"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 वारसा हक्क प्रमाणपत्र (Succession certificate) म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे. © आपल्यापैकी अनेक लोकांनी  म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट ज्याला मराठी मध्ये     वारसा हक्क प्रमाणपत्र  असे म्हणतात ,  हे शब्द अनेक वेळा ऐकले असतील आणि  अशी प्रमाणपत्र नसतील तर अनेकवेळा मिळकतींचे व्यवहार देखील अडल्याचे अनुभवले असेल. अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? 'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा  सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट  ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स   पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते. एखादी  व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मिळकतींचे विभाजन हे मयत  व्यक्ती...

जादा व्याजाच्या अमिषाआधी, मुदत ठेव योजना कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासा,.कारण  आता बेकायदेशीर मुदत ठेवींना बसला  आहे कायद्याचा चाप :  ऍड. रोहित एरंडे.© पैसे गुंतवणुकीचे विविध मार्ग उपलब्ध असले तरी आपले कष्टाचे पैसे गुंतविण्यासाठी सुरक्षित पद्धत म्हणून आजही अनेक लोक मुदत ठेवींचा आसरा घेतात. गेल्या काही वर्षांत मदत ठेवींचे व्याजदर खाली आले आहेत, तरीही लोकांमध्ये 'मुदत ठेवी' आपली लोकप्रियता टिकवून आहेत. मात्र अधिकृत बँका - वित्तीय संस्था ह्यांच्यापेक्षा जास्त व्याजाचे अमिष  दाखवून लोकांकडून ठेवी गोळा करायच्या, थोडे दिवस व्याजही द्यायचे आणि नंतर सर्व पैसे घेऊन पोबारा करायचा किंवा पैसे देण्यासाठी हात वर करायचे, अश्या अनेक घटना आपल्या देशात घडल्या. कष्टाचे पैसे डोळ्यासमोर बुडले पण लोक काहीही करू शकले नाहीत.  ह्या अश्या "पोंजी स्कीम" म्हणून ओळखणाऱ्या जाणाऱ्या अवैध मुदत ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमावर मा. राष्ट्रपती ह्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली, टायची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. ( यू ट्यूब लिंक खाली दिली आहे )    सुमारे ३० प...

जुनी  असो वा नवीन, जागा विकत घेताना  स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागते. सरकारने कुठलीही संपूर्ण स्टॅम्प माफी जाहीर केलेली नाही. खोट्या  मेसेजेसला बळी पडू नका.  ऍड. रोहित एरंडे.© एखादी गोष्ट वणव्यासारखी पसरली हा शब्दप्रयोग आता मागे पडून सोशल मिडियासारखी पसरली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अश्या मेसेज ची सत्यता-असत्यतता न पडताळताच असे मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. राजकिय पोस्ट पेक्षा कायदेशीर, वैद्यकीय  विषयांच्या असतील तर रोजच्या जीवनात त्याचा विपरीत परिणाम घडू शकतात. हे सर्व  सांगण्याचे कारण हेच की नववर्षाच्या सुरुवातीलाच "जुन्या घरांच्या विक्री करण्यासाठी आता कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही" , "जुनी घरे लवकर विका,  आता स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली" अश्या आशयाच्या बातम्या किंवा अफवाच "व्हायरल" झाल्या. काही मोठ्या वर्तमानपत्रात देखील ह्या विषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. कुठलीही गोष्ट स्वस्त मिळणार असली किंवा फुकटच मिळणार असेल तर ते उत्तमच या  मानवी स्वभावाप्रमाणे अनेकांनी ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून मनातल्या मनात स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे वाचल्याचा...

योग्य उपचार योग्य वेळी देणे हे डॉक्टरांचे कर्त्यव्यच .   पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला  १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू  आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. अश्याच  एका केस मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे नुकताच तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका  हॉस्पिटलला   ठोठावला, मात्र हॉस्पिटलचे संचालक असलेल्या डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि  मेडिकेअर प्रा. लि' . ह्या केसमध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि मा. न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्र...

