Posts

पुनर्विकास आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न . ॲड. रोहित एरंडे ©

पुनर्विकास आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न .. ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या  सोसायटीला सुमारे ४० वर्षे झाली आहेत. बिल्डिंग उत्तम आहे, काही ज्येष्ठ नागरिक वगळता  बहुतांशी  सभासदांना   Redevelopment    करायचे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना या वयात दुसरी जागा शोधणे आणि किती काळ पर्यायी जागेत रहावे लागेल  आणि  बिल्डरने फसवले  किंवा प्रोजेक्ट फसले  तर काय याचे टेन्शन येते.   अश्या ज्येष्ठ सभासदांना  तर Redevelopment केले आणि नाही केले  याचे फायदे तोटे कसे समजावावेत ? असेच प्रश्न आमच्या मित्रांच्या सोसायटीमध्ये पण येत आहेत . एक वाचक, पुणे    एकीकडे  पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये  तरुणांच्याही  पुढे होऊन सगळी धावपळ करत असणारे ज्येष्ठ सभासद  आणि दुसरीकडे तुमचा प्रश्न असे परस्पर विरोधी  चित्र  सध्या दिसून येते आअमुक इतकी वर्षे झाल्यावरच पुनर्विकास करता येतो किंवा करावाच  असा काही कायदा नाही.  प्रत्येक बिल्डिंगची स्थिती, सभासदांचे प्रश्न आणि त्याची तीव्रता देखील वेगवेगळी असते. तुमची सोसायटी असल्यामुळे...

ऑनलाईन फ्रॉड : खातेदारांना "सर्वोच्च" दिलासा आणि बँकेला दणका ! ॲड. रोहित एरंडे ©

  ऑनलाईन फ्रॉड   : खातेदारांना "सर्वोच्च"  दिलासा आणि बँकेला दणका  !  ॲड. रोहित एरंडे © गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक व्यवसायांचं आणि व्यवहारांचे स्वरूप बदललं आहे. ऑनलाईन हा परवलीचा शब्द झाला आहे. रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्यांपासून ते बँकांचे व्यवहार ऑनलाईन माध्यमातून होत आहेत. यामध्ये बरेचदा कमी किंमतीमध्ये ब्रँडेड वासू मिळतात या लोभापायी लोकं अनोळखी वेबसाईटवर जातात आणि "अति लोभ त्यास क्षोभ होईल जाणा " हे रामदास स्वामींच्या वचनाचा प्रत्यय येतो.   सोयी तितक्या  गैरसोयी असे आपल्याकडे म्हणतात त्याप्रमाणे "वन क्लिक अवे " च्या  जमान्यात अशी  घटना  घडल्यावर, ,   कोणताही  खातेदार अगदी हतबल होऊन जातो कारण काही कळायच्या आत पैसे गेलेले असतात.  बऱ्याचदा बँक  खातेदार  अनावधानाने अश्या फ्रॉडचे बळी पडतात. पण जेव्हा एखादा असा गैरप्रकार घडतो ज्यात  खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते,  तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. गुह...

