"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास सर्वोच्च संरक्षण ..  "पद्मावती", "दशक्रिया", "न्यूड", "सेक्सी दुर्गा" या चित्रपटांवरून सध्या सर्व प्रकारच्या मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक भावना ह्यावर  रणकंदन माजलेले आहे. ह्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालायने काही दिवसांपूर्वी दिलेला निकाल हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारा आणि महत्वपूर्ण आहे.  नचिकेत वाल्हेकर नामक याचिकाकर्त्याने अरविंद केजीरवाल यांच्या जीवनावर देशभर  प्रदर्शित होत असणाऱ्या  "an  इनसिग्निफिकन्ट मॅन " ह्या चित्रपटावर बंदी घालावी ह्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली.  याचिकाकर्त्याने पूर्वी केजरीवाल, प्रशांत भूषण आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर मा. अण्णा हजारेंची तसेच जनतेची दिशाभूल केली म्हणून शाई फेकायचा प्रयत्न केला होता अशी बातमी व्हायरल झाली होती.  याचिकाकर्त्यांचे कथन होते कि ह्या चित्रपटात  त्याच्या संदर्भात जी एक व्हिडीओ क्लिप दाखवली आहे, ती पूर्वी मीडिया मध्ये दाखवली गेली होती, मात्र त्या विरुद्ध दिल्ली येथील पतियाळा कोर्ट...

Doctors, Closed Shop (Act) is open for you again ? The Doctors which were pulled out from the canopy of Shop Act, have been again brought under the 4 corners of said Act ? The recent Bill L. A. BILL No. LIV OF 2017, introduced in Maharashtra Legislative Assembly on 8 th August, 2017 has categorically included Doctors and Hospitals in the definition of establishment of said  Bill to amend Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017.. Sec. 2(4) of the said Bill defines “establishments” to which this Act is applicable and it further includes Doctors as, “……. and includes establishment of any medical practitioner (including hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others)..” So In previous Act hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home were not categorically included, which find place in new Legislation. Applicability of new Act : The Applicability of this Act has also b...

" Liquor Ban Judgment "does not prohibit ' licensed establishments '   within municipal areas ?" 2nd Clarification on the Judgment a Boon ?...  1 . "T here is no "Fundamental right to trade in liquor"  their Lordships observed in t he Landmark judgment of Hon. Apex Court dated 15/12/2016 in the case of State of Tamilnadu V/s. K. Balu, which literally closed majority of the liquor vends on national and state highways across the country.   2. The Court adverted to the consistent policy of the Union Government, evolved for the first time in 2004 to curb drunken driving and, as an incident of the policy, to remove liquor vends on national highways.  3. The crux of the judgment was that throughout all over India, directions were been issued for stopping the grant of licences for the sale of liquor along national and state highways and over a distance of 500 metres from the outer edge of the highway or a service lane alongside, including ...

"दोघांनी, परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे मान्य केल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा रद्द, परंतु कोर्ट-पोलीस ह्यांचा वेळ घालवल्याबद्दल ५० हजार रुपयांचा दंड" बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी आणि तक्रारदार महिला ह्यांनी आपापसातील भांडणे परस्पर संमतीने मिटविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळॆ आणि एकमेकांविरुद्धच्या  गैरसमजातून तक्रार दाखल झाल्यामुळे सदरील गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने   (मा. न्या. सारंग कोतवाल आणि मा. न्या. रणजित मोरे ) , मोहोम्मद बबलू कासिरुद्दिन शेख विरुद्ध महाराष्ट सरकार आणि इतर, ह्या याचिकेवर १९ जुलै २०१७ रोजी  निकाल देताना (रिट पिटिशन क्र. २८२१/२०१७) सदरील गुन्हा रद्द केला, पण स्वतःची खासगी भांडणे मिटविण्यासाठी कोर्ट आणि पोलीस  यंत्रणा यांचा वापर केला या कारणासाठी आरोपीला ५०,०००/- चा दंड ठोठावला आणि सदरील दंड "टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल" मध्ये भरण्यास सांगितला. ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी की तक्रादार महिलेने दिंडोशी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा ग...

" ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे "ट्रस्ट" ला बंद..  एखादी "ट्रस्ट" ज्याला मराठी मध्ये "न्यास" असे म्हणतात अशी संस्था ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत "तक्रारदार " म्हणून तक्रार दाखल करू शकते का ? असा प्रशा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. प्रतिभा प्रतिष्ठान विरुद्ध मॅनेजर, कॅनरा बँक या याचिकेवर निकाल देताना मा. न्या. मदन बी. लोकूर आणि पी. सी. पंत ह्यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी देताना असे नमूद केले कि सदरील कायद्यांतर्गत "तक्रारदार" ह्या व्याख्येमध्ये "ट्रस्ट" चा समावेश होऊ शकत नाही आणि सबब "ट्रस्ट" ला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे "संरक्षण" मिळू शकत नाही.  प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट ह्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थेने अलाहाबाद बँक आणि कॅनरा बँक यांच्याविरुद्ध ट्रस्टच्या सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या ठेवींसंदर्भात अफरातफर केल्याचा आरोप करून राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे "सेवेत हलगर्जी" केली म्हणून दाद मागितली होती. (तक्रार क्र. १५५ आणि १५६ /१९९७)....

A Woman's right to get Pregnant also includes right to Abort.... Adv. ROHiT Erande. © The Court said, "Why always women should suffer ?.. "  Important Judgment on MTP Act.. "The right to control their own body and fertility and motherhood choices should be left to the women alone. " The Woman may be married or living in live-in relationship.... " A woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one . Abortion is often the only way out of a very difficult situation for a woman." The Bombay High Court in its recent judgment delivered in "Suo Moto" PIL (bearing no.1/2016) (Coram -SMT. V.K. TAHILRAMANI & MRS. MRIDULA BHATKAR, JJ ) has paved way to right of women regarding Abortion or MTP, irrespective of their marital status... Facts in nutshell : 1. It all began when an under-trial prisoner in Byculla prison namely Shahana gave a requisition for obtaining permission to terminate her pregnancy. The requisition...

आले  रे  उत्सव , पण कायदे सांभाळा : "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही..  जाणते  -अजाणतेपणे कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा  कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही.  हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  .  गेल्या काही काळात  सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध काही जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  दोन-तीन दिवसांपूर्वी देखील मुंबई उच्च न्यायालायने ह्याची गंभीर दाखल घेतली आहे.. त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  सर्व प्रथम दही-हंडी बाबत मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडी क...

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या  शरीर-संबंधास  बलात्कार, फसवणूक  म्हणता येणार  नाही. : मा. मुंबई उच्च न्यायालय . ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. © "सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही"  ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालायने, अक्षय जयसिंघानी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार(अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र . २२२१/२०१६, निकाल दि. ०९/०१/२०१७), या केस मध्ये  सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. ह्या केस च्या फॅक्टस वाचल्यावर एकंदरीतच आपण कुठे चाललो आहोत असा विचार करणे भाग पडते. ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी : पुण्याचे रहिवासी असलेले तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी मुलगा दोघेही २१ वर्षाचे. इंटिरियर डिझायनर चा कोर्स करत असताना त्या मुलीची २०१५ मध्ये मुलाबरोबर ओळख होते. त्याच्या वाढदिवसाला ती घरी जाते.  तिच्याच जबाबाप्रमाणे  तीला  फोन, कपडे, लॅपटॉप, सोन्याची...

मृत्यूपत्र (WILL) : समज कमी गैरसमज जास्त.  मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते. ह्यात अतिशोयोक्ती नाही.  खरे तर मृत्यूपत्र हा एक अतिशय महत्वाचा आणि तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. जेणेकरून आपल्या मृत्यूपश्चात आपल्या मिळकतींची व्यवस्था लावता येते. अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ  मृत्यूपत्र कोण करू शकते ? मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते . त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो. मृत्यूपत्र हे लेखीच असावे लागते. अर्थात त्याचा कुठला...

