उपकार आहेत. "मला कुठल्याही संतापेक्षा भूलशास्त्राचा  शोध लावून वैद्यकीय शस्त्रक्रिया वेदानाहीन करणारा संशोधक अधिक मोठा वाटतो".हे पु. ल. देशपांडे ह्यांचे विधान म्हणूनच पटते. असाच एक महत्वाचा शोध आहे तो म्हणजे अवयवदान शास्त्र. अवयवदान ह्या वरदानामुळे अनेक लोकांचे जीवन सुसह्य तर झालेले आपण बघतो. दरवर्षी १३ ऑगस्टला अवयवदान दिवस साजरा केला जातो. ह्या महत्वाच्या विषया संदर्भातील  कायदेशीर बाबींबाबत थोडक्यात  माहिती आपण घेऊ.  असे  वाचनात आले कि दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोक अवयव दान  न मिळाल्यामुळे तर सुमारे  २ लाख लोक लिव्हरच्या आजारामुळे मरतात , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात आणि या उलट केवळ ५००० व्यक्तींनाच अवयवदानाचा लाभ होतो, एवढे व्यस्त प्रमाण मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये आहे. भारतामध्ये रोज मरण...

 व डिलोपार्जित मिळकतीमधील मुलींच्या समान  हक्कावर अखेर 'सर्वोच्च' एकमत.   ऍड.  रोहित एरंडे © हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्याया...

What's there in New Consumer Protection Act ? .* Adv. ROHiT ERANDE. © The New, Consumer Protection Act, 2019 (CPA) has been put into effect from 20th July, 2020, barring few sections. The old Consumer Protection Act, 1986 has been now repealed.  Let's see the salient features of this Act, :  We all are aware that the CPA is a social legislation and its main aim and object reads as under  "An Act to provide for the better protection of the Interest of Consumers and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith".  A) Inclusion of Online goods  /services ordered : The Definition of Consumer has been changed to include a consumer who buys / procures goods/services, either offline or online through electronic means or by telephoning or multi-level marketing. The new rules have been framed to deal w...

*"प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे"* *"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"* : ऍड. रोहित एरंडे © 'ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्या छाया भिवविती हृदया ' ...  राजकवी भा.रा. तांबे ह्यांनी सुमारे १९३३ साली  लिहिलेल्या  अजरामर गाण्यातील ह्या ओळी आजही तितक्याच सत्य आहेत, हे  कोरोना लॉक डाउन च्या काळात घडलेल्या काही गोष्टींवरून आपल्याला नक्की पटेल.  *"ज्या देशात, आपल्या वृद्ध  आई-वडिलांना कावडीत  बसवून  खांद्यावरून काशीयात्रेला नेणारा श्रावण बाळ होऊन गेला, त्या देशात वृद्ध आई- वडिलांना स्वतःच्याच  घरातून मुलांनी बाहेर काढू नये म्हणून कोर्टाची दारे ठोठावयाला लागणे, हे दुर्दैवी आहे"* ह्या शब्दात नुकत्याच एका केसमध्ये  मा. मुंबई उच्च न्यायालायने एका ज्वलंत प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले आणि एका ७० वर्षीय महिलेला आपल्या पोटच्या पोरीकडून बेघर होण्यापासून वाचविले.  (संदर्भ : रजनी सोमकुंवर विरुद्ध सरिता सोमकुंवर, व्ही.सी. पिटिशन क्र . २८/२०२०), १९/०६/२०२०) ह्या ७० वर्...

लॉक-डाउनमुळे  भाडे माफी ? ऍड.  रोहित एरंडे. © कोरोना लॉक डाउन मुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये भाड्यावरून आणि जागेच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत.भाड्याची मागणी केली म्हणून घरमालक विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची घटना देखील नुकतीच  वाचनात आली.   केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे.  अर्थात  वरील दोन्ही आदेश हे  राहत्या जागेबद्दल आहेत , व्यावसायिक जागेबद्दल नाहीत . दोन्ही सरकारने  भाडे मागू नये असे नमूद केले आहे, याचा अर्थ भाडे माफ केले असा होत नाही.  बऱ्याच जागा मालकांचे जागेचे भाडे हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो ह्याची दखल सरकारने घेणे नक्कीच गरजेचे वाटते.  समजा  सरकारने  निम्मे भाडे घेता येईल असे नमूद केले असते  तर त्याने कदाचित  संतुलन साधले गेले असते. *बेकायदेशीरपणे जागा खाली करून घेता येत नाही किंवा जागेचा वापर थांबविता येत नाही* :. कुठल्याही जागेचा ताब...