व्यक्ती बेपत्ता ? सात वर्षे थांबा ! - ॲड. रोहित एरंडे ©

व्यक्ती बेपत्ता ,  मग ७ वर्षे थांबा !! ॲड. रोहित एरंडे. © एखादी व्यक्ती बेपत्ता असेल, म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचा काहीही थांगपत्ता लागत नसेल किंवा ती व्यक्ती परांगदा झाली असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आपल्याला कल्पनाही येणार नाही अश्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. यामध्ये मानसिक त्रास तर असतोच, पण विविध कायदेशीर प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. ह्या संबंधातील (अपुऱ्या ) कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ह्याची थोडक्यात माहिती घेवू. हरविलेला भाऊ किंवा नातलग एखाद्या नाट्यमय घटनेनंतर गायब होतो आणि अनेक वर्षांनंतर अवतीर्ण होतो तो हिंदी चित्रपटातच, पण वास्तवात मात्र फार क्वचितच असे घटते आणि त्या बेपत्ता व्यक्तीचे नातलग मात्र संभ्रमात राहतात. *बेपत्ता व्यक्ती 'मृत' घोषीत करण्यासाठी त्या व्यक्तीबद्दल ७ वर्षे काहीही माहिती नाही, हे सिद्ध करावे लागते.* एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून बेपत्ता असेल किंवा पूर, भूकंप सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडून ज्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही, अशा वेळी त्या बेपत्ता व्यक्तींना मृत मानायचे की नाही असा यक्षप्रश्न उभा राहतो. कारण अशा बेपत्ता व्यक...

वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये बहिणींना समान हक्क : ॲड. रोहित एरंडे ©

वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये   बहिणींना  समान हक्क :   ॲड. रोहित एरंडे ©   वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये   बहिणींना  समान हक्क :    आम्ही  एकूण  २ बहिणी आणि २ भाऊ. आमची काही  पिढ्यांपासूनची  वडिलोपार्जित मिळकत आहे. दोन्ही बहिणींचे   लग्न १९९४ पूर्वी झाले आहे आणि तरीही आता त्या मिळकतींमध्ये हक्क सांगत आहेत. त्यांना लग्नात सर्व काही दिले आहे आणि म्हणून आम्ही हक्कसोडपत्र मागत आहोत, तर त्याला त्या नकार देत आहेत. तर आता बहिणींना  आमच्या   वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये हक्क आहे का   ? एक वाचक, पुणे. बहीण-भावाचे खरे प्रेम हे भाऊबीजेला नाही तर सब-रजिस्ट्रार कचेरीत कळते असे कोर्टात गंमतीने म्हटले जाते.  कायद्याच्या अज्ञानाने नात्यामध्ये वितुष्ट कसे येऊ शकते  हे आपल्या प्रश्नावरून दिसून येते. वडिलोपार्जित (ancestral ) आणि वडिलार्जित (स्वकष्टार्जित)) या मिळकतीच्या हक्कांमध्ये खूप फरक आहे .  वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये  मुलींना मुलांप्रमाणेच  समान हक्क मिळण्यासाठी हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या कलम...

पुनर्विकास : वैयत्तिक हट्टापायी बहुमताला वेठीस धरणे दंडास पात्र. - मुंबई उच्च न्यायालय. ॲड. रोहित एरंडे ©

पुनर्विकास : वैयत्तिक हट्टापायी बहुमताला  वेठीस धरणे दंडास पात्र. -  मुंबई उच्च न्यायालय  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या सोसायटीची पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु झाली. विशेष सभेमध्ये डेव्हलपरची  देखील बहुमताने निवड झाली आहे. परंतु ४० पैकी ३-४ सभासद आता काहीही कारणे काढून विरोध करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना जो बिल्डर हवा  होता त्याची नेमणूक होऊ शकली नाही. सोसायटीमधील बहुतांश सभासद आणि जे विरोध करीत आहेत ते सुध्दा आता जवळ जवळ ७० वर्षाच्या पुढे आहेत. त्यातील काही  सभासद मी फ्लॅटला आताच रंग दिला आहे, मी  नवीन फर्निचर केले आहे असे सांगून विरोध करीत आहेत.इतर सभासदांनी हात जोडून  विनंती केली तरी हे सभासद आपला हेका - इगो सोडत नाहीत.   अश्या सभासदांबाबत काही कायदेशीर कारवाई करता येईल का ? ज्येष्ठ सभासद, पुणे.  पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट)  आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कुठल्याही सोसायटीमध्ये सोसायटी सभासदांचा इगो किती मोठा आहे यावर सोसायटीची वाटचाल निर्वेधपणे चालेल कि नाही हे ठरते, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. रिडेव्हलपम...

