"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

आरक्षण आणि  मर्यादेचे वास्तव : ऍड. रोहित एरंडे.  © अखेर बरीच भवती-नभवती होऊन  मराठा आरक्षण    लागू झाले. परंतु त्याच्या बाजूने आणि विरुद्धचे कवित्व अजून संपत नाही. १६ टक्के मराठा आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे साधारण  ६८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे   त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयात  टिकेल का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला  असतानाच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने  सवर्णांनाही  आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी आर्थिक निकषांवर १०% टक्के आरक्षण घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि त्यासाठी  राज्यघटना दुरुस्तीचे दिव्य  सहजरीत्या पार पाडले . त्यामुळे एकूण आरक्षण आता सुमारे ६० टक्क्यांवर येऊन  ठेपले आहे.    ह्या अनुषंगाने ह्या संबंधीच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.  हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत देखील कदाचित अजून काही वेगळे न्यायनिर्णय येवू शकतात... घटनात्मक तरतुदी : आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्...

पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स नाही : मा. सर्वोच्च न्यायालय.   ऍड. रोहित एरंडे.  © प्रदुषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे आणि आपण सर्व जण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचे परिणाम भोगत आहोत. वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि ते कमी व्हावेत ह्यासाठी वाहन तंत्रद्न्य ते मा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे दि. ४ फेब्रुवारी रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स काढता  येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही  असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला आहे आणि ह्याचा मोठा परिणाम इन्शुरन्स व्यवहारांवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेन्टर्स ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन" प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे त्यांच्याब...

नोकरीच्या ठिकाणी होणारी महिलांची लैंगिक छळवणूक आणि कायदा : Sexual Harassment of women at Work Place and Law. ऍड. रोहित एरंडे © तुम्ही मालक असाल तर तुमची जबाबदारी आणि  नोकरदार असाल तर तुमचे हक्क ह्या कायदयाअंतर्गत काय आहेत हे जाणून घ्या.   "नाम बडे और दर्शन खोटे" ह्याचा खरा  अर्थ "मी-टू" प्रकरणामुळे सर्वांनी बघितला असेल. ह्या चळवळीच्या चक्रीवादळात मोठमोठे उद्योगपती, सिनेसृष्टीतील दिग्गज ते न्यायाधीश सुद्धा सापडले.    एकंदरीतच कामाचे-नोकरीचे ठिकाण आणि तेथील महिलांची लैंगिक छळवणूक हा मुद्दा आता तुमच्या आमच्या दारापर्यंत येऊन ठेपला आहे आणि त्या बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी सर्वांना माहिती असणे गरजेचे आहे. पूर्वपीठिका : हा कायदा येण्यामागे एका महिलेने एका क्रूर समाज व्यवस्थेविरुद्ध उठवलेला आवाज आणि त्याबद्दल सोसलेली अमानवीय शिक्षा ह्याचा इतिहास आहे. सुमारे १९९२ साली राजस्थानमधील भटेर ह्या छोट्या गावातील  भंवरीदेवी ह्या समाजसेविकेने राजस्थानमध्ये चालणाऱ्या बाल-विवाहाच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठविला. मात्र तेथील कथीत उच्चवर्णीय गुर्जर समाजाला ह...

  माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना  लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे  (©) ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला.  काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा  हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.    महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकी...

 हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. :  ऍड. रोहित एरंडे. © "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत अनेक लोकांमध्ये गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लागले की  आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.  अश्या उताऱ्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही.  आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  हे  दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते. त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.  ह्या दस्तांमधील "हक्कसोड पत्र" किंवा ज्याला इंग...

"आता  गोपनीय  काही  राहिले नाही.. " ऍड. रोहित एरंडे  भारत सरकारच्या सरंक्षण विभागामधून राफेल संबंधी  काही कागदपत्रे चोरून त्यातील मजकूर "द हिंदू"  आणि "द वायर" ह्या इंग्रजी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाला आणि ह्या बातम्यांवर अवलंबून राहून माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि इतर ह्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात  राफेल निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. अश्या प्रकारे गोपनीय आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे चोरणे आणि त्यातील मजकूर प्रसिध्द करणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि अश्या बेकायदेशीर  प्रकारे हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित याचिका मुळातच बेकायदेशीर असल्यामुळे त्या सुरुवातीलाच रद्द होण्यास पात्र आहेत असे प्राथमिक प्रतिप्रदान केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले गेले. मा. सरन्यायाधीश गोगोई, मा. न्या. संजय किशन कौल ह्यांनी संयुक्तरित्या आणि मा. न्या. के.एम. जोसेफ ह्यांनी  स्वतंत्रपणे  दिलेल्या १० एप्रिल रोजीच्या सुमारे ५६ पानी  निकाल पत्राद्वारे केंद्र सरकारचे प्राथमिक मुद...

