"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

"दोघांनी, परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे मान्य केल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा रद्द, परंतु कोर्ट-पोलीस ह्यांचा वेळ घालवल्याबद्दल ५० हजार रुपयांचा दंड" बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी आणि तक्रारदार महिला ह्यांनी आपापसातील भांडणे परस्पर संमतीने मिटविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळॆ आणि एकमेकांविरुद्धच्या  गैरसमजातून तक्रार दाखल झाल्यामुळे सदरील गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने   (मा. न्या. सारंग कोतवाल आणि मा. न्या. रणजित मोरे ) , मोहोम्मद बबलू कासिरुद्दिन शेख विरुद्ध महाराष्ट सरकार आणि इतर, ह्या याचिकेवर १९ जुलै २०१७ रोजी  निकाल देताना (रिट पिटिशन क्र. २८२१/२०१७) सदरील गुन्हा रद्द केला, पण स्वतःची खासगी भांडणे मिटविण्यासाठी कोर्ट आणि पोलीस  यंत्रणा यांचा वापर केला या कारणासाठी आरोपीला ५०,०००/- चा दंड ठोठावला आणि सदरील दंड "टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल" मध्ये भरण्यास सांगितला. ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी की तक्रादार महिलेने दिंडोशी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा ग...

" ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे "ट्रस्ट" ला बंद..  एखादी "ट्रस्ट" ज्याला मराठी मध्ये "न्यास" असे म्हणतात अशी संस्था ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत "तक्रारदार " म्हणून तक्रार दाखल करू शकते का ? असा प्रशा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. प्रतिभा प्रतिष्ठान विरुद्ध मॅनेजर, कॅनरा बँक या याचिकेवर निकाल देताना मा. न्या. मदन बी. लोकूर आणि पी. सी. पंत ह्यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी देताना असे नमूद केले कि सदरील कायद्यांतर्गत "तक्रारदार" ह्या व्याख्येमध्ये "ट्रस्ट" चा समावेश होऊ शकत नाही आणि सबब "ट्रस्ट" ला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे "संरक्षण" मिळू शकत नाही.  प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट ह्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थेने अलाहाबाद बँक आणि कॅनरा बँक यांच्याविरुद्ध ट्रस्टच्या सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या ठेवींसंदर्भात अफरातफर केल्याचा आरोप करून राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे "सेवेत हलगर्जी" केली म्हणून दाद मागितली होती. (तक्रार क्र. १५५ आणि १५६ /१९९७)....

A Woman's right to get Pregnant also includes right to Abort.... Adv. ROHiT Erande. © The Court said, "Why always women should suffer ?.. "  Important Judgment on MTP Act.. "The right to control their own body and fertility and motherhood choices should be left to the women alone. " The Woman may be married or living in live-in relationship.... " A woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one . Abortion is often the only way out of a very difficult situation for a woman." The Bombay High Court in its recent judgment delivered in "Suo Moto" PIL (bearing no.1/2016) (Coram -SMT. V.K. TAHILRAMANI & MRS. MRIDULA BHATKAR, JJ ) has paved way to right of women regarding Abortion or MTP, irrespective of their marital status... Facts in nutshell : 1. It all began when an under-trial prisoner in Byculla prison namely Shahana gave a requisition for obtaining permission to terminate her pregnancy. The requisition...

आले  रे  उत्सव , पण कायदे सांभाळा : "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही..  जाणते  -अजाणतेपणे कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा  कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही.  हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  .  गेल्या काही काळात  सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध काही जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  दोन-तीन दिवसांपूर्वी देखील मुंबई उच्च न्यायालायने ह्याची गंभीर दाखल घेतली आहे.. त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  सर्व प्रथम दही-हंडी बाबत मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडी क...

