Posts

सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी.. ऍड. रोहित एरंडे . ©

सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी.. ऍड. रोहित एरंडे . © आमची सोसायटी एका कॉलेजच्या जवळ आहे. त्यामुळे आमच्या सोसायटीमधील फ्लॅट्सना विदयार्थ्यांकडून मागणी असते. परंतु ह्या बाबतीत आमच्या सोसायटीमध्ये ह्या बाबत मतभिन्नता आहे. तसेच भाडे करार रजिस्टर्ड असावा का नसावा, कराराची प्रत घ्यावी का न घ्यावी  ह्याबाबतही साशंकता आहे.  तरी ह्याबाबतीत कृपया मार्गदर्शन करावे. सोसायटी पदाधिकारी, पुणे. एकमेकांशी निगडित महत्वाचे प्रश्न आपण विचारले आहेत जे अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात.  त्यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ जे सोसायटी आणि जागा मालक, दोघांसाठी उपयुक्त आहेत.    विद्यार्थ्यांना / अविवाहित  व्यक्तींना जागा भाड्याने देण्यापासून सोसायटी रोखू शकत नाही : मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन...

"सभासदांचे तारतम्य' हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा. ॲड. रोहित एरंडे ©

   "सभासदांचे तारतम्य' हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा. :  ॲड. रोहित एरंडे ©  आमच्या २० सभासदांच्या  सोसायटी मध्येहि  रिडेव्हलपमेंटचे वारे व्हायला लागले आहे. कारण आजूबाजूच्या सोसायट्यांचे काम सुरूही झाले आहे. आमची बिल्डिंग २५ वर्षे जुनी आहे.  मात्र आमच्याकडे २  गट पडले आहेत. एका गटाला वाटते कि   ७  मजल्याच्या वर बिल्डिंग होऊ नये  भले  जास्त वाढीव जागा नाही मिळाली तरी चालेल ,   तर  दुसऱ्या गटाला वाटते कि  पूर्ण FSI  वापरून फ्लॅटला फ्लॅट मिळणार  असेल तर कितीही मजली   बिल्डिंग झाली  तरी बेहतर, त्यातच काही सभासदांच्या मते प्रॉपर्टी कार्डवर नाव लावणे, सभासदांची अंतर्गत वाद सोडवणे हे बिल्डरनीच करायला हवे आहे आणि सोयी-सुविधांची मागणी तर संपतच नाही.  तर यातून कसा मार्ग काढावा ? काही सभासद, पुणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणी  रिडेव्हलपमेंटचे वारे, काय मी तर वादळच म्हणेन,  जोरात व्हायला लागले आहेत ह्यात काही शंका नाही.  एक कायदेशीर तत्व लक्षात घ्यावे, एखादी गोष्ट  कायद्याने...

*लग्नानंतर महिलेची 'जात आणि धर्म' बदलतात का ?* *ऍड. रोहित एरंडे ©*

*लग्नानंतर महिलेची 'जात आणि धर्म' बदलतात का ?* *जात आणि धर्म बदलता येतात का ?*  *दत्तक संततीसाठी कुठली जात ग्राह्य धरली जाते ?* *ऍड. रोहित एरंडे ©* जात धर्म सोडा, त्यावरून भांडू नका, हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकरण ह्याच भोवती फिरताना दिसते. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही ह्यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत.  ह्याच अनुषंगाने ह्या लेखाद्वारे एका महत्वाच्या आणि म्हटलेतर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. समजा एखाद्या खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने  महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा वि...

न विकलेल्या फ्लॅटचा मेंटेनन्स देण्यास बिल्डर बांधील. -नुसते रजिस्ट्रेशन होऊन सोसायटी मालक होत नाही. - ऍड. रोहित एरंडे ©

न विकलेल्या फ्लॅटचा मेंटेनन्स देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर .. आमची सोसायटी नुकतीच अस्तित्वात आली आहे. सोसायटी नोंदणी फॉर्मवर बिल्डरने सह्या केल्या होत्या. पण  आमच्या सोसायटीमध्ये काही  फ्लॅट अजुनहि  विकले गेलेले नाहीत, तर अश्या न विकलेल्या फ्लॅटचा  मेन्टेनन्स बिल्डर कडून घेता येतो का ?.  एक वाचक, पुणे.  उत्तर - आपल्यासारखे प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात. ह्यासाठी आपल्याला रेरा कायदा आणि मोफा कायदा दोघांच्या तरतुदी बघाव्या लागतील. रेरा कायदा आला असला तरी  मोफा कायदा पूर्णपणे  रद्द झालेला नाही हेही लक्षात घ्यावे.   मोफा कायदा कलम (१०)१ अन्वये सोसायटी /अपार्टमेंट / कंपनी स्थापनेसाठी कमीत कमी आवश्यक संख्या झाल्यावर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापन करणे गरजेचे आहे आणि त्याचप्रमाणे जे फ्लॅट्स विकले गेलेले नाहीत (अन-सोल्ड ) अश्या न विकलेल्या  फ्लॅटचे सभासदत्व बिल्डरला घेणे क्रमप्राप्त आहे. रेरा कायदा कलम ११ (४)(e) अन्वये बहुसंख्य फ्लॅट धारकांनी बुकिंग केल्यावर ३ महिन्यांच्या आत सोसायटी किंवा अपार्टमेंट असोसिएशन किंवा कंपनी फॉर्म (रजि...

