"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 इन्शुरन्स आणि प्रिमियम : काही लक्षात ठेवण्याजोगे ऍड. रोहित एरंडे© हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात इन्शुरन्सचे मह्त्व आपण  सगळेच जाणतो.  आपल्या व्यस्त जीवनचर्येमुळे पॉलिसी घेण्यासाठी, प्रिमियम भरण्यासाठी बऱ्याचवेळा  इन्शुरन्स एजंटांची मदत घेतली जाते.  पॉलीसीचा क्लेम रद्द होण्याची अनेक कारणे असतात,  परंतु काही कारणाने एजंटकडून इन्शुरन्स प्रिमियम विहित मुदतीमध्ये  भरला गेला नाही किंवा एजंट चा सल्ला चुकला आणि इन्शुरन्स पॉलीसी रद्द झाली , तर दोष कोणाचा ? हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे अजुनही असे प्रकार काही प्रमाणात घडत असतात आणि ह्या संबंधीचा कायदा पाहिल्यास इन्शुरन्स ग्राहक म्हणून आपणच काळजी घेतली पाहिजे हे पुढील निर्णयावरून आपल्या लक्षात येईल. ह्या बाबतीतला सगळ्यात गाजलेला आणि महत्वाचा मा. सुप्रीम कोर्टा चा  , हर्षद शहा वि. एल आय सी - (एआयआर १९९७ एससी २४५९) या याचिकेवर   दिलेला निर्णय.  ह्या केस मध्ये इन्शुरन्स ग्राहकाने त्याच्या एजंटला प्रिमियमचे पैसे वेळेत दिलेले असतात, द्द होते. दुर्दैव असे की त्याच दरम्यान  इन्शुरन्स ग्राहकाचा...

आपण ठरवतो एक आणि घडते दुसरेच.. ऍड. रोहित एरंडे. © आपण ठरवतो एक आणि घडते दुसरेच.. अशी एक सत्यघटनेवर आधारित कथा. प्रथमेशची लग्न घटिका समीप आली. हो, प्रथमेश म्हणजे आमच्या फॅमिली फ्रेंड असलेल्या बेलसरे काका काकूंचा एकुलता एक मुलगा.. लाडा कोडात वाढलेला. शाळेत, कॉलेज मध्ये हुशार. नंतर अपेक्षेप्रमाणे Uncle Sam च्या देशात (म्हणजेच अमेरिका हो)  उच्च शिक्षणासाठी गेला आणि त्याला पाहिजे तशी नोकरी देखील त्याला मिळाली.. इकडे त्याच्या आई - वडिलांनी मुली कधी बघायच्या असा लकडा प्रथमेश च्या मागे सुरू केला. आधी त्याने टाळले,पण जेव्हा खूपच विचारणा होवू लागली, तेव्हा मात्र त्याने १५ मे ला , त्याच्या वाढ दिवसाच्या दिवशी जुई आणि त्याच्या नात्याबद्दल आई - वडिलांना सांगून टाकले. बेलसरे  काका काकू खुश झाले कारण एकतर चिरंजीव लग्नासाठी तयार झाले आणि जुई भालेराव तर प्रथमेश ची लहान पणापासूनची मैत्रीण, त्यांच्याच कॉलनीत राहणारी आणि अमेरिकेला पण दोघेही एकत्रच शिकत होते. जुईचेही आई वडील खुश झाली कारण लेक माहितगार आणि चांगल्या कुटुंबात जाणार होती. जुलै महिन्याच्या  पहिल्या आठवड्यात त...

साठे खत आणि खरेदी खत : फरक  लक्षात ठेवण्यासारखे . ऍड. रोहित एरंडे © आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  हे  दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते.  त्याच बरोबर अजून  एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी  की  ७/१२ उतारा किंवा  प्रॉपर्टी कार्ड  ह्या सारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डने जागेमध्ये  कोणाला मालकी हक्क मिळत नाही किंवा   कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेत नाहीत, तर  हे उतारे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत.   ह्यामधील खरेदीखताबरोबरच ( सेल-  डीड ) अजून एका दस्ताबद्दल आपण बऱ्याच वेळा ऐकले असेल आणि तो दस्त म्हणजे "साठे खत ". साठे खताला 'साठे खत' का म्हणतात ह्या बद्दल काही माहिती आढळून आली नाही. साठे खताला इंग्रजी मध्ये "ऍग्रिमेंट फॉर  सेल" अस...