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या  शरीर-संबंधास  बलात्कार, फसवणूक  म्हणता येणार  नाही. : मा. मुंबई उच्च न्यायालय . ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. © "सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही"  ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालायने, अक्षय जयसिंघानी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार(अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र . २२२१/२०१६, निकाल दि. ०९/०१/२०१७), या केस मध्ये  सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. ह्या केस च्या फॅक्टस वाचल्यावर एकंदरीतच आपण कुठे चाललो आहोत असा विचार करणे भाग पडते. ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी : पुण्याचे रहिवासी असलेले तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी मुलगा दोघेही २१ वर्षाचे. इंटिरियर डिझायनर चा कोर्स करत असताना त्या मुलीची २०१५ मध्ये मुलाबरोबर ओळख होते. त्याच्या वाढदिवसाला ती घरी जाते.  तिच्याच जबाबाप्रमाणे  तीला  फोन, कपडे, लॅपटॉप, सोन्याची...

मृत्यूपत्र (WILL) : समज कमी गैरसमज जास्त.  मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते. ह्यात अतिशोयोक्ती नाही.  खरे तर मृत्यूपत्र हा एक अतिशय महत्वाचा आणि तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. जेणेकरून आपल्या मृत्यूपश्चात आपल्या मिळकतींची व्यवस्था लावता येते. अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ  मृत्यूपत्र कोण करू शकते ? मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते . त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो. मृत्यूपत्र हे लेखीच असावे लागते. अर्थात त्याचा कुठला...

७/१२ ने   जमिनीचा मालकी ठरत हक्क नाही ! ऍड.  रोहित एरंडे. पुणे. © लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित  अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल.  ७/१२ उताऱ्यावर कुठेही "मालक" असा शब्द लिहिलेला नसतो ह्यावरून हे सिद्ध व्हावे. सध्या राजकारणी लोक सुद्धा ७/१२ कोरा करून देतो अशी आश्वासने देत असतात, त्यामागे ७/१२ वरील कर्जाचा इ. नमूद केलेला  बोजा कमी करून देवू अशी भूमिका असावी. परंतु ७/१२ ने मालकी हक्क ठरत नाही हेही तितकेच लक्षात असू द्यावे.  अश्या ह्या ७/१२ चा उतारा किंवा शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड, हे शब्द आपण रोजच्या जीवनात खूप वेळा वापरतो - ऐकतो , पण त्या बद्दल गैर समजच जास्त आढळून येतात.. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्या प्रमाणे शेतजमिनी संदर्भात विविध राजिस्टर्स ठेवलेली असतात तसेच 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे "गावचे नमुने" म्हणजेच village forms ठेवलेले असतात. ह्या पैकी नमुना क्र.७, ७अ, आणि १२ ह्यांचा एकत्रितपणे  उतारा बनतो, ज्याला आपण बोली भाषेत ७/१२ चा उतारा म्हणतो. यापैकी नमुना क्र.७ हे हक्क अधिकार पत्रक आहे.  ...

"नवरोबा युद्धात (घटस्फोट मिळून) जिंकले, परंतु तहात (पोटगी देऊन) हरले".. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) बायकोने नवरयाविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण बायको ला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, नवऱ्याने द्यावेत असा आदेश दिला !! खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात : 1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली नवऱ्याने घटस्फोटासाठी केस दाखल केली. 2. दरम्यान बायकोने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये नवरयाने केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या. 3. एवढेच नव्हे तर राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या आणि पोलिसांकडे नवऱ्याने आणि त्याच्या घरच्यांनी माझा हुंड्यासाठी छळ केला, 2 वेळा जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल...

सरसकट गोवंश हत्या बंदी , कायद्यालाही अमान्य !! "प्रत्येक नागरिकाला त्याने  काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरविण्याचा अधिकार आहे...." गेले काही दिवस गोहत्या आणि गोहत्या करणाऱ्यांचीच हत्या !! असे भयानक प्रकार  मिळत आहेत.  गोसंरक्षण हे आमचे  ब्रीद आहे इथपासून आम्ही काय खायचे आणि काय नाही हे ठरवायचं अधिकार सरकार ला कोणी दिला ? इतक्या २ परस्पर विरुद्ध भूमिका  आपल्याला बघायला मिळतात. हिंदुस्थानामध्ये दिल्ली, गुजराथ, राजस्थान, उत्तरप्रदेश ह्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी आहे. "हत्येस योग्य" असे प्रमाण पात्र मिळालेल्याच बैल/ रेडे ह्यांची हत्या करण्याची परवानगी नोंदणीकृत खाटीक खान्यांना  मिळते. तर या उलट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड ह्या राज्यांमध्ये गोमांस हे"डेलिकसी" समजले जाते आणि तिथे गो-हत्येवर बंदी नाही  सर्वात आधी आपण हे बघुयात कि गोहत्या संदर्भातील कायदा-अधिनियम बनविण्याचा अधिकार सरकारला आहे का ? तर ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ४८ मध्ये सापडू शकते .  "राज्याने शेती आणि पशुपालन यांचा आधुनिक आणि ...

