"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

*An Important Judgment Indeed - For Brokers and for Investors..*  *Unauthorized  trading of Shares  in Client's Demat Account -Broker held liable for making good the losses suffered by the Client.*  *Adv. Rohit Erande.©* Case Details : VAMAN NAGESH UPASKAR & ANR., Goa (Appellants) V/s.  INDIA INFOLINE LTD. & 2 ORS. (Respondents) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE V.K. JAIN, PRESIDING MEMBER. Judgment Link : http://cms.nic.in/ncdrcusersWeb/GetJudgement.do?method=GetJudgement&caseidin=0%2F0%2FRP%2F2873%2F2014&dtofhearing=2020-10-28 Facts in nutshell : 1. The case is of 2009. The complainant / appellant opened  Demat Account with respondent No.1 in India Infoline Ltd. It is the case of the Complainant   respondent No.3 - Siddesh A. Prabhudesai, an employee of Respondent No.1 - India Infoline Ltd carried out unauthorized trading /selling  of shares in his Demat Account without his consent and caused heavy losses to him to the tune of R...

पोटगी मिळण्यासाठी आता  प्रतिज्ञापत्राची "सर्वोच्च' अट  :   पोटगी प्रकरणांवर अंतर्बाह्य परिणाम करणारा निकाल. ऍड. रोहित एरंडे. © घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये सर्वात महत्वाचा आणि विवादास्पद मुद्दा हा "पोटगीचा" म्हणजेच मेन्टेनन्स चा असतो. पोटगीचा अर्ज करण्यासाठी वेगवेगळ्या समांतर कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या   तरतुदी आहेत आणि ह्या  प्रत्येक कायद्याखाली पोटगीचा अर्ज देता येतो, मग एका कायद्याखाली पोटगी मिळाली  तर दुसऱ्या कायद्याखाली  पण अर्ज  देता येतो  का ?  तसेच पोटगी मागणाऱ्या पत्नीची खरच आर्थिक  परिस्थिती चांगली आहे का नाही, नवऱ्याची परिस्थिती पोटगी देण्याची आहे का नाही ह्या बाबत विरुद्ध बाजूंकडून नेहमीच आरोप प्रत्यारोप केले जातात, काही वेळा बायकोच्या मागण्या ह्या अतिशोयोक्तीच्या असतात तर काही ठिकाणी नवरे  स्वतःचे खरे उत्पन्न लपवतात  आणि तश्यातच ह्या प्रकारच्या केसेस मध्ये विविध  न्यायालयांचे परस्परविरोधी निकाल देखील आले आहेत. सबब  ह्या सर्व  प्रकरणाला आता मा. सर्वोच्च न्यायालायने नुकत्याच दिलेल्या एका निका...

  कायदेशीर  चक्रव्यूहात मराठा आरक्षण.. ऍड. रोहित एरंडे. ©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते.  अखेर  दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.  त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक कठीण  जबाबदारी येऊन पडली आहे....

आता तरी कायद्यात बदल व्हावा.. दया याचिका : आता तरी कायद्यात बदल व्हावा. ऍड. रोहित एरंडे. © अखेर "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना तब्ब्ल ७ वर्षांनी फाशी झाली आणि निर्भयाला उशीराने, पण न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. परंतु कायद्यातील त्रुटींचा कसा उपयोग (दुरुपयोग ?) करता येतो, ह्याचे हि केस उत्तम उदाहरण आहे. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेणाऱ्या २३ वर्षीय तरुणीवर ६ नराधमांनी रात्री धावत्या बस मध्ये  पाशवी  बलात्कार केला. पाशवी हा शब्द सुद्धा कमीच पडेल एवढे अत्याचार तिच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर केले गेले   आणि तिला  तिच्या मित्रासह  जखमी अवस्थेत रस्त्यावर फेकून दिले. तिच्यावर उपचार करणारे डॉक्टरांनी  सुद्धा इतकी भीषण केस पाहिलेली नव्हती.  पुढे  पिडीत मुलीला सिंगापूरमध्ये उपचारासाठी हलविण्यात आले आणि तितेच तिने २९ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. तिचेच पुढे  "निर्भयी असे नामकरण करण्यात आले. कोर्टात देखील केस लवकर उभी राहिली आणि सप्टेंबर -२०१३ मध्ये  सर्व दोषींना कोर्टाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली. ...

