Posts

"आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच" - मा. सर्वोच्च न्यायालय. - ऍड. रोहित एरंडे ©

" आई-वडिलांपासून   स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच" - मा. सर्वोच्च न्यायालय.   नाण्याच्या दोन बाजू बघताना.. ॲड. रोहित एरंडे. © लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे हे आता काही नवीन नाही किंबहुना लग्न ठरविताना विवाह मंडळामधील फॉर्म मध्ये तसा रकाना   देखील असतो. समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने , काहीतरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे ह्या मात्र २ वेगळ्या   गोष्टी आहेत. बऱ्याचदा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे डिव्होर्स घेण्यामागचे एक कारण सध्या दिसून येते. असेच एक प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि " आई-वडिलांपासून   स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे आणि सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच असा निकाल मा. न्यायाधीशांनी अलीकडेच दिला आहे.   मात्र ह्यातील "वेगळे राहण्याची मागणी...." हा भाग जास्त चर्चिला गेला.   ह्या निकालाची साधक-बाधक चर्चा ह्या लेखाच्या निमित्ताने आपण बघुयात. " लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. ...

"अपार्टमेंट विकताना असोशिएशनला ट्रान्सफर फी देण्याचा प्रश्न का उद्भवत नाही ?" - ऍड. रोहित एरंडे ©

"अपार्टमेंट विकताना असोशिएशनला ट्रान्सफर फी देण्याचा प्रश्न का उद्भवत नाही?"  नमस्कार सर, माझे  अपार्टमेंट - फ्लॅट विकण्याच्या  व्यवहाराची बोलणी  अंतिम टप्प्यात आली आहेत. खरेदीदार ज्या बँकेतून कर्ज घेणार आहे त्या बँकेने आमच्या असोसिएशनची एनओसी मागितली आहे आणि एनओसी देण्यासाठी आमचे असोसिएशन ट्रान्सफर-फी पोटी रु. १,००,०००/- ची मागणी करत आहेत. तर अशी मागणी करण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोशिएशनला आहे का ? एक वाचक.  जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरेतर  बँकेला अशी एनओसीची गरज का पडावी हाच   प्रश्न आहे.  कारण अपार्टमेंट असोशिएशन किंवा कॉन्डोमिनियमला बिल्डिंग, फ्लॅट्स किंवा जमिनीत  काहीही  हक्क (टायटल)  नसतो. या उलट सोसायटीमध्ये  कन्व्हेयन्स द्वारे  सोसायटीच्या नावे जमीन आणि इमारतीची मालकी तबदील होते. अपार्टमेंट मालकाला त्याची अपार्टमेंट कोणालाही विकण्याचा किंवा बक्षीस पत्र, हक्क सोड पत्र इ द्वारे तबदील पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची गरज नसते.  प्रत...

"आई-वडिलांचे स्वकष्टार्जित घर आणि मुलांचे हक्क" ऍड. रोहित एरंडे ©

 "आई-वडिलांचे  स्वकष्टार्जित घर आणि मुलांचे हक्क"  ऍड. रोहित एरंडे © कोर्ट हे असे ठिकाण आहे जिथे लोकांचे मुखवटे दूर होऊन खरे   चेहरे समोर येतात आणि प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास, अश्या परस्पर विरोधी घटना कोर्टात बघायला मिळतात. "वंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखःदायकः " म्हणजे "एकवेळ संतती नसली तरी  चालेल, पण कुपुत्र (कुपुत्री ) अत्यंत दुःख देणारा ठरतो" अश्या आशयाचे वचन श्रीभागवत महापुराणामध्ये आढळून येते.  त्यामुळे असे वाद जर 'आई-वडील विरुद्ध मुले' असे असतील आणि प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून मुले जर आई-वडिलांचा छळ करत  असतील तर त्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. आई-वडील आणि मुले एकत्र राहतातआणि जो पर्यंत हे "आपले" घर आहे असे मुळते मानतात तो पर्यंत सर्व ठीक असते पण, आपलेपणा जाऊन "मी-माझे" सुरु होते तेव्हा खटके उडतात. असे अनेक प्रकार कोर्टात दिसून येतात  त्यामुळे, आई-वडिलांच्या मालकीच्या घरात त्यांच्या हयातीमध्ये मुलांना हक्क पोहोचतो का ? असे प्रश्न अनेकवेळा उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले आणि त्यावरील निकाल हे आई-...

स्वतः चे घर असले म्हणून गोंगाट करून दुसऱ्यांना त्रास देण्याचा अधिकार सभासदाला नाही . - ऍड. रोहित एरंडे ©

सर नमस्कार, आमच्या शेजारच्या फ्लॅट मधील रहिवासी दिवसाच्या कुठल्याही वेळी खूप मोठ्या आवाजात गाणी लावतात.  ह्या प्रकाराचा त्रास आमच्या बिल्डिंगमधल्या अनेकांना होतो, परंतु संबंधित सभासद राजकिय पार्श्वभूमीचे असल्यामुळे कोणी उघडपणे  तक्रार करायला धजावत नाही. आवाज  कमी करा असे सांगितले तर 'आमचे घर आहे आम्ही काहीही करू' असे म्हणून आम्हालाच दमदाटी करतात. तरी ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.  त्रस्त सभासद, मुंबई.  आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे नागरिकशास्त्राचे महत्व हे १०-१५ मार्कांपुरतेच सिमीत झाल्यामुळे असे प्रकार सर्रास घडतात  कि काय असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.  आपल्याला होणारा त्रास हा नक्कीच गंभीर असून कायदेशीरदृष्ट्या तो ध्वनिप्रदूषण म्हणून गणला जाऊ शकतो आणि एकंदरीतच ध्वनिप्रदूषणाच्या , ज्याचा आपल्या  रोजच्या जीवनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असतो , त्याच्या कायदेशीर तरतुदींबद्दल आपल्याकडे अज्ञान दिसून येते आणि कायद्याचे अज्ञान हा कधीही बचाव होऊ शकत नाही.   सर्वप्...

