"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 जागा नावावर करायची आहे, म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे .© "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला किंवा टॅक्स पावती /लाईट बिल येथे  नाव लावायचा अर्ज दिला कि जागा आपल्या नावावर / मालकीची झाली.   वस्तूथिती मात्र उलटी आहे कारण ७/१२ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, लाईट बिल, टॅक्स पावती ह्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही. ह्या कुठल्याही पावत्या /उताऱ्यांवर "मालकी हक्क" असा  शब्द देखील नसतो हे आपल्या लक्षात येईल. .   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  त्याचप्रकारे...

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शरीर-संबंधास बलात्कार, फसवणूक म्हणता येणार नाही. मा. :मुंबई उच्च न्यायालय .  ॲड. रोहित एरंडे © "सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही"  ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालायने, अक्षय जयसिंघानी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार(अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र . २२२१/२०१६, निकाल दि. ०९/०१/२०१७), या केस मध्ये  सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. ह्या केस च्या फॅक्टस वाचल्यावर एकंदरीतच आपण कुठे चाललो आहोत असा विचार करणे भाग पडते. ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी : पुण्याचे रहिवासी असलेले तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी मुलगा दोघेही २१ वर्षाचे. इंटिरियर डिझायनर चा कोर्स करत असताना त्या मुलीची २०१५ मध्ये मुलाबरोबर ओळख होते. त्याच्या वाढदिवसाला ती घरी जाते.  तिच्याच जबाबाप्रमाणे  तीला  फोन, कपडे, लॅपटॉप, सोन्याची चेन अश्या  सुमारे २.५० लाख रुपयांच्या भ...

  अपार्टमेंट - सोसायटी आणि मेन्टेनन्सच्या विभिन्न तरतुदी. ऍड . रोहित एरंडे © काही गोष्टी ह्या निसर्गनिर्मितच भिन्न असतात तर काही कायदेशीर तरतुदींमुळे. सोसायटी आणि अपार्टमेंट ह्या कायद्याने निर्माण झालेल्या अश्याच दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे कायम लक्षात ठेवावे. ह्याचे कारण मागील आठवड्यामध्ये पुण्यामधील एका प्रख्यात अपार्टमेंटमधील मेंटेनन्स (सेवा शुल्क) बद्दल मा. को ऑप. कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे बऱ्याच उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या. अपार्टमेंट मध्ये मेंटेनन्स हा फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारला जातो तर सोसायटीमध्ये तो सर्वांना समान असतो. बोली भाषेत लोकं जरी अपार्टमेंटमध्ये रहात असले तरी "आमच्या सोसायटीमध्ये" असा उल्लेख करतात. ह्यामध्ये त्यांची काही चूक नसली, तरी अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांना मालकी हक्क, मेंटेनन्स, ट्रान्सफर फीज, ना वापर शुल्क इ. बाबतीत लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी विभिन्न आहेत. आता मेंटेनन्स हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे त्याबाबदल आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. अपार्टमेन्ट मध्ये मेंटेनन्स, सामाईक खर्च इ. हे अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार काढण्यात ये...

 नॉमिनेशन : समज कमी, गैरसमज जास्त :  ऍड. रोहित एरंडे © " व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी " वर सध्या,  "मयत सभासदानी नेमलेला नॉमिनीच  मालक होणार.  सरकारने निर्णय घेतला आहे कि  कन्व्हेयन्स डिड न करताच मालकी हक्क सहज मिळणार" असे वेगवेगळे विषय एकत्र केलेला पण  एकच मेसेज फिरत आहे. त्यावर लोकांचा देखील चटकन विश्वास बसतो आणि अश्या चुकीच्या समजांना दुर  करणे गरजेचे आहे. नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही हा  कायदा खरेतर आता इतका पक्का झाला असताना  देखील अजूनही ह्याच प्रश्नावर कोर्ट केसेस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत, हे दुर्दैवी आहे नॉमिनेशनचा प्रश्न बहुतकरून  बँक आणि सोसायटीमध्ये  उपस्थित होतो.  ह्या पूर्वी  अनेक वेळा मा. मुंबई उच्च न्यायालायने, घाटणेकर विरुद्ध घाटणेकर ह्या १९८२ सालच्या आद्य  निकालापासून तसेच  मा. सर्वोच्च न्यायालायने विविध निकालांद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद...