धडा डेबिट कार्डचा -  नवरा - बायको एकमेकांचे कार्ड वापरू शकतात का ? कायदा काय म्हणतो.. ऍड. रोहित एरंडे © एटीएम मधून पैसे काढण्यासाठी   स्वतःहून आपले डेबिट कार्ड   आपल्या वैवाहिक जोडीदाराला देणे  ही    वरकरणी साधी  वाटणारी  गोष्ट चांगलीच महागात पडू शकते हे बेंगलोर येथे   घडलेल्या एका केस वरून  आपलयाला लक्षात येईल.   सुमारे २०१४ चे हे प्रकरण दिसत असले, तरी त्याची बातमी नुकतीच सोशल मिडीयावर जोरदार व्हायरल  झाली होती.  बाळंतपणाच्या रजेवर असलेल्या वंदना नामक एका महिलेने तिच्या स्टेट बँकेमधील खात्यामधून  रू.२५,०००/- काढण्यासाठी तिच्या नवऱ्याला, राजेशला, स्वतःचे डेबिट कार्ड अर्थातच पिन नंबरसह दिले.  राजेशने जवळच्या एटीएम मध्ये जाऊन कार्ड स्वाईप केले आणि त्याला रू. २५,०००/- खात्यातून वर्ग झाल्याची   स्लिप देखील मिळाली, परंतु प्रत्यक्षात पैसे मात्र काही मिळाले नाही. त्यामुळे राजेशने लगेचच बँकेच्या कॉल सेन्टरला  फोन करून तक्रार नोंदवली आणि त्याला सांगण्यात  आले कि एटीएम मशीन सदोष असल्...

 प्रॉपर्टी मधील   मालकी हक्क कसा मिळू शकतो ? ७/१२ उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड ह्यांना मालकी हक्काचा पुरावा का म्हणत नाहीत ? ऍड. रोहित एरंडे .© "आता प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र नोंद प्रॉपर्टी कार्ड वर होईल आणि प्रत्येकाला मालकी हक्काचा पुरावा होईल" , " कन्व्हेयन्स डीड न करताच आपण मालक होणार " अश्या आशयाच्या बातम्या वाचण्यात आल्या आणि परत एकदा आपल्याकडे कायद्याचे अज्ञान किती आहे आणि व्हॉटसअप विद्यापीठातून काहीही पसरु शकते ह्याची प्रचिती आली. "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा अर्ज दिला कि झाले. बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की तहसीलदार ऑफिस मध्ये नुसता अर्ज करून मिळकतीवर आपले ना...

इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास पैसे देण्याची पोस्टाची जबाबदारी नाही.  ऍड. रोहित एरंडे © गुंतवणुकीचे विविध आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून आजही पारंपारिक गुंतवणुकदार पोस्टामधील विविध योजनांचा पर्याय निवडतो. इंदिरा विकास  पत्र आणि किसान विकास पत्र हे त्यातीलच काही प्रकार. १९८६ साली सुरु झालेल्या इंदिरा विकास पत्र ह्या योजेनेमध्ये  रु. २००, ५००, १०००, ५००० अश्या टप्प्यांमध्ये गुंतवणूक करता यायची. रोख स्वरूपात किंवा चेक /डिमांड ड्राफ्ट ने पैसे भरून हे प्रमाणपत्रे मिळायची, त्यासाठी कुठलाही विहित नमुन्यातील अर्ज भरण्याची गरज नव्हती.  एखाद्या करन्सी नोटेसारख्या किंवा बेअरर चेक सारखेच काहीसे ह्यांचे स्वरूप असते. परंतु असे प्रमाणपत्र सांभाळून ठेवणे हे एक मोठे  जिकीरीचे काम असते. असे प्रमाणपत्र हरवले , चोरीला गेले किंवा फाटले तर नवीन प्रमाणपत्र देता येते का आणि अश्या हरविलेल्या प्रमाणपत्राची रक्कम देण्यास पोस्टल डिपार्टमेंट बांधील राहील काय ? असा प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुपेरिटेंडंट पोस्ट ऑफिस वि. जंबू  कुमार जैन (२०२०) २ एसएससी २९५ ह्या याचिकेच्या निमित्त...