"मत व्यक्त करण्यासाठी  किंवा व्यवसाय करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणे हा प्रत्येकाचा  घटनात्मक अधिकार - मा. सर्वोच्च न्यायालय " ऍड. रोहित एरंडे © इंटरनेट हा सध्याच्या जगात अविभाज्य / मूलभूत घटक बनले  आहे यात काही दुमत नाही,  मात्र इंटरनेट हे मूलभूत अधिकारांमध्ये स्थान मिळवेल असे वाटले नव्हते.  "अभिव्यक्ती स्वात्रंत्र्य (फ्रिडम ऑफ स्पीच) आणि  व्यवसाय स्वातंत्र्य (राईट टू  प्रोफेशन)  ह्या मूलभुत  अधिकारांमध्ये अनुक्रमे इंटरनेट वरून आपले मत व्यक्त करणे आणि व्यवसाय करणे   ह्यांचा  देखील समावेश होतो" असा महत्वपूर्ण निकाल नवीन वर्षाच्या पहिल्या  पंधरवड्यात  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने दिला. जम्मू - काश्मीर मधील कलम -३७० हटवल्यानंतर गेले काही दिवस जे वाद-प्रतिवादांच्या  मंथनामधून    हा एक  महत्वाचा अधिकार सामान्य नागरिकांना प्राप्त झाला आहे. सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात हे शिक्कामोर्तब महत्वाचे आहे.. कलम-३७० हटविल्यानंतर सुरकक्षितेतच्या दृष्टीने तेथे अनेक निर्बंध घातले गेले. इ...

  ताबा कोणाचा ? ऍड. रोहित एरंडे.  रुक्ष वाटणाऱ्या, किचकट कायद्यांचा अभ्यास कराव्या लागणाऱ्या   वकीली  व्यवसायात कधी कधी हसवणुकीचे  प्रसंग येतात. कोर्टातील विविध दाव्यांमध्ये  घरमालक -भाडेकरू ह्यांच्यामधील दावे  हिरीरीने भांडली जातात आणि कधी कधी कारणे देखील खूप मजेशीर असतात.  काही  वर्षांपूर्वी    पुणेरी बाण्यासाठी  प्रसिद्ध असलेल्या   पेठेमधील एका जुन्या वाड्यातील  जागेची केस आम्ही घरमालकातर्फे  लढवत होतो . ह्या केस मध्येएक मजेशीर प्रश्न उद्भवला   की वाड्यामधील  सामाईक   संडास कोणाच्या ताब्यामध्ये   आहे. घरमालक -भाडेकरू दोघेही जण दुसऱ्या ठिकाणी राहत होते, परंतु    ताबा मात्र स्वतःचा सांगत होते . शेवटी कोर्टाने "कोर्ट-कमिशनर" नेमून संडासचा ताबा कोणाकडे आहे हा अहवाल मागितला. १५ दिवसांनी "कोर्ट-कमिशनर" ने ठरविलेल्या  वेळी मी, तसेच  भाडेकरू आणि त्यांचे वकील जागेवर जाऊन पोहोचलो. संडासाला तर बाहेरून कुलूप लावलेले होते. मात्र अर्धा  तास झाला ...

 मराठा आरक्षणाचा चक्रव्यूह  ऍड. रोहित एरंडे. ©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते.  अखेर  दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्री सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.  त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक मोठी अवगढ जबाबदारी येऊन पडली आहे.    एकंदरीतच...

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय  सर्वस्वी महिलांचाच." ऍड. रोहित एरंडे. © " जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगते उध्दारी " हे वचन कालौघात बदलावे लागेल. पाळण्याची दोरी धरायची वेळ येऊ द्यायची की  नाही हे आता ह्या काळातील स्त्रिया ठरवू लागल्या आहेत. ह्या लेखाद्वारे अश्या बदलेल्या एका महत्वपूर्ण पैलूवर आपण प्रकाश टाकायचा प्रयत्न करू. नवऱ्याला न विचारता गर्भपात केल्यामुळे नवऱ्याचा मानसिक छळ झाला आणि म्हणून नवऱ्याला घटस्फोट घेण्याचा हक्क राहील अश्या आशयाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी वाचण्यात आला. मात्र ह्या विषयीच्या कायदेशीर निकालांची माहिती घेतल्यास  महत्वाची आणि वेगळी माहिती निदर्शनास येते.  "मूल  होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल न होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.."  ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देता...

मातृभाषेची सक्ती कायद्याने करता येईल ?  ऍड. रोहित एरंडे ©  सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करणार असल्याचे  ह्याही  सरकारने जाहीर केले आणि परत एकदा  विवादास्पद विषय सुरू झाला आहे.  मागील वर्षी दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली.   मातृभाषेचे महत्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु असा कायदा करण्याआधी या वरचे  सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय  हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात, परंतु ते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत.   मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वाना पहिली ते चौथी...

पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाचे  खंडपीठ होणे ही काळाची आणि लोकांचीच  गरज ...  ऍड. रोहित एरंडे © "न्यायालये लोकांसाठी आहेत, वकीलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नाहीत" , ह्या एका वाक्यात पुण्यासारख्या  महत्वाच्या ठिकाणीही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे का गरजेचे आहे हे सांगता येईल. खंडपीठ पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी  व्हावे हि मागणी परत जोर धरू लागली आहे आणि नवीन सरकारने  ह्यामध्ये लक्ष घालावे.  २२ मार्च १९७८ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने पुण्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम स्वरूपी खंडपीठ व्हावे असा ठराव एकमताने पारीत केला होता. आता ४ दशके लोटून सुद्धा ह्या बाबतीत  कोणताच सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. "भारतासारख्या मोठ्या आणि खंडप्राय देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात जाऊन न्यायदान करणे शक्य नाही आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन  केल्यामुळे आता लोकांपर्यंत न्यायदान करणे सहज होईल" असे उद्गार तत्कालीन ब्रिटिश सेक्रेटरी सर चार्ल्स वूड यांनी १८६२ साली जेव्हा मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ह्याठि...

