"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  कट-प्रॅक्टिस वर काट - डॉक्टरांना "रेफरल फी' देणे अवैध  -  इन्कम टॅक्स विभागाचा  दणका ॲड. रोहित एरंडे © कायद्याच्या ऐरणीवर कोणता विषय कधी येईल याचा नेम नाही.  रेफरल फी  ज्यालाच 'सामान्य भाषेत'  कट प्रॅक्टिस असेही काही जण  म्हणतात, तो विषय   इन्कम टॅक्स विभागापुढे नुकताच आला.  'डॉक्टर आणि नर्सिंग होम्स ह्यांना 'रेफरल फी' नावाखाली दिलेली तब्ब्ल १ कोटी रुपयांची रक्कम हि पुणे येथील एका  डायग्नोस्टिक सेन्टरला  उत्पन्नातून वैध वजावट म्हणून क्लेम करता येणार नाही' असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच पुणे येथील इन्कम टॅक्स अपिलीय ट्रॅब्युनल ने नुकताच दिला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू यात.   कंपनी कायद्याखाली नोंदलेल्या पुणे येथील ह्या  कंपनीचा व्यवसाय एक्स-रे, सिटी.स्कॅन अश्या वैद्यकीय निदान ( डायग्नोस्टिक) सेवा देणारा आहे. सदरील कंपनीने २०१५- १६ सालासाठी विवरणपत्र भरताना रु. १,९७,९०,४४१/-  इतक्या रुपयांचा तोटा दाखविला होता. मात्र मूल्यांकन अधिकाऱ्याने रु.९७,४४,७५१/- एवढ्या रकमेची वजावट देण्यास नकार देताना असे नमूद क...

 सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला  'उगाचच खो घालणाऱ्या'  सभासदांना  उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे ©  सोसायटी आणि रिडेव्हलपमेंट (पुनर्विकास)  प्रक्रिया  कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडली म्हणजे भाग्यच म्हणायचे  अशी वेळ आली आहे. एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते.  ३०-४० वर्षे जुन्या झालेल्या बिल्डिंग मध्ये नवीन सुविधा  नसतात, तसेच बऱ्याचदा जुन्या इमारतीची  डागडुजी करणे शक्य नसते किंवा तो खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते.  जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांची संमती मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डर देखील अश्या प्रकल्पात हात घालायला बऱ्याचदा तयार नसतात.   कारण बहुमत असले म्हणून अल्पतमतातील  सभासदांकडून बळजबरीने ताबा घेता येत नाही, त्यासाठी कोर्टाचीच पायरी चढावी लागते.     जसे घटस्फोट  घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव बऱ्याचदा येतो  तसे...

 "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि डॉक्टरांना कानपिचक्या : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे  तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५० चे सुमारास त्यांचा मृत्यू होतो. सबब डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा पण केला म्हणू...

" आई-वडिलांपासून   स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच" - मा. सर्वोच्च न्यायालय.   नाण्याच्या दोन बाजू बघताना.. ॲड. रोहित एरंडे. © लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे हे आता काही नवीन नाही किंबहुना लग्न ठरविताना विवाह मंडळामधील फॉर्म मध्ये तसा रकाना   देखील असतो. समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने , काहीतरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे ह्या मात्र २ वेगळ्या   गोष्टी आहेत. बऱ्याचदा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे डिव्होर्स घेण्यामागचे एक कारण सध्या दिसून येते. असेच एक प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि " आई-वडिलांपासून   स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच असा निकाल मा. न्यायाधीशांनी अलीकडेच दिला आहे.   मात्र ह्यातील "वेगळे राहण्याची मागणी...." हा भाग जास्त चर्चिला गेला.   ह्या निकालाची साधक-बाधक चर्चा ह्या लेखाच्या निमित्ताने आपण बघुयात. " लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. ...

"अपार्टमेंट विकताना असोशिएशनला ट्रान्सफर फी देण्याचा प्रश्न का उद्भवत नाही?"  नमस्कार सर, माझे  अपार्टमेंट - फ्लॅट विकण्याच्या  व्यवहाराची बोलणी  अंतिम टप्प्यात आली आहेत. खरेदीदार ज्या बँकेतून कर्ज घेणार आहे त्या बँकेने आमच्या असोसिएशनची एनओसी मागितली आहे आणि एनओसी देण्यासाठी आमचे असोसिएशन ट्रान्सफर-फी पोटी रु. १,००,०००/- ची मागणी करत आहेत. तर अशी मागणी करण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोशिएशनला आहे का ? एक वाचक.  जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरेतर  बँकेला अशी एनओसीची गरज का पडावी हाच   प्रश्न आहे.  कारण अपार्टमेंट असोशिएशन किंवा कॉन्डोमिनियमला बिल्डिंग, फ्लॅट्स किंवा जमिनीत  काहीही  हक्क (टायटल)  नसतो. या उलट सोसायटीमध्ये  कन्व्हेयन्स द्वारे  सोसायटीच्या नावे जमीन आणि इमारतीची मालकी तबदील होते. अपार्टमेंट मालकाला त्याची अपार्टमेंट कोणालाही विकण्याचा किंवा बक्षीस पत्र, हक्क सोड पत्र इ द्वारे तबदील पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची गरज नसते.  प्रत...

