"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

बेकायदा प्लेक्स आणि अंमलबजावणीची वाट पाहणारे उदंड कायदे.. Adv. Rohit Erande बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत का आता बेकायदा प्लेक्स असोत, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जागच येत नाही की  काय असा प्रश्न पडतो. फ्लेक्स लावल्यावरून झालेल्या भांडणांमध्ये एका युवकाला त्याचे प्राण गमवावे लागले, तर मागील वर्षी   पुण्यात ५ ऑक्टोबरला जुना बाजार चौकात भर दुपारी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून २ जणांनी आपले प्राण गमावले आणि ७ जण जखमी झाले. खूपच दुर्दैवी घटना आहे. ह्या लोकांच्या मृत्यूस कोण जबाबदार धरणार ? ३६५ दिवस अभिनंदन ते सांत्वनपर अश्या वेगवेगळ्या कारणांनी शहरभर लावलेल्या बेकायदा प्लेक्स मुळे  शहराचे सौंदर्य हरवून बसते. खरे तर अश्या बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यांची मांदियाळीच   आहे.   मुंबई प्रांतिक महापालिका कायद्याच्या कलम २४४ आणि २४५ अन्वये  खरे तर  प्लेक्स/जाहिराती/बॅनर इ. उभारण्याबेकायदा साठी आयुक्तांच्या लेखी परवानगीची गरज असते अन्यथा तो गुन्हा असून शिक्षेस पात्र आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस ...

"डोनेशनच्या नावाखाली बेसुमार  ट्रान्सफर-फी उकळणे  बेकायदेशीर" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय .  ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये पहिल्या तीनामध्ये  स्थान असते  ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ,  हे आपल्यापैकी अनेकांना मान्य होईल.  डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा सभासदत्व  हस्तांतरण फी  म्हणजेच ट्रान्सफर फी आकारली जाण्याचाही घट्ना घडत असतात. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे असाच  काहीसा हा प्रकार आहे.  अश्याच प्रकारच्या एका केस मध्ये    पुण्यातील एका नामांकित   सोसायटीला मा. मुंबई उच्च न्यायालायने चांगलाच झटका दिला. अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४) या याचिकेवर मा. न्या. मृदुला भाटकर यांनी  निकालपत्रात परत एकदा ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- इतकीच आकारता  येते ह्यावर शिक्कामोर्तब केले. ह्या केसची थोडक्यात पार्श्वभू...

दस्त नोंदविण्यासाठी महत्वाचे :  दुय्यम उपनिबंधकांना जागेचा मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार नाही : ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड यांनी मिळकतिचा मालकी हक्क ठरत नाही हा कायदा खरे तर "सेटल्ड" आहे. परंतु केवळ अश्या उताऱ्यांवर  नावाची नोंद नाही म्हणून मालकी हक्क नाकारून दस्त नोंदणी करण्यास  दुय्यम उपनिबंधकांनी नकार दिल्यामुळे वादाचे प्रसंग उदभवतात. दुय्यम उपनिबंधक आणि त्यांचे अधिकारक्षेत्र ह्याबद्दल विस्तृत तरतुदी या भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ मध्ये आढळून येतात. त्याच अनुषंगाने ह्या संदर्भातील मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ महत्वपूर्ण निकालांची माहिती करून घेणे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे पहिला निकाल आहे अश्विनी क्षीरसागर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (फौजदारी अर्ज क्र . ८२१/२०१०). हा फौजदारी खटला होता आणि  मावळ तालुकाच्या दुय्यम उपनिबंधक असलेल्या अर्जदारांविरुद्ध ७/१२ च्या कब्जेदार  सदरी 'आकारी पड' म्हणजेच सरकारी मालकीच्या जमिनी अश्या अर्थाचा शेरा असताना देखील  मालकी हक्काची पडताळणी न करता जमीन मालकांशी संगनमत करून बोगस खरेदीखत नोंदवून घेतल्याबद्दल लोणावळा पोलिसांकड...

वैद्यकीय विमा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना "सर्वोच्च" दिलासा. केवळ  पॅनलबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही. Adv. रोहित एरंडे © हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात आरोग्य विमा असणे किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खासगी व्यवसाय-नोकरी करणाऱ्यांना स्वतःचे वैद्यकीय विमा  कवच घ्यावे लागते. मात्र केंद्र  सरकारतर्फे "केंद्र सरकार आरोग्य सुविधा" (C. G.H .S.) अंतर्गत गेले ६० वर्षांहून अधिक काळ आजी-माजी  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधांचा लाभ दिला जातो. ह्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. ह्या सुविधेअंतर्गत सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना   सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्स मध्येच उपचार घेणे अनिवार्य  असते आणि तेथील  खर्चाचा भार सरकारतर्फे नियमानुसार उचलला जातो. मात्र एखाद्या कार्ड धारक कर्मचाऱ्याने केवळ सी.जी. एच. एस. हॉस्पिटल यादी व्यतिरिक्त दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेतले म्हणून त्याचा  उपचारांचा खर्च  फेटाळता येईल का असं प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे शिवकांत झा विरुद्ध भारत सरकार (रिट पिटि...

जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिरणारे राज्य ! Adv. रोहित एरंडे सध्या काही काळापासून    "पृथ्वीवरील स्वर्ग" असे समजल्या जाणाऱ्या जम्मू- काश्मीर मधील  परिस्थिती काळजी निर्माण   करणारी बनली आहे. काही काळापूर्वी भाजपाने पाठिंबा काढल्यामुळे तेथील सरकार  कोसळले. त्यातच सामान्य जनता, सरकार, आणि अतिरेकी असा धोकादायक त्रिकोण तयार झाला. नुकत्याच झालेल्या पुलवामामधील भ्याड दहशतवादी हल्ल्यामुळे  परत एकदा कलम ३७० भोवती चर्चा फिरू लागली आहे. जम्मू-काश्मीर इलाख्याला आपल्या राज्यघटनेतील कलम ३७० नुसरत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे.  आपली पैकी अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे  . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत  घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या   तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. जम्मू-काश्मीरच्या मह...

समलैंगिक संबंधांना "सर्वोच्च" मान्यतेचा  टप्पा पूर्ण, आता पुढचा  टप्पा सामाजिक मान्यतेचा ?   Adv.  रोहित  एरंडे  दोन भिन्न लिंगी सज्ञान व्यक्तींमधल्या लैंगिक संबंधांबद्दल मोकळेपणाने  बोलणे जेथे अजूनही "टॅबू" समजले जाते, त्या आपल्या देशात "दोन सज्ञान व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने ठेवलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही" असा ऐतिहासिक निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय पूर्णपीठाने नवतेज  सिंग जोहर आणि इतर  विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर,  या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच दिला आणि एका नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली.   अर्थात या निकालाची बीजे मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या  "राईट ऑफ प्रायव्हसी"  या दुसऱ्या ऐतिहासिक निर्णयामध्येच रोवली गेली होती. त्या निकालामध्ये, २ सज्ञान व्यक्तींना त्यांचा  लैंगिक जोडीदार निवडण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, असे मा. न्या. चंद्रचूड ह्यांनी सूतोवाच केले होते  मा. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांनी त्यांचा   आणि न्या. अजय खानविलकर ह्...

सण - समारंभ आणि कायद्याची चौकट  *Adv.  रोहित एरंडे *  जाणते   वा अजाणतेपणे, कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही बचाव  होऊ शकत नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध अनेक जनहित याचिका दाखल होत आहेत   आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत. परत ह्या निकालांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये प्रचंड आग्रही देखील आहेत.  मागील वर्षी दही हंडी हा साहसी खेळ आहे की  नाही आणि दही हंडीसाठीकिती  थर  लावावे ह्या बाबतीत प्रकरणे पार सर्वोच्च न्यायालयात पोह...

Nomination & WILL, two important, but often misconstrued and misunderstood subjects.  Adv. Rohit Erande. ©  Hello.. Before believing on messages on Whatsapp University, please be careful.  Nomination : It's not the 3rd rule of Succession.. Nominee is just a Trustee. The Hon'ble Apex court  in no of cases has made the Law clear. E.g. In the case of Shreya Vidyarthi V/s. Ashok Vidyarthi, AIR 2016 SC 139, has reiterated the legal position. However it's really unfortunate that people get carried away by whatsapp interpretation and this judgment is not an exception to that.   Let's try to learn the gist of the Judgement . a) Nomination is just a trusteeship & it's not a 3rd mode of Succession. b) The Nominee does not become the owner of the property by virtue of Nomination. It does not take away rights of other legal heirs. May it be Society Share certificate or Bank Accounts or Shares. C) In the case of  Indrani Wahi v/...

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे  हक्क : "सर्वोच्च " एकमताची गरज.  :: Adv. रोहित एरंडे ::©  हिंदू वारसा  कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत निर्माण झाली नसेल.  "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम  ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उ...

प्लास्टिक बंदी आणि कायदेशीर तरतुदी : Adv.  रोहित  एरंडे  महाराष्ट्र्भर बहुचर्चित प्लॅस्टिक  बंदी  लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आपल्या अनेकांच्या लक्षात आले असेल की  प्लास्टिक पासून बनवलेल्या कितीतरी वस्तू ह्या  आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. रस्त्याने दुतर्फा पडलेला प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याने आपल्यादेखील विषण्ण व्हायला होते. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीवर बहुतांशी लोकांचा विरोध नाही. मात्र बंदी अध्यादेशाच्या काही तरतुदींवर तसेच त्याच्या लोकांमध्ये संभ्रम आणि चीड आहे.  ह्या अनुषंगाने प्रथम आपण ह्या अध्यादेशाच्या तरतुदी थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. सर्वात प्रथम हे लक्षात घेण्यास हवे की प्लँस्टीक बंदीवरची  दि. २३ मार्च २०१८ रोजीची     अधिसूचना  ही   २००६ सालच्या महाराष्ट्र विघटनशील आणि अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्याच्या तरतुदींवर बेतलेली  आहे. म्हणजेच २००६ पासून प्लास्टिक बंदीसाठी सुरुवात झाली होती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी अध्यादेश राज्य सरकारने (उदा. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लस...

Society and Common Problems relating to Maintenance, Non Occupancy charges and Transfer Fees: Adv. ROHiT ERANDE.  © On and average most of the disputes, problems in the Co.operative societies revolve around monetary issues and that too relating to Monthly maintenance, Non-Occupancy Charges and Transfer Fees. In Spite of the Law being very clear on these points, still AGMs are witnessing heated discussions on these topics.  Let's try to study in brief these legal issues. Transfer Fees - Maximum Rs.25,000/- is the limit : 1. As there were lot of complaints regarding Societies making profits under the garb of Transfer Fees, the Govt. of Maharashtra long back  vide its GR dated 09/08/2001 have clarified that Maximum Transfer fees for  transfering the membership in a society can be charged Rs.25,000/- and not more than that. Inspite of this fact, there have been cases where Societies are charging Transfer F...