१२ वर्षानंतर भाडेकरू आपोआप मालक होत नाही. . : ॲड. रोहित एरंडे ©

 "१२ वर्षे किंवा कितीहि  काळ राहिले म्हणून भाडेकरू काही  मालक होत नाही.    ऍड.  रोहित एरंडे ©  आमच्या वाड्यामध्ये ४-५ भाडेकरू गेले ६०-७० वर्षांपासून आहेत. त्यातले बहुतेक जण आता दुसरीकडे जागा घेऊन राहतात. मला जागेची नितांत गरज आहे म्हणून ताबा मागितला तर मला सांगतात कि आता १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ ते भाडेकरू राहिल्यामुळे आता तेच त्यांच्या जागेचे मालक झाले आहेत आणि तसे युट्युब -व्हाट्सऍप वर एका व्हिडिओ मध्ये पण दाखवले आहे म्हणे. हे खरे आहे का ? असे असेल तर आम्ही घरमालकांनी कुठे दाद मागायची. ? एक वाडामालक, पुणे.  सर्व प्रथम सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या अनेकोत्तम शुभेच्छा. या प्रश्नाच्या निमित्ताने नवीन वर्षात व्हाट्सऍप , युट्युब वर आलेल्या बातम्यांवर अंधपणे विश्वास ठेवणार नाही असा पण नवीन  सर्वांनी करूयात असे नमूद करावेसे वाटते.  आता वळूयात  तुमच्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे. बरेच जणांना असे वाटते कि १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ भाडेकरू राहिला कि तो आपोआप मालकच होतो. असे जर असते तर आत्तापर्यन्त भारतभर हाहाकार उडाला असता !. हा जो काही १२ ...

प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावरच फेडरेशनची स्थापना करता येईल - मुंबई उच्च न्यायालय - ॲड. रोहित एरंडे ©

  प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावरच फेडरेशनची स्थापना करता येईल - मुंबई उच्च न्यायालय . ॲड. रोहित एरंडे © पूर्वी १- २ बिल्डिंग ची स्कीम असायची. मात्र अलीकडच्या काळात ५ पेक्षा जास्त बिल्डिंग किंबहुना टॉवर्स असलेले बांधकाम प्रकल्प असतात, कधी कधी स्वतंत्र रो-हाऊस . प्रत्येक बिल्डिंगचा मेंटेनन्स हा त्या त्या बिल्डिंगकडे असतो. परंतु अश्या मोठ्या  प्रकल्पांमध्ये क्लब हाऊस,  स्विमिंग टॅंक इ. सोयी सुविधा या सर्व सभासदनासाठी असतात आणि त्याच बरोबर इतर सामायिक सोयी-सुविधा म्हणजेच रस्ते, बगीचा, सिक्युरिटी यांचा खर्च कोणी  करायचा आणि अश्या सामायिक सोया-सुविधांची मालकी कोणाकडे असे प्रश्न निर्माण होतात. रेरा कायद्याप्रमाणे ५१% बुकिंग झाले कि सोसायटी /अपार्टमेन्ट कायद्याप्रमाणे स्थापन करण्याची जबाबदारी बिल्डरवरती असते.     जेव्हा एखाद्या प्रोजेक्ट मध्ये   ५  किंवा त्या पेक्षा जास्त सोसायटी (एक बिल्डिंग एक सोसायटी असे)  असतात  अश्या सर्व बिल्डिंगची मिळून एक शिखर संघटना /सोसायटी  ज्याला Co. Operative Association किंवा Federation ची स्थापना करता येत...

