"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

बक्षीस पत्र (Gift Deed)  - महत्वाचा दस्त ऐवज ऍड. रोहित एरंडे © लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या असेलल्या ह्या दस्ताबद्दल आपण माहिती करून घेवू.. खरेदी-खत, हक्क-सोड पत्र , मृत्यूपत्र  ह्यांच्याबरोबरच बक्षीस पत्र म्हणजेच "गिफ्ट डिड" हा मिळकतीमधील  मालकी हक्क तबदील  करण्याचा एक लोकप्रिय दस्तऐवज  आहे.  ह्यामधील मृत्यूपत्र सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या  हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी  केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे १. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही. २.  बक्षीस पत्र लिहून देणाऱ्या व्यक्तीस  "डोनर" (दाता ) तर ज्याच्या लाभात ते लिहून दिले जाते त्या व्यक्तीस "डोनी" (लाभ...

"जाहिरातीत कबुल केल्याप्रमाणे पेशंटला सवलतीच्या दरात  उपचार न देणे हॉस्पिटलला पडले चांगलेच महागात ". ऍड. रोहित एरंडे.© सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग आहे. आपल्या मालाची विक्री व्हावी, आपली सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवावी यासाठी कंपन्या विविध क्लुप्त्या योजीत असतात. ह्याला वैद्कयीय व्यवसाय देखील अपवाद नाही. खरेतर डॉक्टरांना कुठल्याही प्रकारे स्वतःची जाहिरात करण्याची बंदी आहे, पण ह्या नियमाला हॉस्पिटल्स अपवाद असावेत कारण डोळ्याच्या ऑपरेशन पासून आयव्हीएफ पर्यंत विविध जाहिराती हॉस्पिटल्स करत असतात. परंतु जाहिरातीमध्ये कबुल केल्याप्रमाणे  स्वस्त दरात उपचार न देणे हे हरियाणामधील एका हॉस्पिटलला चांगलेच महागात पडले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात संबंधित हॉस्पिटलला जास्त घेतलेली रक्कम परत करण्यास तर सांगितलेच, पण वर १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा हा निकाल असल्याने तो इतर हॉस्पिटल्सनी  देखील त्यातून योग्य तो बोध घेणे गरजेचे आहे.  (केस : सूर्य कांत विरुद्ध ब्रह्मशक्ती संजीवन हॉस्पिटल, हरियाणा रिव्हिजन अर्ज ...

लग्नानंतर महिलेची   'जात आणि धर्म'   बदलतात का  ? ऍड. रोहित एरंडे © जात धर्म सोडा, त्यावरून भांडू नका, हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकरण ह्याच भोवती फिरताना दिसते. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही ह्यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत. ह्याच अनुषंगाने    ह्या लेखाद्वारे  एका महत्वाच्या आणि म्हटलेतर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. समजा एखाद्या  खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिला.  ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा  विवाह...

मृत्यूपत्र (WILL) : समज कमी गैरसमज जास्त.  Adv. Rohit Erande © मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते. ह्यात अतिशोयोक्ती नाही.  खरे तर मृत्यूपत्र हा एक अतिशय महत्वाचा आणि तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. जेणेकरून आपल्या मृत्यूपश्चात आपल्या मिळकतींची व्यवस्था लावता येते. अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ  मृत्यूपत्र कोण करू शकते ? मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते. त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो. मृत्यूपत्र हे लेखीच असावे लागते. अ...

नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही, तो एक केवळ विश्वस्त.... ऍड. रोहित एरंडे © सध्या " व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी " वर नॉमिनी म्हणजेच मालक असल्याचे मेसेजेस फिरत आहेत आणि लोकांचा त्यावर चटकन विश्वास देखील बसतो. परंतु कायदा काय आहे हे जाणून घेतल्यास बरेच गैरसमज दूर होण्यास मदत होतील.. नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही हा  कायदा खरेतर आता इतका पक्का झाला असताना  देखील अजूनही ह्याच प्रश्नावर कोर्ट केसेस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. मोहन मेघराज श्रॉफ विरुद्ध डेप्युटी  रजिस्ट्रार, को .ऑप. सोसायटी मुंबई (२०१८, भाग ५, महाराष्ट्र लॉ. जर्नल पण क्र . १) ह्या  निकालात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत एकदा ह्या प्रश्नाचा उहापोह केला आहे. नेपिअन सी रोड, मलबार  हिल, मुंबई  या  उच्चभ्रू  परिसरात  असलेल्या गाईड बिल्डिंग  सोसायटीमधील एका फ्लॅट बद्दलचा हा वाद असतो.  सदरील फ्लॅटचे श्री. अमर श्रॉफ आणि श्री. लक्ष्मीनारायण श्रॉफ असे २ मूळ सभासद असतात आणि ते दोघेहीजण आपापल्या ५०% हिश्शयाचे नॉमिनी म्हण...

गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्राप्तिकरात "सर्वोच्च"   दिलासा . Adv. रोहित एरंडे.  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स शुल्क  आणि ना-वापर शुल्क या  आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. ह्या बाबतीतला कायदा आता "सेटल" झाला आहे की ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त २५,०००/- इतकीच घेता येते, मेंटेनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, पण मेंटेनन्स सर्वांना समान असावा आणि ना-वापर शुल्क हे मेंटेनन्स शुल्काच्या १०% इतकेच घेता येते.   परंतु जेव्हा अश्या आणि कॉमन फंड इ.  रकमा सोसायट्यांना मिळतात  तेव्हा त्यांच्यावर सोसायट्यांनी परस्परसंबंधांच्या  सिध्दांतानुसार  म्हणजेच डॉक्टरीन ऑफ मूच्यालिटी (doctrine of mutuality) इन्कम  टॅक्स भरणे कायद्याने गरजेचे आहे का नाही ?, असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे इनकम टॅक्स ऑफिसर मुंबई विरुद्ध व्यंकटेश प्रिमायसेस को. ऑपेराटीव्ह सोसायटी ह्या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. (दिवाणी अपील क्र. २७०६/२०१८). अखेर  या निमित्ताने विषयाच्या अनेक याचिकांवर ...

"स्वतः पेशंटला न तपासता फोनवरून  वैद्यकीय सल्लामसलत   देणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय !! Adv. रोहित एरंडे  डॉक्टरांना परमेश्वराचे दुसरे रूप असे  संबोधले जात  असले तरी डॉक्टर-रुग्ण ह्यांच्या नात्याची वीण  दिवसेंदिवस सैल होत चालली आहे.  कधी कधी मात्र  पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या उक्तीप्रमाणे काही प्रसंग ह्या नात्यामध्येही  घडतात आणि त्याचा बोध ज्याचा त्यांनी घायचा असतो. हल्लीच्या धावपळीच्या दिवसात आणि कामाच्या धबडग्यामुळे काही लोक फोनवरून सल्ला घेतात आणि डॉक्टरही  तो बरेचवेळा  देतात देखील. ह्या मध्ये त्या दोघांचीही सोय असू शकेल.  मात्र स्वतः रुग्णाची तपासणी न करता फोनवरून औषध सांगणे आणि त्यामुळे तो रुग्ण दगावणे , हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा होऊ शकतो का असा गंभीर प्रश्न नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे.  डॉ. दीपा आणि डॉ.संजीव पावसकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (फौ. अ...

बेकायदा प्लेक्स आणि अंमलबजावणीची वाट पाहणारे उदंड कायदे.. Adv. Rohit Erande बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत का आता बेकायदा प्लेक्स असोत, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जागच येत नाही की  काय असा प्रश्न पडतो. फ्लेक्स लावल्यावरून झालेल्या भांडणांमध्ये एका युवकाला त्याचे प्राण गमवावे लागले, तर मागील वर्षी   पुण्यात ५ ऑक्टोबरला जुना बाजार चौकात भर दुपारी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून २ जणांनी आपले प्राण गमावले आणि ७ जण जखमी झाले. खूपच दुर्दैवी घटना आहे. ह्या लोकांच्या मृत्यूस कोण जबाबदार धरणार ? ३६५ दिवस अभिनंदन ते सांत्वनपर अश्या वेगवेगळ्या कारणांनी शहरभर लावलेल्या बेकायदा प्लेक्स मुळे  शहराचे सौंदर्य हरवून बसते. खरे तर अश्या बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यांची मांदियाळीच   आहे.   मुंबई प्रांतिक महापालिका कायद्याच्या कलम २४४ आणि २४५ अन्वये  खरे तर  प्लेक्स/जाहिराती/बॅनर इ. उभारण्याबेकायदा साठी आयुक्तांच्या लेखी परवानगीची गरज असते अन्यथा तो गुन्हा असून शिक्षेस पात्र आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस ...