जम्मू-काश्मीर - "३७०" अंशात फिरणारे राज्य ! सध्या काही काळापासून    "पृथ्वीवरील स्वर्ग" असे समजल्या जाणाऱ्या जम्मू- काश्मीर मधील  परिस्थिती काळजी निर्माण   करणारी बनली आहे. अश्या जम्मू-काश्मीर इलाख्याला आपल्या राज्यघटनेतील कलाम ३७० नुसरत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे. आपली पैकी अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे . ह्या घटनेतिल तरतुदी ह्या बहुतांशी भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित आहेत  घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे. सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या   तरतुदींची थोडक्यात माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्थींवरच भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले. मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होत...

जेनेरिक औषधे - सक्ती - योग्य का अयोग्य ?   " प्रत्येक डॉक्टरांनी रुग्णांना औषध-चिट्ठीवर (प्रिस्क्रिप्टशन ) स्वच्छ आणि वाचता येईल अश्या अक्षरांमध्ये जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत, अन्यथा डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते " असा आदेश नुकताच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) , या भारतामधील वैद्यकीय शिक्षण आणि गुणवत्ता या बाबतीतील निकष ठरविणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेने दि. २१/०४/२०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार दिला आणि या मुळे सर्वत्र आणि विशेष करून वैद्यकीय विश्वामध्ये खळबळ उडाली. आधीच सध्या डॉक्टर - रुग्ण यांच्या मधील तेढ वाढत आहे, त्या मध्ये हे आदेशरूपी तेल ओतले गेले आहे. ह्या पूर्वी एम.सी.आय ने "शक्यतो" जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत असा आदेश दिला होता, त्यात वरील बदल करण्यात आला.  सर्वप्रथम आपण जेनेरिक औषधे म्हणजे काय हे थोडक्यात समजावून घेऊ.  कुठलेही डॉक्टर रुग्णाची तपासणी करून झाल्यावर रुग्णास औषध लिहून देतात. त्या वेळी आपण बाजारात उपलब्ध असलेल्या औषधांच्या "ब्रँड" नावावरून ती औषधे खरेदी करतो. मात्र त्या औषधामधील मूळ घटक / औषधाचे नाव आपल्याला म...

भाडेकरूंना  "सर्वोच्च" दणका  !! Adv. Rohit Erande © "उपलब्ध असलेल्या जागेमधून कोणती जागा स्वतः करीता जास्त सोयीस्कर आहे हे ठरविण्याचा अधिकार हा फक्त घरमालकालाच आहे, कुठली जागा सोयीची आहे किंवा नाही, हे सांगण्याचाही "अधिकार" भाडेकरूला नाही .. " वरील शब्दांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पिडीत घरमालकांना दिलासा दिला आहे.  भूपिंदर सिंग बावा वि. आशा  देवी (२०१६, (१०) एस सी सी, २०९)  ह्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रमाणे आपला निकाल दिला आहे.  ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी..  नवी दिल्ली येथील शारदा पुरी ह्या भागातील ३ खोल्या अपेलण्ट भूपिंदर सिंग बावा ह्यांच्याकडे १९८९ पासून भाडयाने होत्या . घरमालकाच्या मुलाला  सदरील जागेमध्ये  स्वतः चा    सॅनिटरी आणि हार्डवेअर मटेरिअल्स  चा सुरु करायचा  असतो आणि म्हणून   त्यासाठी घरमालक भाडेकरूंवर ताब्यासाठी २०११ मध्ये दावा दाखल करते. घरमालकिणीचे असे म्हणणे असते कि दावा मिळकतीचे लोकेशनच  असे आहे कि ती जागा तिच्य...