 "आई-वडिलांचे  स्वकष्टार्जित घर आणि मुलांचे हक्क"  ऍड. रोहित एरंडे © कोर्ट हे असे ठिकाण आहे जिथे लोकांचे मुखवटे दूर होऊन खरे   चेहरे समोर येतात आणि प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास, अश्या परस्पर विरोधी घटना कोर्टात बघायला मिळतात. "वंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखःदायकः " म्हणजे "एकवेळ संतती नसली तरी  चालेल, पण कुपुत्र (कुपुत्री ) अत्यंत दुःख देणारा ठरतो" अश्या आशयाचे वचन श्रीभागवत महापुराणामध्ये आढळून येते.  त्यामुळे असे वाद जर 'आई-वडील विरुद्ध मुले' असे असतील आणि प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून मुले जर आई-वडिलांचा छळ करत  असतील तर त्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. आई-वडील आणि मुले एकत्र राहतातआणि जो पर्यंत हे "आपले" घर आहे असे मुळते मानतात तो पर्यंत सर्व ठीक असते पण, आपलेपणा जाऊन "मी-माझे" सुरु होते तेव्हा खटके उडतात. असे अनेक प्रकार कोर्टात दिसून येतात  त्यामुळे, आई-वडिलांच्या मालकीच्या घरात त्यांच्या हयातीमध्ये मुलांना हक्क पोहोचतो का ? असे प्रश्न अनेकवेळा उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले आणि त्यावरील निकाल हे आई-...

सर नमस्कार, आमच्या शेजारच्या फ्लॅट मधील रहिवासी दिवसाच्या कुठल्याही वेळी खूप मोठ्या आवाजात गाणी लावतात.  ह्या प्रकाराचा त्रास आमच्या बिल्डिंगमधल्या अनेकांना होतो, परंतु संबंधित सभासद राजकिय पार्श्वभूमीचे असल्यामुळे कोणी उघडपणे  तक्रार करायला धजावत नाही. आवाज  कमी करा असे सांगितले तर 'आमचे घर आहे आम्ही काहीही करू' असे म्हणून आम्हालाच दमदाटी करतात. तरी ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.  त्रस्त सभासद, मुंबई.  आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे नागरिकशास्त्राचे महत्व हे १०-१५ मार्कांपुरतेच सिमीत झाल्यामुळे असे प्रकार सर्रास घडतात  कि काय असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.  आपल्याला होणारा त्रास हा नक्कीच गंभीर असून कायदेशीरदृष्ट्या तो ध्वनिप्रदूषण म्हणून गणला जाऊ शकतो आणि एकंदरीतच ध्वनिप्रदूषणाच्या , ज्याचा आपल्या  रोजच्या जीवनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असतो , त्याच्या कायदेशीर तरतुदींबद्दल आपल्याकडे अज्ञान दिसून येते आणि कायद्याचे अज्ञान हा कधीही बचाव होऊ शकत नाही.   सर्वप्...

आपण काय करतोय ? साठे खत का  खरेदी खत ?  :  ऍड. रोहित एरंडे © एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क कसा मिळतो ह्या बाबत आपल्याकडे बरेच गैरसमज दिसून येतात. मागील एका लेखात "जागा नावावर करणे म्हणजे काय" हे आपण पहिले होते आणि  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच, योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरूनच,  तबदील केला जाऊ शकतो हे बघीतले .  तसेच    ७/१२ उतारा किंवा  प्रॉपर्टी कार्ड  ह्या सारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डने जागेमध्ये  कोणाला मालकी हक्क मिळत नाही किंवा   कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेत नाहीत, तर  हे उतारे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत हेही पहिले.   ह्यामधील खरेदीखताबरोबरच ( सेल-  डीड ) अजून एका दस्ताबद्दल आपण बऱ्याच वेळा ऐकले असेल आणि तो दस्त म्हणजे "साठे खत ". साठे खताला 'साठे खत' का म्हणतात ह्या बद्दल काही माहिती आढळून आली नाही. साठे खताला इ...

 सोसायटी (प्रसिद्धी १२ जानेवारी २०२३) .. प्रश्न १२जाने.१ आमची १२ सभासदांची रहिवासी गृहनिर्माण सह. संस्था आहे. या इमारतीमधील तीन सभासदांचे निधन झाले आहे. त्यापैकी एका सभासदाने मृत्यूपूर्वी त्यांच्या पत्नीचे नावे नॉमिनेशन करून दिलेले आहे. तर इतर दोघांचे नाही.   या दोन्ही प्रकारच्या घरांच्या वारसदारची नोंद घेण्याबाबत काय कार्यवाही करावी, याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे. ही विनंती. आपला विश्वासू, किशोर बाजीराव थोरात  सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर नुकताच  एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद दोघांना होणार आहे. या निकालासाठी मुंबई उच्च न्यायालायने परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या   २०१६ सालातील  '...