कायदेशीर टेलिफोन टॅपिंग सहज साध्य नाही..   ऍड. रोहित एरंडे  बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो.फडणवीस  सरकारवर देखील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी विरोधकांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप नुकताच करण्यात आला, अर्थातच तो त्यांनी फेटाळून लावला. काही वर्षांपूर्वी नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील काही वर्षांपुर्वी टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.  टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच  मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.  ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी...

मेंटेनन्स चार्जेस , ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क  आकारणी : सोसायट्यांच्या मनमानीला कायद्याचा चाप.. ऍड. रोहित एरंडे.  ©  एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम राहतोच.   देखभाल खर्च (maintenance charges) सर्वाना समान असावा : ह्या विषयावर सगळ्यात जास्त वाद होतात. वेग वेगळा मेंटेनन्स घेण्यासाठी सोसायटी मध्ये मजेशीर तोडगे काढलेले दिसून येतात. एका शेअर सर्टिफिकेट ला एक मेंटेनन्स, एका इंडेक्स २ ला एक मेंटेनन्स,अश्या नवीन क्लृप्त्या लोक काढतात.. देखभाल खर्च किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा असं कायदा सांगतो. . निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहता...

मेंटेनन्स चार्जेस , ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क  आकारणी : सोसायट्यांना मनमानी करता येणार नाही.   ऍड. रोहित एरंडे.  ©  पुण्यातील एका प्रख्यात सोसायटीला समान मेंटेनन्स न आकारल्यामुळे कोर्टाने दणका दिल्याच्या बातम्या  दिवसांपूर्वी आपण वाचल्या असतील. प्रथेप्रमाणे लगेचच सोशल मिडीयावर ह्या बाबतीत उलट सुलट चर्चा, मते व्हायरल झाली.  एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम राहतोच.   देखभाल खर्च (maintenance charges) सर्वाना समान असावा : देखभाल खर्च किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा असं कायदा सांगतो. . निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर...

धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही..  ऍड. रोहित एरंडे © जात आणि धर्म ह्यांचे उच्चाटन व्हावे, त्यायोगे कोणावर अन्याय होऊ नये असे सगळे म्हणत असले तरी ह्या दोन शब्दांभोवती देशाचे राजकारण फिरत असते आणि न्यायालयीन निकाल देखील वेगळेच आहेत.  एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले तरी त्याची जात देखील बदलते असा प्रश्न नुकताच मा. चेन्नई उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. इलेक्ट्रिकल  इंजिनिअर असलेल्या  याचिकाकर्ता एस. पॉल राज, ह्या जन्माने  आदी-द्रविडर ह्या अनुसुचित जाती मधील व्यक्तीने अमृता नामक हिंदू अनुसूचित जातीच्या महिलेशी लग्न केले. लग्नानंतर पॉल राज ह्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि त्यामुळे तामिळनाडूमधील प्रचलित कायद्याप्रमाणे त्याला "मागासवर्गीय" असे जात प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्यामुळे त्याने "आंतरजातीय विवाह" झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून सरकार दरबारी अर्ज केला, जेणेकरून त्याला सरकारी नोकरीमध्ये त्याचा फायदा होणार होता. मात्र त्याचा हा अर्ज फेटाळला गेल्यामुळे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचते. सर्व बाजूंचा आणि पूर्वीच्या निकालांचा विचार करून मा. न्या. सुब्रमण्यम ह्यांनी १७ न...

नागरीकत्व कायदा  दुरुस्ती ( कॅब  ) समज - गैरसमज : ? ऍड. रोहित एरंडे.© गेले काही दिवस नागरीकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून बराच गहजब चालला आहे. दिल्ली मध्ये हिंसाचार उसळला आहे. तर सोशल मिडीयावर तर प्रतिक्रियांचा  पूर आलेला आहे, ह्यातील खऱ्या खोट्या ओळखणे अवघड झाले आहे.  एकंदरीत ही दुरुस्ती काय आहे हे आपण थोडक्यात अभ्यासण्याचा   प्रयत्न करू या.  कुठल्याही देशामध्ये नागरिकत्व देण्यासाठी विशिष्ट कायदे केलेले असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ११ अन्वये संसेदला नागरिकत्व देणे, काढून घेणे ह्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तदनंतर मूळ  सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५, म्हणजेच नागरिकत्व कायद्याकडे आधी वळावे लागेल. कारण बऱ्याच जणांना असे वाटते आहे कि केंद्र सरकारने कुठलातरी संपूर्णपणे  नवीन कायदाच पास केला आहे. परंतु तसे नाही.   सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५ मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यासाठी  सिटिझनशिप  अमेंडमेंट बिल म्हणजेच  "कॅब" म्हणून ओळखले जाणारे    बिल केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये  मांडले. भारताचे...