डिव्होर्स नंतर संयुक्त मालकीच्या फ्लॅटची मालकी कोणाकडे ? - ॲड. रोहित एरंडे ©

 डिव्होर्स नंतर संयुक्त मालकीच्या  फ्लॅटची मालकी   कोणाकडे ? आमच्या मुलाच्या आणि सुनबाईंच्या नावावर एक फ्लॅट आहे, मुलाचे नाव पहिले आणि दुसरे सुनबाईंचे. सर्व सुरळीत चालू आहे असे आम्हाला वाटत असतानाच  अचानक त्या दोघांनी परस्पर संमतीने डिव्होर्स घेणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे आम्हा उभयतांवर जणू डोंगरच कोसळला आहे. त्यातून आम्ही मार्ग काढायचा प्रयत्न करत आहोतच. पण जर डिव्होर्स झाला तर या फ्लॅटची मालकी त्याचे नाव पहिले असल्याने मुलाकडे जाईल का ? दोघेही चांगले शिकलेले आणि चांगल्या नोकरीत आहेत.  कदाचित आमची बिल्डिंग रिडेव्हल्पमेंटला देखील जाईल, त्यामुळे काय करावे लागेल ? एक त्रस्त  पालक., पुणे.  सध्या समाजाचे  आणि त्यातही सुशिक्षित कटुंबांचे  डिव्होर्स - घटस्फोट हे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणावे लागेल एवढे हे प्रमाण वाढते आणि चिंताजनक आहे. काल परवा पर्यंत दूरवर कोणाच्या तरी बाबतीत घडणारा डिव्होर्स हा त्याचे "टॅबू -पण" सोडून आपल्या दारापर्यंत कधी येऊन ठेपला हे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे कळलेच नाही. डिव्होर्सची करणे हि व्यक्ती प्रमाणे बदलत असतात आणि...

माफीचे साक्षीदार.... ॲड. रोहित एरंडे ©

  माफीचे साक्षीदार.... ॲड. रोहित एरंडे © दयेची याचिका फेटाळून ७ वर्षांनंतरही फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस अवास्तव आणि अनावश्यक  उशीर झाल्याने आरोपींच्या   घटनात्मक  अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे  आणि अशा  उशीरामुळे त्यांच्यावर  अमानुष परिणाम होतो, या कारणास्तव नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयच्या  न्या. अभय ओका, न्या. अमानुल्ला आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या  खंडपीठाने    पुण्यात हिंजवडी येथेही एका कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करणाऱ्या कॅब  चालकाची आणि त्याच्या   साथीदाराच्या  फाशीच्या शिक्षेचे  ३५ वर्षांच्या जन्मठेपेत रूपांतर करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय  कायम ठेवला. सुमारे २ वर्षांपूर्वी याच उशिरास्तव  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्या मारेकऱ्यांनाहि  सर्वोच्च न्यायालयाने 'माफी' दिल्याने प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला होता.  आपल्याला आठवत असेल तर "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना नृशंस घटनेनंतर  ७ वर्षांनी द...

प्राणीप्रेम कायद्यापेक्षा मोठे नाही. ॲड. रोहित एरंडे ©

प्राणीप्रेम कायद्यापेक्षा मोठे होऊ शकत नाही. ॲड. रोहित एरंडे ©  प्रश्न : आमच्या  सोसायटीमध्ये  आम्ही ज्या फ्लॅट मध्ये राहतो त्याच्या राहणाऱ्या एका सभासदाने त्याच्या  खिडकीमध्ये कबुतरांना दाणा -पाणी देण्यासाठी  , एक ट्रे बसवला आहे.  त्यामुळे आमच्या गच्चीमध्ये   कबुतरांची घाण, पिसे, दाणे असा कचरा होतो. या सभासदांना हा प्रकार थांबविण्यास सांगितला तर ते म्हणतात, हे पुण्याचे काम आहे. दुसऱ्या सभासदाने घरातच २ कुत्रे पाळले आहेत, जे सारखे भुंकत असतात आणि त्याचे मालक त्यांचे अतोनात लाड करतात आणि या प्रेमापोटी जिन्ह्यात केलेली घाण सुध्दा ते नीट साफ करत नाहीत त्यामुले सतत एकप्रकारचा नकोसा वास येत असतो. .   सोसायटी पदाधिकारी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. या सर्वाचा आम्हाला आणि इतर सभासदांनाही खूप त्रास होत आहे   तरी या बाबत कृपया मार्गर्दशन करावे.. एक वाचक पुणे.  पु.ल. ज्यांना "पाळंदे" असे मजेने संबोधायचे   असे    प्राणी पाळणारे मोजके लोक आणि इतर सभासद यांच्यामध्ये वादावादी होतेच. सर्व प्रथम त्या सभासद महाशयां...

सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स झालानसल्यास पुनर्विकासाचा मार्ग खडतर. : ॲड. रोहित एरंडे ©

 सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स झाला नसल्यास पुनर्विकासाचा मार्ग खडतर.   प्रश्न : आमची ३०-४० वर्षे जुनी सोसायटी आहे आणो आता बिल्डिंगची अवस्था बघता आणि सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने पुनर्विकास करण्याचे ठरत आहे. परंतु अद्याप सोसायटीच्या  नावे कन्व्हेयन्स झालेला नाही. तरी आम्हाला पुनर्विकास करता येईल किंवा कसे ?   सोसायटी सभासद, पुणे.  उत्तर : सर्व प्रथम  कन्व्हेयन्सचा अर्थ थोडक्यात  समजावून घेऊ. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे  जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक हा बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते आणि  नंतर सोसायटी किंवा अपार्टमेन्ट स्थापन करण्याची जबाबदारी बिल्डरवरती असते. सोसायटी आणि ...

"फ्लॅटचे बुकिंग कॅन्सल केल्यास सर्व पैसे परत द्यावेत" - : ॲड. रोहित एरंडे ©

"फ्लॅटचे  बुकिंग कॅन्सल केल्यास सर्व पैसे परत द्यावेत" -  महारेरा प्राधिकरण : ॲड. रोहित एरंडे © असाच काहीसा प्रकार ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या  श्री. किशोर छेडा यांच्या बाबतीत २०१७ साली घडला. श्री. किशोर छेडा- तक्रारदार यांनी गोदरेज प्रॉपर्टीज च्या कुर्ला, मुंबई येथील "द ट्रीज, ओरिजिन्स " या मोठ्या गृहप्रकल्पात सूमारे ४. ४० कोटी रुपये किंमत असलेला एक प्रशस्त फ्लॅट बुक केला आणि बिल्डर-कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी बुकिंग-रक्कम म्हणून रु. १५ लाख रुपये  भरले आणि पैसे मिळाल्याचा ई-मेल देखील कंपनीने ५ मे  २०१७ रोजी तक्रारदारांना पाठवला. तदनंतर,   'अचानक उद्भवलेल्या घरगुती अडचणींमुळे पुढील पैसे भरणे मला शक्य नाही, सबब फ्लॅटचे बुकिंग रद्द करावे आणि मी भरलेले रु.१५ लाख रुपये परत करावे" अश्या  आशयाचा एक ई-मेल  दि.  ८ मे २०१७ रोजी तक्रारदारांनी कंपनीला पाठवला. मात्र हा ई-मेल मिळूनही कंपनीने तक्रारदारांना पुढील हप्ते वेळेत भरा या आशयाचा ई-मेल पाठवला. त्यावर तक्रारदारांनी आधीच्या बुकिंग रद्द करण्याचा ई-मेल चा संदर्भ देऊन परत एकदा रक्कम परताव्याची मा...

