"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

सोसायटी  रिडेव्हलपमेंट  आणि सरकारची नवीन नियमावली : ऍड. रोहित एरंडे  ©    बऱ्याच जुन्या सोसायट्यांमध्ये रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हा मुद्दा ऐरणीवर असल्याचे सध्या दिसून येईल. बहुतांशी लोकांना हवा हवा वाटणारा पुनर्विकास प्रत्यक्षात होणे हे मात्र दिव्य असते. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये  होणारे  वाद , सभासदांना विश्वासात न घेणे ,मनमानीपणे बिल्डर-ठेकेदार यांच्या नियुक्त्या करणे, मॅनेजिंग कमिटीच्या कामकाजात पारदर्शकपणा नसणे इ. स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र  सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९(अ ) अन्वये सर्व प्रथम ३ जानेवारी २००९ रोजी सोसायट्यांच्या (अपार्टमेंटच्या नाही,  हा फरक महत्वाचा आहे ) रिडेव्हलपमेंट साठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. मात्र रिडेव्हल्पमेंटला चालना मिळण्यासाठी काळानरूप वरील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करणे सरकारला गरजेचे वाटले आणि म्हणून ४ जुलै २०१९ रोजी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली जाहीर  केली आहे. पूर्वीच्या काही तरतुदी त्याच ठेवल्या असून काही महत्वाचे  नवीन बदल केले आहेत....

मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव.. ऍड. रोहित एरंडे. © मुस्लिम  समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यायचे विचाराधीन असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आणि अपेक्षेप्रमाणे बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला.  ह्या पूर्वी  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि नंतरचे केंद्र सरकारने दिलेले सवर्णांचे १०%  त्यामुळे राज्यामधील  एकूण आरक्षण हे साधारण  ७८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. ह्या कायद्याला दिलेले आव्हान मा. मुंबई उच्च न्यायालायने  फेटाळल्यामुळे आता प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अतिंम निर्णयासाठीप्रलंबित आहे.   मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही ...

मातृभाषेची सक्ती : स्वतंत्र कायद्याबरोबरच आपलीही इच्छा हवी..  ऍड. रोहित एरंडे ©  मातृभाषेची सक्ती हा कायमच विवादास्पद विषय राहिला आहे. मागील महिन्यामध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली.  महाराष्ट्र सरकारनेही  प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे सक्तीचे करणार असल्याचा निर्णय नुकताच जाहीर  केला. परंतु सध्या सरकारचा कोणताही निर्णय असो, तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यँत पोहोचतोच. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय  हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात  हे पुढील निर्णयावरून दिसून येईल, परंतु कायद्याचे अज्ञान हा काही बचाव होऊ शकत नाही.  मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्या...

"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"  ऍड. रोहित एरंडे  © वायु वेगाने पसरणे ह्याच्या साठी आता "सोशल मीडिया" वेगाने पसरणे असा शब्द आता प्रचलित झाला आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. कारण कायदेशीर ज्ञान, आरोग्य विषयक माहिती ह्या बद्दलच्या उलट्या-सुलट्या बातम्या इतक्या वेगाने पसरतात आणि लोकांचाहि त्यावर विश्वास ठेवतात आणि मग नंतर पस्तावण्याची पाळी येते. एवढे लिहिण्याचे कारण हेच कि मध्यंतरी, आई वडिलांची स्वकष्टार्जित मिळकत आणि मुलांचा हक्क ह्या विषयी अश्याच उलट-सुलट बातम्या वाचण्यात आल्या. तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये देखील मुलांनी "आई-वडिलांना घराबाहेर काढले" असेही वाचण्यात येते. ह्या विषयीचा कायदा खरेतर खूप पूर्वीपासून पक्का झाला आहे.  मा.  मुंबई हायकोर्टाने  २३ वर्षांपूर्वीच  कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान  क्र . २०८) ह्या याचिकेवर ( मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन)  महत्वपुर्र्ण निकाल दिला आहे.    बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी...

विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे ©   एखाद्या  विवाहित  पुरुषाने   दुसऱ्या पुरुषाबरोबर ठेवलेले  विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध हे गुन्हा होतो का असा प्रश्न  मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच डेनियल  क्रॅस्टो  विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या केसच्या निमित्ताने  उपस्थित झाला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. एका विवाहित महिला  तिच्या नवऱ्याविरुद्ध आणि डेनियल क्रॅस्टो  या याचिकाकर्त्याविरुद्ध मारहाण करणे, हुंड्यासाठी मारहाण करणे, शांतता भंग करणे आणि कलम ३७७ अन्वये अनैसर्गिक संबंध अश्या विविध कारणांसाठी फौजदारी तक्रार दाखल करते. १९९४ साली लग्न झाल्यावर सुमारे ४-५ वर्षांनी सदरील महिलेला असे लक्षात येते कि तिच्या पतीचा समलैंगिकतेकडेच कल आहे. नवऱ्याने शारीरिक आणि मानसिक छळ  केल्यामुळे माहेरी निघून गेलेली   ती नवऱ्याने सुधारण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे  परत नवऱ्याकडे येते. मात्र पुढे तिच्या  लक्षात येते की नवऱ्याचे अनेक पुरुषांबरोबर समलैंगिक संबंध...