*"डास चावल्यामुळे  मृत्यू झाल्यास तो अपघाती मृत्यू , समजायचा का ?*  *काय म्हणाले मा. सर्वोच्च न्यायालय ?* *ऍड. रोहित एरंडे*© डास चावल्यामुळे मलेरिया होऊन एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास असा मृत्यू अपघाती मृत्यू संबोधायचा का नाही असा प्रश्न राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा पुढे . नॅशनल इन्शुरन्स कं . वि . श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी (रिव्ही . पेटि . क्र. १२७०/२०१६) उपस्थित झाला होता आणि त्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देऊन आयोगाने इन्शुरन्स कंपनीला चांगलेच फटकारले होते. मात्र ह्या निकालाविरोधात इन्शुरन्स कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते (सिव्हिल अपील क्र . २६१४/२०१९) आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  मा. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि मा. न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने ग्राहक आयोगाचा निर्णय रद्द करून इन्शुरन्स कंपनीला चांगलाच दिलासा  दिला.  ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघूयात.  श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी यांचे पती श्री. देबाशिष यांनी बँक ऑफ बरोडा कडून गृह कर्ज घेतले होते आणि त्याच बरोबर त्यांनी "बँक ऑफ बरोडा कर्ज सुरक्षा बिमा " हि अपीलकर्त्या इन्शुर...

जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिर(व )णारे राज्य ! ऍड. रोहित एरंडे निवडणुका जवळ आल्या की जम्मू-काश्मीर आणि  कलम-३७०  व कलम -३५अ  ह्यांच्या भोवती राजकारण फिरू लागते. ह्या तरतुदी एवढ्या महत्वाच्या का आहेत, ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र राज्य घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत  घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. ह्या   तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्तींवरच  भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले. मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होती म्हणून आपल्या राज्य घटनेत "त...

देशद्रोह आणि कायदा... अर्थ सरकारचा आणि विरोधकांचा...  ऍड. रोहित एरंडे  ©  दिल्ली - शाहीन बाग येथे प्रक्षोभक भाषण केले म्हणून सूत्रधार शर्जील इमाम ह्यास बिहार पोलिसांनी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली नुकतीच अटक केली. मागील वर्षी  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. दीपक गुप्ता यांनी एका व्याख्यानमालेत सदरचे कलम रद्द होणे गरजेचे असल्याचे मत  व्यक्त केले होते  तर हे  कलम रद्द होणार नाही असे सरकारतर्फे मागील वर्षीच  संसदेमध्ये सांगण्यात आले. तर काँग्रेस पक्षाच्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामुळे  परत एकदा देशद्रोहाचा गुन्हा आणि त्याबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी परत एकदा ऐरणीवर आल्या होत्या.  कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा  ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला.  "जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रिती निर्म...

 वारसा हक्क प्रमाणपत्र (Succession certificate) म्हणजे काय ? ऍड. रोहित एरंडे. © आपल्यापैकी अनेक लोकांनी  म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट ज्याला मराठी मध्ये     वारसा हक्क प्रमाणपत्र  असे म्हणतात ,  हे शब्द अनेक वेळा ऐकले असतील आणि  अशी प्रमाणपत्र नसतील तर अनेकवेळा मिळकतींचे व्यवहार देखील अडल्याचे अनुभवले असेल. अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? 'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा  सक्सेशन सर्टिफिकिट  आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट  ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स   पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते. एखादी  व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मिळकतींचे विभाजन हे मयत  व्यक्ती...

जादा व्याजाच्या अमिषाआधी, मुदत ठेव योजना कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासा,.कारण  आता बेकायदेशीर मुदत ठेवींना बसला  आहे कायद्याचा चाप :  ऍड. रोहित एरंडे.© पैसे गुंतवणुकीचे विविध मार्ग उपलब्ध असले तरी आपले कष्टाचे पैसे गुंतविण्यासाठी सुरक्षित पद्धत म्हणून आजही अनेक लोक मुदत ठेवींचा आसरा घेतात. गेल्या काही वर्षांत मदत ठेवींचे व्याजदर खाली आले आहेत, तरीही लोकांमध्ये 'मुदत ठेवी' आपली लोकप्रियता टिकवून आहेत. मात्र अधिकृत बँका - वित्तीय संस्था ह्यांच्यापेक्षा जास्त व्याजाचे अमिष  दाखवून लोकांकडून ठेवी गोळा करायच्या, थोडे दिवस व्याजही द्यायचे आणि नंतर सर्व पैसे घेऊन पोबारा करायचा किंवा पैसे देण्यासाठी हात वर करायचे, अश्या अनेक घटना आपल्या देशात घडल्या. कष्टाचे पैसे डोळ्यासमोर बुडले पण लोक काहीही करू शकले नाहीत.  ह्या अश्या "पोंजी स्कीम" म्हणून ओळखणाऱ्या जाणाऱ्या अवैध मुदत ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमावर मा. राष्ट्रपती ह्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली, टायची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. ( यू ट्यूब लिंक खाली दिली आहे )    सुमारे ३० प...