समान नागरी कायदा : तरतूद घटनेमध्येच मात्र अंमलबजावणी अद्याप नाही.  ऍड. रोहित एरंडे© सध्या वाऱ्याच्या वेगा पेक्षा एखादी बातमी सोशल  मिडीयाच्या वेगाने पसरते असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. गेले १-२ दिवस "समान नागरी कायद्याबद्दल" अश्याच बातम्या व्हायरल होत आहेत. ह्याला निमित्त ठरले मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत.   " बदलत्या भारतामध्ये  लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे  घटस्फोटासारख्या   काही प्रकरणात तरुण जोडप्यांना  अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे,"  असे  मत मा.  दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केले.  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू.  मा. न्या.  सिंह यांच्यासमोर  जून 2012 मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलेल्या मीणा जातीच्या  जोडप्याचा घटस्फोट हिंदू विवाह कायदा-1955 अंतर्गत होणार की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित झाला.   नवऱ्याच्या घटस्पोटाच्या  अर्जाला महिलेने विरोध करताना " मी रा...

चेक न वटल्यास संयुक्त खातेदाराची जबाबदारी किती ?   :  ऍड. रोहित एरंडे. © नवऱ्याने दिलेला चेक वटला नाही म्हणून बायकोवरही फौजदारी कारवाई करता येणार ? मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे काही महिन्यांपूर्वी एक रंजक कायदेशीर उपस्थित झाला. . (संदर्भ : अलका खंडू आव्हाड  विरुद्ध  अमर मिश्रा, फौजदारी अपील क्र. २५८/२०२१). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या.  योगायोग म्हणजे हा वाद होता वकील आणि त्याच्या पक्षकारामधला . एका सॉलिसिटर फर्म मध्ये भागीदार  वकीलाकडे, याचिकाकर्ती आणि तिचा नवरा असे दोघेही काही कायदेशीर कामासाठी गेले  होते. ह्या कामाच्या फी पोटी संबंधीत वकीलाने रु.८,६२,०००/- एवढ्या रकमेचे बिल पाठवले. ह्या बिलापोटी दिलेला चेक, जो नवऱ्याच्या एकट्याच्या खात्यावरील होता, तो, "खात्यावर पुरेसे  पैसे नाहीत" ह्या कारणाकरिता न वटता परत आला. त्यामुळे संबंधीत वकीलाने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याखाली  आवश्यक असलेली नोटीस दिली आणि नोटीस मिळूनही विहित मुदतीमध्ये  पैसे दिले नाहीत म्हणून बोरिवली येथील कोर्टात दोघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. ह्या तक्रारीमध्ये क...

Society and Common Problems relating to Maintenance, Non Occupancy charges and Transfer Fees: Adv. ROHiT ERANDE. © On and average most of the disputes, problems in the Co. Operative societies revolve around monetary issues and that too relating to Monthly maintenance, Non-Occupancy Charges and Transfer Fees. In Spite of the Law being very clear on these points, still AGMs are witnessing heated discussions on these topics. Let's try to study in brief these legal issues. Transfer Fees - Maximum Rs.25,000/- is the limit : 1. As there were lot of complaints regarding Societies making profits under the garb of Transfer Fees, the Govt. of Maharashtra long back  vide its GR dated 09/08/2001 have clarified that Maximum Transfer fees for  transferring the membership in a society can be charged Rs.25,000/- and not more than that. Inspite of this fact, there have been cases where Societies are charging Transfer Fees based on per sq.ft. area or in lakhs of rupees and same is ex-faci...

  *मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट सक्तीचा वारसांना नाहक भुर्दंड *  *ऍड . रोहित एरंडे  ©* मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि हि अनिश्चितता ह्या कोरोना काळात आपण अनुभवली आहे. कोरोना काळामध्ये लोकांमध्ये मृत्युपत्र किंवा विल करून घेण्याबाबत जागरूकता वाढली आहे. परंतु मृत्यूपत्राची जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा बँका किंवा काही सरकारी विभाग किंवा सोसायट्या, मृत्यूपत्राच्या प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन  साठी किंवा नोंदणीसाठी अडवणूक करतात असे दिसून आले आहे आणि अश्या अडवणुकीमुळे सध्याच्या कठीण  काळात पैसे असून देखील त्याचा उपभोग घेता येत नाही, अशी वेळ वारसांवर येत आहे. *आकाशात चमकणाऱ्या ताऱ्यासारखी असा लौकिक असलेल्या एका मोठ्या बँकेने आमच्या एका पक्षकाराला, जो त्या बँकेचा ५०-६० वर्षे ग्राहक आहे, मोठे deposit आहेत, अश्या व्यक्तीला विनाकारण प्रोबेट सक्ती केली आहे. असो.*  त्यामुळे प्रोबेट कधी अनिवार्य असते ह्याची कायदेशीर माहिती थोडक्यात करून घेऊ.  *ततपूर्वी मृत्यूपत्र म्हणजे काय, ह्याचा देखील धावत आढावा घेऊ. इतर दस्तांच्य...

  बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो. आत्ता देखील महाराष्ट्राचे राजकारण टॅपिंग आरोपांमुळे तापले आहे. काही वर्षांपूर्वी, नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.  टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.  ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी परिस्थिती किंवा सामाजिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे अशी केंद्र व राज्य सरकार अथवा त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची...

माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे (©) ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला. काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.   महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुया. एल.पी.जी. सिलेंडरची वितरक असलेली याचि...

  मराठा आरक्षणास   "सर्वोच्च" संरक्षण का नाही मिळाले ? ऍड. रोहित एरंडे.©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध  असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.   दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि   स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते.   अखेर ५ मे  रोजी एकमताने दिलेल्या निर्णयाने घटनापीठाने आपल्या ५६९ पानी  निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याच...

  सोसायटी आणि पार्कींगच्या समस्या.  ऍड. रोहित एरंडे. © " आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो... परंतु आमचेकडे पार्किंग समस्या असल्याने, देवांनी त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला आणि विनोदाचा भाग सोडला तरी पार्किंग समस्या हा  सोसायटीमध्ये   जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बिल्डर  फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो  की नाही आणि सोसायटीची स्थापना झाल्यावर पार्किंग बद्दलचे नियम   ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो.   सरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण  नियमावलीप...

 कोरोना काळ - एकमेकांच्या ' माहितीची ' माहिती करून घेण्याची गरज.  ॲड. रोहित एरंडे.© " मरण कल्पनेशी थांबे तर्क जाणत्याचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा"..  ह्या कोरोना काळात जीवनाची अनिश्चितता आपल्याला उमगली आहे.   आपल्या प्रत्येकाच्या ओळखीचे कोणीना कोणीतरी कोरोना ला बळी पडले आहे.  ह्या अचानक धक्क्याने घराची, धंद्याची पूर्ण घडीच विस्कटून गेल्याचे दिसून येते.  ह्या काळात वकील मंडळींकडे मृत्यूपत्राबाबत विचारणा करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र ह्या बाबतीत काही गोष्टी कॉमन जाणवल्या त्या म्हणजे जोडीदारांना एकमेकांच्या प्रॉपर्टी बद्दल, बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते. बऱ्याच वेळा एकमेकांचे फोनचे पासवर्ड देखील माहिती नसतात.  दुर्दैवाने असा अनुभव आहे की बरेचदा महिला मंडळींना ह्या बाबतीत फारच कमी माहिती असते. ह्याचा तोटा पुढे जेव्हा अघटीत घडते तेव्हा जाणवतो.  ह्या सर्व गोष्टी पैश्याशी निगडित आहेत. "पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" हे तितकेच खरे आहे. शेवटी सर्व ठिका...

 *Corona days - time to know each other.. Know each other's details..* Adv. Rohit Erande.©  It is said that death is certain, but it's time is most uncertain. We have been experiencing in these days Corona Days. The Corona Warriors like Doctors, Nurses,Staff, Police etc, who are continuously doing Covid Duty also should pay attention to it.. As a lawyer, it's our common experience that many a times the spouse ( yes, the wives are ahead ) is not aware about his/her partner's details like Bank accounts, Bank passwords, how to operate digital banking,  policies, etc..etc .and even Phone Password too. Whenever the question of Succession Certificate arises, if it's a widow- applicant, most of the time she's now aware the details of movable-immovable properties of her decessed husband. This scenario must change. Gone are the days when husband- wife hardly knew anything about each other's bank and financial details.. *The time has come to write it down all such det...

बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का ? त्यांच्यात फरक काय ? ॲड. रोहित एरंडे.© मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की "कंडिशनल गिफ्ट डीड" हे त्या गिफ्ट डीड मधील कंडिशनची म्हणजेच पूर्वअटींची पूर्तता डोनीने  न  केल्यास ते रद्द करण्याचा अधिकार डोनरला आहे. (एस. सरोजिनी अम्मा विरुद्ध वेलायधून पिल्लई, दिवाणी अपील क्र . १०७८५/१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. मूलबाळ नसल्यामुळे   ७४ वर्षीय सरोजिनी अम्मा ह्यांनी त्यांच्या भाच्याला-वेलायधूनला बक्षीसपत्रवजा ट्रान्सफर डीड द्वारे द्वारे मिळकत दिली आणि काही मोबदला देखील स्वीकारला.  मात्र ह्यात पूर्वअट अशी होती की वेलायधूनने त्यांची आणि त्यांच्या नवऱ्याची आयुष्यभर देखभाल करायची आणि त्या दोघांच्या मृत्यूनंतर बक्षीपत्राची अंमलबजावणी होईल आणि जागेचा  मालकी हक्क आणि ताबा वेलायधूनला मिळेल. मात्र काही वर्षांनी सरोजिनी अम्मांनी सदरचे बक्षीपत्र रद्द केले आणि तसा दस्त देखील नोंदविला. त्यास वेलायधून कडून आव्हान देण्यात आले, आणि निकाल  सरोजिनी अम्माच्या विरोधात जाऊन प्रकरण स...