रिडेव्हलपमेंट : नवीन फ्लॅट मुलांच्या नावावर कसा करायचा ? ॲड. रोहित एरंडे ©

  रिडेव्हलपमेंट : नवीन फ्लॅटवर मुलांचे नाव लावायचेय ?  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या  सोसायटीमध्ये  आमचा ज्येष्ठ मंडळींचा ग्रुप आहे. सोसायटी आता रिडेव्हलपमेंटला  जाणार आहे. आमच्या पैकी अनेकांना नवीन मिळणाऱ्या फ्लॅटमध्ये मुलाचे /मुलीचे नाव घालण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंटमध्ये च मुलांचे नाव घातले तर चालेल का ? का अजून काही करणे गरजेचे आहे ?   ज्येष्ठ नागरिक ग्रुप , पुणे.  तुमच्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या तरुणपणी  कष्टाने घेतलेल्या फ्लॅटचे रिडेव्हलपमेंटमुळे आता चीज होईल असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र अश्या नवीन , मोठ्या क्षेत्रफळाचा आणि आधुनिक सोयी सुविधांनी मिळणार फ्लॅटमध्ये  आपल्या मुला -मुलींचे  किंवा आपल्या जोडीदाराचे नाव त्यात घालावे अशी इच्छा अनेकांना दिसून येते, पण नक्की काय करायचे हे लक्षात येत नाही आणि म्हणून अनेकांना  पडणारा प्रश्न आपण विचारलात या बद्दल आपले आभार.       एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत,...

"मृत्यूपत्राने मिळालेली मिळकत स्वकष्टार्जित समजली जाते " - ॲड. रोहित एरंडे. ©

"मृत्यूपत्राने मिळालेली मिळकत स्वकष्टार्जित समजली जाते "  मला माझ्या वडिलांकडून मृत्युपत्राने एक फ्लॅट मिळाला आहे. माझ्या हयातीमध्ये  या फ्लॅटमध्ये माझ्या  बायकोचा आणि मुलांचा हक्क येतो का ? तसेच सोसायटी मध्ये वडिलांच्या संपूर्ण मृत्युपत्राची प्रत देणे गरजेचे आहे का ? का  फक्त त्या फ्लॅटचा उल्लेख असलेले मृत्युपत्रामधील पान दिले तरी चालेल, कारण इतर मजकुराशी सोसायटीचा संबंध येत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक,  पुणे.   मृत्युपत्राइतकी भिती, गैरसमज इतर कोणत्याही कायदेशीर दस्ताबद्दल दिसून येत नाहीत. आधी हे लक्षात घ्यावे कि  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही दोन  किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  नोंदणीकृत - खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या  दस्ताने तबदील केला जाऊ शकतो. तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.    मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक...

पुनर्विकास करण्यासाठी अपार्टमेंटची सोसायटी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. ॲड. रोहित एरंडे. ©

  पुनर्विकास करण्यासाठी  अपार्टमेंटची   सोसायटी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. ॲड. रोहित एरंडे. © आमची ५० लोकांची अपार्टमेंट आहे. बिल्डिंगला सुमरे ३० वर्षे झाली आहेत, पण बिल्डिंगची स्थिती उत्तम आहे. आमच्या इथे नव्याने राहायला आलेले २-३ सभासद आता अपार्टमेंट असणे चांगली नाही, अपार्टमेंटचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही, त्यासाठी सोसायटी करणे गरजेचे आहे, नाहीतर जुना बिल्डर हक्क सांगेल  असा प्रचार करायला लागले आहेत आणि त्यामुळे काही ज्येष्ठ सभासद उगाचच घाबरले आहेत. अपार्टमेंटची सोसायटी करण्यासाठी काही लाख रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे ते सांगत आहेत. तरी नुसत्या अपार्टमेंचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही का ? का त्यासाठी सोसायटी करणे गरजचे आहे ? यासाठी काय तरतुदी आहेत ?   काही ज्येष्ठ नागरिक, पुणे.  आपण विचारलेला प्रश्न सध्या अनेक ठिकाणी डोके वर काढतो आहे असे दिसून येते आणि याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात.   पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचे जे सभासद अपार्टमेंट चांगली नाही असे आता म्हणत आहेत, त्यांनी मग एखाद्या  सोसायटीमध्येच फ्लॅट का नाही घेतला ? असो....