हेल्मेट  सक्ती आणि कायदा ऍड. रोहित एरंडे. © गुजराथ मध्ये हेल्मेट "ऐच्छिक"   केल्यामुळे त्याचे पडसाद महाराष्ट्रामध्ये उमटणे स्वाभाविक आहे.   काही दिवसांपूर्वी हेल्मेट सक्ती मुळे पुणे शहरातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले होते. सक्तीच्या बाजूने आणि विरुद्ध पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल  होत होत्या .  मात्र  हेल्मेट  सक्ती चांगली की नाही ह्या वादात न पडता हेल्मेट बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी  काय आहेत हे थोडक्यात जाणून घेण्या साप्ताहिक सकाळच्या नम्र विनंतीला मान देऊन हा लेखन प्रपंच. मोटर वाहन कायदा सर्व प्रथम ब्रिटिशांनी १९३९ साली अस्तित्वात आणला. त्यामध्ये  हेल्मेट सक्तीची तरतुद सर्वप्रथम १९७७ साली करण्यात आली. तद्नंतर १९८८ साली आधीचा कायदा रद्द होऊन सध्याचा (किचकट)  कायदा अस्तित्वात आला. ह्या कायद्याच्या कलम १२८ आणि १२९ अन्वये हेल्मेट संबधी तरतुदी केल्या आहेत  महत्वाचे म्हणजे कायद्यामध्ये हेल्मेट हा शब्द न वापरता "प्रोटेक्टिव्ह हेड गिअर" असा शब्द सगळीकडे  वापरला आहे.  कोणत्याही दुचाकी वरून जा...

महिलांना सरसकट कोर्ट फी माफी नाही : ऍड. रोहित एरंडे © आपल्याकडे  न्याय मोफत मिळत नाही. म्हणजे काय तर कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  आधी नियमाप्रमाणे कोर्ट-फी स्टॅम्प भरावाच  लागतो. सरकारचा तो एक महत्वाचा उप्तन्न स्रोत आहे. महाराष्ट्रापुरते  बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्र कोर्ट-फी ऍक्ट, १९५६ मध्ये  कोर्ट फी संदर्भातील अनेक तरतुदी आढळून येतात. दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे, दाव्यात मागणी केल्याप्रमाणे किती कोर्ट फी भरावी  लागेल हे ठरवावे लागते. सदरील कायद्याप्रमाणे सध्या कमीतकमी रू. २०० ते जास्तीत जास्त रु. ३ लाख इतकी कोर्ट फी  दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे भरावी लागते. ह्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात  महाराष्ट्र  सरकारने भरमसाठ कोर्टफी वाढ केली होती, पण नंतर झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे हि वाढ बारगळली. मात्र अशी कोर्ट फी भरण्यापासून अपवाद करण्याचा म्हणजेच कोर्ट फी माफ करण्याचा अधिकार सदरील कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये सरकारला आहे. ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली पहिला अध्...

हल्ले डॉक्टरांवर, परिणाम समाजावर....  ***** ****** ***** ****** **** ऍड.  रोहित एरंडे. एका गोष्टीत दुमत नसावे की इतर  कुठल्याही प्रोफेशन पेक्षा डॉक्टरांना देवाचे दुसरे रूप म्हणून ओळखले जाते आणि इथे भक्तांची गल्लत होते. डॉक्टर जर का देव असेल, तर त्याची विटंबना (हल्ला )करू नका....आणि...डॉक्टर जर का देव नसेल तर, त्याच्या मर्यादा ओळखा.  हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये डॉक्टर, हॉस्पिटल ह्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे.  कलकत्त्यामधील डॉक्टरांवर झालेले जीवघेणे हल्ल्यांचे फोटो बघून अस्वस्थ व्हायला होते. असा एकही दिवस जात नसावा की अश्या घटना घडल्या नाहीत. ह्या पूर्वी स्वाईन फ्लू मुळे  अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णाला मृत  घोषीत केल्यामुळे डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप हैदराबाद येथील ग्लोबल हॉस्पिटल मध्ये रुग्णाच्या नातेवाईकांनी प्रचंड गोंधळ करून तोडफोड करून डॉक्टरांना धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार मागील आठवड्यात घडला. काही महिन्यांपूर्वी  पुण्यातील एका रुग्णालयातील डॉक्टरांवर झालेल्या ...