The Nomination & WILL, two important, but often misconstrued and misunderstood subjects. Let’s try to understand it in brief. Nomination : Recently, Hon'ble Apex court in the case of Shreya Vidyarthi V/s. Ashok Vidyarthi, AIR 2016 SC 139, has reiterated the legal position that : a) Nomination is just a trusteeship & it's not a 3rd mode of Succession. b) The Nominee does not become the owner of the property by virtue of Nomination. It does not take away rights of other legal heirs, may it be Society Share certificate or Bank Accounts or Shares. Recently the Bombay High Court also in the case of Jayanand Jayant Salgaonkar V/s. Jayashree Jayant Salgaonkar has held that a nominee of shares and securities of a company merely holds the securities in trust, and as a fiduciary on behalf of any claimants under the laws of succession. c) It relied on the celebrated judgment of Apex Court in the case of Sharbati Devi V/s. Smt. Usha Devi, 1984 AIR SC 346, wherein while de...

" आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना  आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते"   Adv. रोहित एरंडे.© " आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते" ह्या आशयाची बातमी काही दिवसांपूर्वी  विविध वृत्तपत्रे आणि विशेष करून  सोशल मीडिया, व्हाट्सअप वर    (अतिरंजितपणे)   व्हायरल झाली होती आणि बऱ्याच लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर आधारित ही  बातमी होती.  ह्या निकालाकडे वळण्याच्या आधी हे मात्र  सांगावेसे वाटते कि ज्या घरांमध्ये आई-वडील आणि मुले ह्यांचे संबंध पराकोटीचे बिघडलेले  असतील अश्याच केस मध्ये ह्या निकालाचे महत्व आहे . कारण आपल्यापैकी बहुतांशी लोकांनी नकळत्या वयात काहीतरी कारणांवरून "घरातून हाकलून देऊ का ?" ह्या स्वरूपाचे दरडावणे पालकांकडून ऐकले असेल. पण ते तेवढ्या पुरतेच..  पण ज्या घरात ह्या दरडावणीची खरोखरच अंमलबजावणी  करण्याची वेळ येते, त्या घरातल्या  बिघडलेल्या वातावरणाबद्दल अधिकबोलणे न लगे ....

 "(सोसायट्यांमधील )अतिरेकी प्राणीप्रेमाला चाप " ऍड. रोहित एरंडे पुणे  © मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका निकालात "आपल्या वागणुकीमुळे शेजारच्यांना त्रास होऊ नये ह्या नागरिक शास्त्रातील अतिशय मूलभूत परंतु महत्वाच्या शिकवणुकीवर शिक्का मोर्तब केले आहे. पूर्वीची चाळ -वाडा संस्कृती संपून आता बरीच वर्ष झाली आहेत आणि बहुतांश जनता आता फ्लॅट मध्ये राहते. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या हक्कांबरोबरच कर्तव्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी फ्लॅट संस्कृतीमध्येही आपोआपच येते हेच ह्या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. कुत्रा -मांजर ह्यांसारखे प्राणि पाळणे ही गोष्ट काही नवीन नाही. परंतु आपले प्राणी प्रेम हे अन्य लोकांसाठी इतके त्रासदायक ठरू नये कि त्यामुळे इतरांना आपल्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागावी लागावी आणि नेमके हेच ह्या निकालामध्ये आपल्याला दिसून येईल.(जिग्नेश ठाकोर विरुद्ध दिलीप शहा , २०१६(६) महा. law जर्नल , पान क्र. ३७४, मा. न्या. आर. एम . सावंत ).  फक्त ह्या केस मध्ये पक्ष्यांना दाणा -पाणी घालण्याच्या सवयीमुळे इतरांना होणारा त्रास थांबवता येऊ शकतो का अ...

घर असो वा शेअर्स, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत.  ऍड. रोहित एरंडे. © घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, ह्या नॉमिनीचे करायचे  काय ? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने,  शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर  या याचिकेवर नुकताच निर्णय देताना दिली आहेत.    निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त...