मृत्युपत्राबद्दल थोडक्यात,  पण महत्वाचे  .  ऍड. रोहित एरंडे ©  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते. अश्या अनिश्चिततेचा अनुभव आपण सर्व जण कोरोनाच्या  काळात घेत आहोत. त्यातच  लॉक-डाऊनचा  लोकांच्या आर्थिकस्थिती प्रमाणेच  मानसिक स्वास्थ्यावर देखील परिणाम होत आहे. कारण पुढे अजून काय परिस्थिती येणार आहे हे कोणी सांगू शकत नाही आणि त्यामुळे "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का  " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते.  सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण  थोडक्यात माहिती घेवू. १. भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. अजूनतरी इच्छामरणा -संदर्भातील इच्छापत्र करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. देहदान, नेत्रदान कर...

खासगी हॉस्पिटल्स आणि उपचार : इकडे आड तिकडे विहीर. नाण्याच्या दोन्ही बाजू समजून घेताना.. ऍड. रोहित एरंडे © कोरोना आणि उपचार ह्या गोष्टींबरोबरच लाखोंच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा प्रश्न देखील सर्व देशभरात उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच देश भरातील विविध उच्च न्यायालयांनी स्वतः जनहीत याचिका दाखल करून घेऊन वेळोवेळी संबंधित राज्य सरकारांना सूचना केल्या आहेत. मा. गुजराथ उच्च न्यायालायने  देखील अशीच याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालायने स्पष्ट शब्दांत  हे नमूद केले कि  "पोटाची भूक हे फार वाईट असते, अश्या परिस्थितीमध्ये जेथे मजुरांना खायला अन्न -पाणी नाही, त्यांना सोशल- डिस्टंसिंग म्हणजे काय हे शिकविण्याचा हा काळ नाही, त्यांना २ वेळचे अन्न  -पाणी आणि निवारा नीट मिळते का  नाही हे बघणे राज्य  सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. कोरोनावर मात करून पेशंट वाचला, पण दुसरीकडे अन्नावाचून मजूर मरण पावला हे खूप दुःखदायक आहे आणि हे घडणे अपेक्षित नाही.  कोरोना उपचार खर्चाचे त्रांगडे : हॉस्पिटल आणि बिलाचे पैसे जास्त का...

लग्न- नोंदणी  (Registration of Marriage) : थोडक्यात पण महत्वाचे . " रजिस्टर्ड मॅरेज ( नोंदणी विवाह) आणि रजिस्ट्रेशन आफ्टर मॅरेज (विवाहानंतर नोंदणी) " हे दोन वेगळे प्रकार आहेत.  ऍड . रोहित एरंडे .© लग्न आणि लग्नाची नोंदणी हा फार महत्वाच्या विषयाची थोडक्यात माहित घेण्याचा आपण या लेखद्वारे  प्रयत्न करू. लग्नानंतर नोंदणी आणि नोंदणीकृत लग्न अश्या २ प्रकारात ढोबळमानाने वर्गीकरण आपल्याला करता येईल. हिंदू विवाह कायदा,१९५५  आणि स्पेशल विवाह कायदा १९५४ असे २ कायदे अनुक्रमे ह्या प्रकारांना लागू होतात.  हिंदू विवाह कायद्यांअंतर्गत  विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत  "लग्नानंतर नोंदणी" ह्या प्रकारात  मोडतात. म्हणजेच लग्न झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे लग्नाची रीतसर  नोंदणी करणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ह्याचे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत. लग्नानंतर किती दिवसात नोंदणी करावी ह्याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये नाही. मात्र ह्या फॉर्म्स मध्ये लग्नानंतर किती  दिवसांनीं नोंदणी केल्यास...