चित्रपट आणि अभिव्यती स्वातंत्र्याचे वाद.  ऍड. रोहित  एरंडे  चित्रपट आणि वाद हे काही नवीन नाही. हिंदी चित्रपट "आँधी " असो वा  "सिंहासन", "घाशीराम कोतवाल" ह्या सारखे मराठी चित्रपट-नाटक असो, ह्या पूर्वी देखील वाद निर्माण झाले होते. परंतु त्याकाळी  सोशल मीडिया हा काही प्रकार अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची  चर्चा तेवढ्या प्रमाणात झाली नसेल, जेवढी ती सध्याच्या काळात होते. आपल्याला आठवत असेल कि मागील वर्षी  "पद्मावती", "दशक्रिया", "न्यूड", "सेक्सी दुर्गा" या चित्रपटांवरून सर्व  प्रकारच्या मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक भावना ह्यावर  रणकंदन माजलेले होते. एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल कि सध्या लोकांच्या भावना, इगो हे खूप कणखर किंवा टोकदार झाले आहेत आणि सोशल मीडियावर त्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त होतात.  आता गेले काही दिवसांपासून महाराष्ट्रीतील लाडके व्यक्तीमत्व असलेले बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्यावरील "ठाकरे" ह्या चित्रपटावरून आणि "द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्...

प्रॉपर्टी मधील   मालकी हक्क कसा मिळू शकतो ?  ऍड. रोहित एरंडे .© "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा अर्ज दिला कि झाले. बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की तहसीलदार ऑफिस मध्ये नुसता अर्ज करून मिळकतीवर आपले नाव कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका-पोरांचे नाव  मालक म्हणून लावता येते.  म्हणजेच एकदा का ह्या उतरायांवर आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क मिळतो म्हणजे काय, ७/१२ च्या उताऱयाने किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी हक्क का ठरत नाही हे थोडक्यात बघण्याचा आपण प्रयत्न करूया....

बक्षीस पत्र (Gift Deed)  - महत्वाचा दस्त ऐवज ऍड. रोहित एरंडे © लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या असेलल्या ह्या दस्ताबद्दल आपण माहिती करून घेवू.. खरेदी-खत, हक्क-सोड पत्र , मृत्यूपत्र  ह्यांच्याबरोबरच बक्षीस पत्र म्हणजेच "गिफ्ट डिड" हा मिळकतीमधील  मालकी हक्क तबदील  करण्याचा एक लोकप्रिय दस्तऐवज  आहे.  ह्यामधील मृत्यूपत्र सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या  हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी  केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे १. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही. २.  बक्षीस पत्र लिहून देणाऱ्या व्यक्तीस  "डोनर" (दाता ) तर ज्याच्या लाभात ते लिहून दिले जाते त्या व्यक्तीस "डोनी" (लाभ...

"जाहिरातीत कबुल केल्याप्रमाणे पेशंटला सवलतीच्या दरात  उपचार न देणे हॉस्पिटलला पडले चांगलेच महागात ". ऍड. रोहित एरंडे.© सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग आहे. आपल्या मालाची विक्री व्हावी, आपली सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवावी यासाठी कंपन्या विविध क्लुप्त्या योजीत असतात. ह्याला वैद्कयीय व्यवसाय देखील अपवाद नाही. खरेतर डॉक्टरांना कुठल्याही प्रकारे स्वतःची जाहिरात करण्याची बंदी आहे, पण ह्या नियमाला हॉस्पिटल्स अपवाद असावेत कारण डोळ्याच्या ऑपरेशन पासून आयव्हीएफ पर्यंत विविध जाहिराती हॉस्पिटल्स करत असतात. परंतु जाहिरातीमध्ये कबुल केल्याप्रमाणे  स्वस्त दरात उपचार न देणे हे हरियाणामधील एका हॉस्पिटलला चांगलेच महागात पडले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात संबंधित हॉस्पिटलला जास्त घेतलेली रक्कम परत करण्यास तर सांगितलेच, पण वर १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा हा निकाल असल्याने तो इतर हॉस्पिटल्सनी  देखील त्यातून योग्य तो बोध घेणे गरजेचे आहे.  (केस : सूर्य कांत विरुद्ध ब्रह्मशक्ती संजीवन हॉस्पिटल, हरियाणा रिव्हिजन अर्ज ...

लग्नानंतर महिलेची   'जात आणि धर्म'   बदलतात का  ? ऍड. रोहित एरंडे © जात धर्म सोडा, त्यावरून भांडू नका, हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकरण ह्याच भोवती फिरताना दिसते. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही ह्यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत. ह्याच अनुषंगाने    ह्या लेखाद्वारे  एका महत्वाच्या आणि म्हटलेतर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. समजा एखाद्या  खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिला.  ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा  विवाह...