"डोनेशनच्या नावाखाली बेसुमार  ट्रान्सफर-फी उकळणे  बेकायदेशीर" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय .  ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये पहिल्या तीनामध्ये  स्थान असते  ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ,  हे आपल्यापैकी अनेकांना मान्य होईल.  डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा सभासदत्व  हस्तांतरण फी  म्हणजेच ट्रान्सफर फी आकारली जाण्याचाही घट्ना घडत असतात. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे असाच  काहीसा हा प्रकार आहे.  अश्याच प्रकारच्या एका केस मध्ये    पुण्यातील एका नामांकित   सोसायटीला मा. मुंबई उच्च न्यायालायने चांगलाच झटका दिला. अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४) या याचिकेवर मा. न्या. मृदुला भाटकर यांनी  निकालपत्रात परत एकदा ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- इतकीच आकारता  येते ह्यावर शिक्कामोर्तब केले. ह्या केसची थोडक्यात पार्श्वभू...

दस्त नोंदविण्यासाठी महत्वाचे :  दुय्यम उपनिबंधकांना जागेचा मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार नाही : ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड यांनी मिळकतिचा मालकी हक्क ठरत नाही हा कायदा खरे तर "सेटल्ड" आहे. परंतु केवळ अश्या उताऱ्यांवर  नावाची नोंद नाही म्हणून मालकी हक्क नाकारून दस्त नोंदणी करण्यास  दुय्यम उपनिबंधकांनी नकार दिल्यामुळे वादाचे प्रसंग उदभवतात. दुय्यम उपनिबंधक आणि त्यांचे अधिकारक्षेत्र ह्याबद्दल विस्तृत तरतुदी या भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ मध्ये आढळून येतात. त्याच अनुषंगाने ह्या संदर्भातील मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ महत्वपूर्ण निकालांची माहिती करून घेणे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे पहिला निकाल आहे अश्विनी क्षीरसागर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (फौजदारी अर्ज क्र . ८२१/२०१०). हा फौजदारी खटला होता आणि  मावळ तालुकाच्या दुय्यम उपनिबंधक असलेल्या अर्जदारांविरुद्ध ७/१२ च्या कब्जेदार  सदरी 'आकारी पड' म्हणजेच सरकारी मालकीच्या जमिनी अश्या अर्थाचा शेरा असताना देखील  मालकी हक्काची पडताळणी न करता जमीन मालकांशी संगनमत करून बोगस खरेदीखत नोंदवून घेतल्याबद्दल लोणावळा पोलिसांकड...

वैद्यकीय विमा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना "सर्वोच्च" दिलासा. केवळ  पॅनलबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही. Adv. रोहित एरंडे © हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात आरोग्य विमा असणे किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खासगी व्यवसाय-नोकरी करणाऱ्यांना स्वतःचे वैद्यकीय विमा  कवच घ्यावे लागते. मात्र केंद्र  सरकारतर्फे "केंद्र सरकार आरोग्य सुविधा" (C. G.H .S.) अंतर्गत गेले ६० वर्षांहून अधिक काळ आजी-माजी  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधांचा लाभ दिला जातो. ह्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. ह्या सुविधेअंतर्गत सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना   सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्स मध्येच उपचार घेणे अनिवार्य  असते आणि तेथील  खर्चाचा भार सरकारतर्फे नियमानुसार उचलला जातो. मात्र एखाद्या कार्ड धारक कर्मचाऱ्याने केवळ सी.जी. एच. एस. हॉस्पिटल यादी व्यतिरिक्त दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेतले म्हणून त्याचा  उपचारांचा खर्च  फेटाळता येईल का असं प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे शिवकांत झा विरुद्ध भारत सरकार (रिट पिटि...