आपण काय करतोय ? साठे खत का खरेदी खत ? : ऍड. रोहित एरंडे ©

आपण काय करतोय ? साठे खत का  खरेदी खत ?  :  ऍड. रोहित एरंडे © एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क कसा मिळतो ह्या बाबत आपल्याकडे बरेच गैरसमज दिसून येतात. मागील एका लेखात "जागा नावावर करणे म्हणजे काय" हे आपण पहिले होते आणि  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच, योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरूनच,  तबदील केला जाऊ शकतो हे बघीतले .  तसेच    ७/१२ उतारा किंवा  प्रॉपर्टी कार्ड  ह्या सारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डने जागेमध्ये  कोणाला मालकी हक्क मिळत नाही किंवा   कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेत नाहीत, तर  हे उतारे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत हेही पहिले.   ह्यामधील खरेदीखताबरोबरच ( सेल-  डीड ) अजून एका दस्ताबद्दल आपण बऱ्याच वेळा ऐकले असेल आणि तो दस्त म्हणजे "साठे खत ". साठे खताला 'साठे खत' का म्हणतात ह्या बद्दल काही माहिती आढळून आली नाही. साठे खताला इ...

सभासदत्व आणि मालकी हक्क यांत फरक - ॲड. रोहित एरंडे ©

 सोसायटी (प्रसिद्धी १२ जानेवारी २०२३) .. प्रश्न १२जाने.१ आमची १२ सभासदांची रहिवासी गृहनिर्माण सह. संस्था आहे. या इमारतीमधील तीन सभासदांचे निधन झाले आहे. त्यापैकी एका सभासदाने मृत्यूपूर्वी त्यांच्या पत्नीचे नावे नॉमिनेशन करून दिलेले आहे. तर इतर दोघांचे नाही.   या दोन्ही प्रकारच्या घरांच्या वारसदारची नोंद घेण्याबाबत काय कार्यवाही करावी, याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे. ही विनंती. आपला विश्वासू, किशोर बाजीराव थोरात  सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर नुकताच  एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद दोघांना होणार आहे. या निकालासाठी मुंबई उच्च न्यायालायने परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या   २०१६ सालातील  '...

ग्राहकाच्या संमतीशिवाय शेअर्स परस्पर विकले - कोर्टाचा ब्रोकरला दणका. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 ग्राहकाच्या संमतीशिवाय   शेअर्स परस्पर  विकले - कोर्टाचा  ब्रोकरला दणका ऍड. रोहित एरंडे. © शेअरच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे आता डिमॅट अकाऊंट शिवाय होत नाहीत.   काही गुंतवणुकदार ग्राहक  हे स्वतःच डिमॅट अकाऊंटचे व्यवहार करतात, तर बहुतांशी गुंतवणूकदार हे कुठल्यातरी शेअर-ब्रोकर मार्फत हे व्यवहार करतात. कुठले शेअर्स घ्यायचे -कुठले विकायचे, ह्याच्या इंस्ट्रक्शन्स ह्या बहुतेक वेळा तोंडी दिल्या जातात, पण तसे करण्याचा अलाहिदा करार हा ब्रोकर कंपनी  आणि गुंतवणूकदार ह्यांच्या मध्ये झालेला असतो. आता काही ठिकाणी तर ऑर्डर द्यायचे- घ्यायचे  कॉल रेकॉर्ड केले जातात.  परंतु गुंतवणूकदाराला न विचारता ब्रोकरच्या कर्मचाऱ्याने पर्यायाने ब्रोकरने ,शेअर्सचे व्यवहार केले आणि त्यामध्ये जर का ग्राहकाचे नुकसान झाले तर ब्रोकर कंपनी  आणि संबंधित कर्मचारी  नुकसान भरपाई देण्यास बांधील राहतील  का, ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना  राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने   वामन उपासकर, गोवा  विरुद्ध इंडिया इन्फोलाईन आणि इतर (र...

बिल्डरच्या दृष्टीकोनातून : अपार्टमेंट करावी का सोसायटी ? : ॲड. रोहित एरंडे ©

 बिल्डरच्या  दृष्टीकोनातून :  अपार्टमेंट करावी का सोसायटी ? : अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक काय ? ॲड. रोहित एरंडे © क्रेडाई महाराष्ट्र आणि क्रेडाई सातारा  यांनी मला महत्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. काही ठिकाणी तर अपार्टमेंट असेल तर बिल्डरच मालक होणार आणि जागा हडपणार असे मेसेजेस व्हायरल होत आहेत.  प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच  जमिनी ची मालकी एका कडे व त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्य...

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचा समान हक्क. ऍड. रोहित एरंडे ©

  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क   ऍड.  रोहित एरंडे © "माझे वारस नेमके कोण" ह्या मागील लेखानंतर अनेक वाचकांनी वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींना हक्क समान आहे कि नाही, ह्याबद्दल लिहिण्याची विनंती केली. त्यामुळे ह्या विषयाबद्दल परत एकदा थोडक्यात माहिती घेऊ.   नवीन दुरुस्त तरतूद.  "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम - म्हणजेच ह्या तारखेपासून ) हि तारीख निश्चित  केली गेली.  नवीन तरतुदीचे कायदेशीर अपवाद  :  तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क म...