" हे 'भूषणावह' नाही.. "  ऍड. रोहित एरंडे. © "जनी वावुगे बोलता सुख नाही" एवढ्या सोप्या शब्दांत समर्थ रामदास स्वामींनी समाजात वावरताना काय काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे, परंतु प्रत्यक्षात हे वचन आचरणात आणणे हे सोपी गोष्ट नाही.  ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण ह्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा  अवमान केल्या प्रकरणी ३ सदस्यीय पूर्ण पिठाने नुकतेच दोषी ठरवले आणि शिक्षा म्हणून १ रुपया दंड ठोठावला. एकंदरीतच  समाज माध्यमांमध्ये, विशेष करून व्हाट्सऍप युनिव्हर्सिटीवर तर  उलट सुलट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला.   हे प्रकरण नेमके काय आहे, ह्याची थोडक्यात माहिती आपण करून घेऊ या.  प्रसिद्ध वकील आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री शांती भुषण ह्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव असलेले  ६३ वर्षीय प्रशांत भूषण हे मा. सर्वोच्च न्यालयायतील एक ज्येष्ठ वकील आहेत.  वाद-विवाद आणि प्रशांत भूषण हे जणू  समीकरणच बनून गेलेले आहे. ह्या पूर्वी देखील प्रशांत भूषण आणि तहलका मासिकाचे संपादक तरुण तेजपाल  ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत असे आरोप केले होते, परंतु त्या ...

  महिलांसाठी  कोर्ट-फी माफी : कधी आहे आणि कधी नाही ? ऍड. रोहित एरंडे © आपल्याकडे  न्याय मोफत मिळत नाही. म्हणजे काय तर कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  आधी नियमाप्रमाणे कोर्ट-फी स्टॅम्प भरावाच  लागतो. सरकारचा तो एक महत्वाचा उप्तन्न स्रोत आहे. महाराष्ट्रापुरते  बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्र कोर्ट-फी ऍक्ट, १९५६ मध्ये  कोर्ट फी संदर्भातील अनेक तरतुदी आढळून येतात. दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे, दाव्यात मागणी केल्याप्रमाणे किती कोर्ट फी भरावी  लागेल हे ठरवावे लागते. सदरील कायद्याप्रमाणे सध्या कमीतकमी रू. २०० ते जास्तीत जास्त रु. ३ लाख इतकी कोर्ट फी  दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे भरावी लागते. काही वर्षांपूर्वी   महाराष्ट्र  सरकारने केलेली भरमसाठ कोर्टफी वाढ  प्रचंड विरोधामुळे  बारगळली. मात्र अशी कोर्ट फी भरण्यापासून अपवाद करण्याचा म्हणजेच कोर्ट फी माफ करण्याचा अधिकार सदरील कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये सरकारला आहे. ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली पहिला अध्यादेश...

 "No PUC, No Insurance Renewal " - Hon. Supreme Court. :  Adv. ROHiT ERANDE. © Facts in short : 1. The Hon. Apex Court has been giving directions for decades now to curb the menace of Pollution. As we all are aware, the main sources contributing to air pollution are well identified i.e. Industrial Pollution, Vehicle Exhaust, resuspended dust on the roads due to vehicle movement and construction activities. 2. The Environment crusader M.C. Mehta literally single handedly fighting against this menace. Last year, their Lordships of Hon. Apex Court passed interim order thereby making obtaining mandatory PUC i.e. Pollution Under Control Certificate before renewing Vehicle Insurance. (Ref. M.C. Mehta V/s. Union of India, WP No. 13029/1985, order dated 04/02/2019. Please see the following link for the Order.  https://main.sci.gov.in/supremecourt/1985/63998/63998_1985_Order_04-Feb-2019.pdf 3. In the said Order Hon. Apex Court has already given directions in 2017 to the Government...