७/१२ ने   जमिनीचा मालकी ठरत हक्क नाही ! ऍड.  रोहित एरंडे. पुणे. © लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित  अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल.  ७/१२ उताऱ्यावर कुठेही "मालक" असा शब्द लिहिलेला नसतो ह्यावरून हे सिद्ध व्हावे. सध्या राजकारणी लोक सुद्धा ७/१२ कोरा करून देतो अशी आश्वासने देत असतात, त्यामागे ७/१२ वरील कर्जाचा इ. नमूद केलेला  बोजा कमी करून देवू अशी भूमिका असावी. परंतु ७/१२ ने मालकी हक्क ठरत नाही हेही तितकेच लक्षात असू द्यावे.  अश्या ह्या ७/१२ चा उतारा किंवा शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड, हे शब्द आपण रोजच्या जीवनात खूप वेळा वापरतो - ऐकतो , पण त्या बद्दल गैर समजच जास्त आढळून येतात.. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्या प्रमाणे शेतजमिनी संदर्भात विविध राजिस्टर्स ठेवलेली असतात तसेच 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे "गावचे नमुने" म्हणजेच village forms ठेवलेले असतात. ह्या पैकी नमुना क्र.७, ७अ, आणि १२ ह्यांचा एकत्रितपणे  उतारा बनतो, ज्याला आपण बोली भाषेत ७/१२ चा उतारा म्हणतो. यापैकी नमुना क्र.७ हे हक्क अधिकार पत्रक आहे.  ...

"नवरोबा युद्धात (घटस्फोट मिळून) जिंकले, परंतु तहात (पोटगी देऊन) हरले".. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) बायकोने नवरयाविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण बायको ला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, नवऱ्याने द्यावेत असा आदेश दिला !! खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात : 1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली नवऱ्याने घटस्फोटासाठी केस दाखल केली. 2. दरम्यान बायकोने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये नवरयाने केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या. 3. एवढेच नव्हे तर राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या आणि पोलिसांकडे नवऱ्याने आणि त्याच्या घरच्यांनी माझा हुंड्यासाठी छळ केला, 2 वेळा जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल...

सरसकट गोवंश हत्या बंदी , कायद्यालाही अमान्य !! "प्रत्येक नागरिकाला त्याने  काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरविण्याचा अधिकार आहे...." गेले काही दिवस गोहत्या आणि गोहत्या करणाऱ्यांचीच हत्या !! असे भयानक प्रकार  मिळत आहेत.  गोसंरक्षण हे आमचे  ब्रीद आहे इथपासून आम्ही काय खायचे आणि काय नाही हे ठरवायचं अधिकार सरकार ला कोणी दिला ? इतक्या २ परस्पर विरुद्ध भूमिका  आपल्याला बघायला मिळतात. हिंदुस्थानामध्ये दिल्ली, गुजराथ, राजस्थान, उत्तरप्रदेश ह्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी आहे. "हत्येस योग्य" असे प्रमाण पात्र मिळालेल्याच बैल/ रेडे ह्यांची हत्या करण्याची परवानगी नोंदणीकृत खाटीक खान्यांना  मिळते. तर या उलट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड ह्या राज्यांमध्ये गोमांस हे"डेलिकसी" समजले जाते आणि तिथे गो-हत्येवर बंदी नाही  सर्वात आधी आपण हे बघुयात कि गोहत्या संदर्भातील कायदा-अधिनियम बनविण्याचा अधिकार सरकारला आहे का ? तर ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ४८ मध्ये सापडू शकते .  "राज्याने शेती आणि पशुपालन यांचा आधुनिक आणि ...

जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिरणारे राज्य ! सध्या काही काळापासून    "पृथ्वीवरील स्वर्ग" असे समजल्या जाणाऱ्या जम्मू- काश्मीर मधील  परिस्थिती काळजी निर्माण   करणारी बनली आहे. अश्या जम्मू-काश्मीर इलाख्याला आपल्या राज्यघटनेतील कलाम ३७० नुसरत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे. आपली पैकी अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत  घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या   तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्थींवरच भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले. मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होत...