"गृहिणीच्या कामाचेही मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला  १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि  डॉक्टरांना कानपिचक्या  : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू  आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि  मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या  न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि  न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने  डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे नुकताच तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका  हॉस्पिटलला   ठोठावला, मात्र  संचालक  डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५०  चे स...

प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क : ऍड. रोहित एरंडे  पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आणि अग्नी (एनर्जी) अशी पंचमहाभूते आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितली आहेत आणि ह्या तत्वांवर  आपले जीवन अवलंबून असते. मात्र सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या सर्व तत्वांचा समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आणि ह्याचे परिणाम आपण सर्वजण भोगत आहोत. असे प्रदूषण  रोखण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६, वायु प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१, जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय जंगल कायदा १९२७, जंगल संवर्धन कायदा १९८० असे अनेक वेगवेगळे कायदे केले आहेत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर शाळामंधून देखील पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या तर खूप फायदा होईल. एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा इतका मोठा विषय आहे की कितीही शाई आणि कागद वापरले तरी कमीच पडेल. त्यामुळे वेळोवेळी ...

वजन कमी (ओबेसिटी)  करण्याच्या ऑपरेशन मुळे डायबेटीसवर नियंत्रण मिळवता येतेच असे नाही. ऍड. रोहित एरंडे  © मध्यंतरी सोशल मिडीयावर एक चित्र पाहण्यात आले. ज्यामध्ये  माणसाचा आकार आणि टी. व्ही. चा आकार ह्यांचे बदललेले व्यस्त प्रमाण  समर्पक पद्धतीने दाखविले होते. पूर्वी माणूस "फ्लॅट" होता तर टी..व्ही. मोठा आणि आता "टी .व्ही. फ्लॅट झाला आहे आणि माणसाचे पोट  वाढले आहे, असे ते चित्र होते. ह्यातील गंमतीचा भाग सोडला, तर सध्याच्या ह्या धकाधकीच्या काळात स्थूलत्व आणि डायबेटीस ह्यांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण भारतामध्ये प्रचंड वाढले आहे. त्यामागे विचित्र लाईफ स्टाईल, व्यायामाचा अभाव, व्यसनांचे वाढलेले प्रमाण, स्ट्रेस अशी काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. असे प्रचंड वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी काही वेळा वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियांचाही (सर्जरी)सल्ला दिला जातो. " गॅस्ट्रिक बायपास सर्जरी " हि त्यापैकीच एक सर्जरी आहे. मात्र अश्या सर्जरीमुळे डायबेटीस देखील नियंत्रणात येतो का असा नाविन्यपूर्ण प्रश्न एका केसच्या निमित्ताने राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे उपस्थित झाला. (श्रीमती ...

विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे  ©  विवाहबाह्य संबंध किंवा समलैंगिक संबंधाबाबत अनेक बातम्या  आपण वेळोवेळी  वाचलेल्या असतात. मात्र एखाद्या विवाहित  पुरुषाने   दुसऱ्या पुरुषाबरोबर ठेवलेले  विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध हे गुन्हा होतो का असा प्रश मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच डेनियल  क्रेस्टो विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या केसच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू यात. एका विवाहित महिलेने तिच्या नवऱ्याविरुद्ध आणि सदरील याचिकाकर्त्याविरुद्ध मारहाण करणे, हुंड्यासाठी मारहाण करणे, शांतता भंग करणे आणि कलम ३७७ अन्वये अनैसर्गिक संबंध अश्या विविध कारणांसाठी फौजदारी तक्रार दाखल केली असते. १९९४ साली लग्न झाल्यावर सुमारे ४-५ वर्षांनी सदरील महिलेला असे लक्षात येते कि तिच्या पतीचा समलैंगिकतेकडेच कल आहे. तसेच नवऱ्याने शारीरिक आणि मानसिक छळ  केला म्हणून ती तिच्या माहेरी निघून जाते. मात्र नवऱ्याने सुधारण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ती परत नवऱ्याकडे येते. मात्र पुढ...

आरक्षण आणि  मर्यादेचे वास्तव : ऍड. रोहित एरंडे.  © अखेर बरीच भवती-नभवती होऊन  मराठा आरक्षण    लागू झाले. परंतु त्याच्या बाजूने आणि विरुद्धचे कवित्व अजून संपत नाही. १६ टक्के मराठा आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे साधारण  ६८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे   त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयात  टिकेल का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला  असतानाच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने  सवर्णांनाही  आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी आर्थिक निकषांवर १०% टक्के आरक्षण घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि त्यासाठी  राज्यघटना दुरुस्तीचे दिव्य  सहजरीत्या पार पाडले . त्यामुळे एकूण आरक्षण आता सुमारे ६० टक्क्यांवर येऊन  ठेपले आहे.    ह्या अनुषंगाने ह्या संबंधीच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.  हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत देखील कदाचित अजून काही वेगळे न्यायनिर्णय येवू शकतात... घटनात्मक तरतुदी : आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्...