कर्जदाराचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल आयसीआयसीआय बँकेला २५ लाख रुपयांचा दंड ! ऍड. रोहित एरंडे.©

  कर्जदाराचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल आयसीआयसीआय बँकेला २५ लाख रुपयांचा दंड ! ऍड. रोहित एरंडे.© लग्न पहावे करून आणि घर पाहावे बांधून ही म्हण सुपरिचित आहेच. ह्यातील घर पाहावे बांधून ह्याला बरेचदा कर्ज पहावे घेऊन अशी जोड दिल्यास ते वावगे ठरू नये.  कर्ज मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, किती कागदपत्रे  गोळा करावी लागत आणि ती बँकेत द्यावी लागतात ह्यावरून 'कर्ज पहावे घेऊन' हे का म्हटले आहे ते कळेल. तर कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम अदा  करताना बँक त्या जागेचे  मालकी हक्काची मूळ (original )कागदपत्रे म्हणजेच खरेदीखत, ताबे पावती, फ्लॅट रिसेल चा असेल, तर पूर्वीच्या मालकाची खरेदीखत , साठे खत इ. सर्व अस्सल कागदपत्रे आपल्या ताब्यात तारण म्हणून ठेवून घेते आणि त्याची पोच कर्जदाराला देते आणि  हि कागदपत्रे कर्ज फेडल्यावर सुस्थितीत परत देण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. अशी कित्येक कागदपत्रे बँकेत रोज जमा होतात आणि त्यासाठी बहुतेक बँकांची कागदपत्रे ठेवण्याची वेअर-हाउसेस असतात. परंतु अशी कागदपत्रे बँकेतून गहाळ झाली तर बँकेची जबाबदारी किंवा दायीत्व  काय ? असाच प्रश्न  राष्ट्री...

ध्वनिप्रदूषण - सायलेंट किलर.. ॲड. रोहित एरंडे.©

ध्वनी प्रदुषण : कर्णा, भोंगा किंवा डीजे - कायदा सगळ्यांना सारखाच.. मागील काही दिवसांत डीजे स्पिकरच्या भिंती मुळे होणाऱ्या प्रचंड आवाजामुळे २-३ लोकांना प्राण गमवावे लागले अश्या बातम्या ऐकल्या. एकंदरीतच ध्वनी प्रदुषण हा सायलेंट किलर म्हणून ओळखला जातो, एवढे दूरगामी परिमाण त्याचे शरीरावर होतात.  ध्वनिप्रदूषणाला बंदीच : १. "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे.  प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने  आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  २००० सालच्या  चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये  मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदी स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी  असे कुठलाही धर्म स...

मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्यांची गल्लत नको. - ऍड. रोहित एरंडे

मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्यांची गल्लत नको.  मी मुंबईला राहतो. त्यामुळे माझा जो  एक फ्लॅट पुण्यामध्ये आहे तो मी न वापरता कुलूपबंद ठेवला आहे.  तरीही सोसायटी माझ्याकडून मेंटेनन्स आणि  ना वापर शुल्क मागत आहे ? ह्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, मुंबई  'प्रत्येक सभासदाला मेंटेनन्स हा द्यावाच लागतो, पण  "ना-वापर" शुल्क हे   द्यावे  लागते असे नाही, ते जागेचा वापर कोण करते ह्यावर अवलंबून आहे', ह्या सोप्या सूत्रात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर  देता येईल.  बऱ्याचदा ना-वापर शुल्क म्हणजेच non occupancy  charges  ह्या संज्ञेवरून अनेकांची गल्लत होते. कमिटीला वाटते कि  कि फ्लॅट बंद ठेवला असेल म्हणजेच , फ्लॅट कुलूप बंद असला  म्हणून "ना-वापर" शुल्क  घ्यावे, तर सभासदांची धारणा असते कि मी फ्लॅट बंद ठेवला आहे, सोसायटीच्या कुठल्याही सोयी वापरात नाही त्यामुळे सोसायटीचे कुठलॆच  पैसे देण्यास बांधील नाही. मात्र वरील दोन्ही धारणा का चुकीच्या आहेत ते आपण थोडक्यात बघू.  ना-वापर शुल्क कधी आणि किती  घेता येते ? एखाद...

७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्डने मालकी ठरत नाही, ॲड. रोहित एरंडे.©

 ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्डने मालकी ठरत नाही,  ॲड. रोहित एरंडे.© आमच्या आजीच्या २ प्रॉपर्टी होत्या. आजीला आमचे वडील धरून अजून २ मुले आणि २ मुली होत्या. आजीने कोणतेही कायदेशीर मृत्युपत्र केलेले नव्हते. मात्र एका कागदावर ज्यावर आजीची सही नव्हती आणि २ साक्षीदारांची देखील सही नव्हती अश्या एका कागदाला मृत्युपत्र बनवून  वडिलांच्या दोन्ही भावांनी प्रॉपर्टी कार्डवर त्यांची नावे लावून घेतल्याचे आमच्या नुकतेच लक्षात आले आणि आता प्रॉपर्टी कार्डाने ते एकटेच मालक झाले सांगत आहेत आणि आमच्या ताब्यातील जागा खाली करून मागत आहेत  तर आता काय करता येईल ? एक वाचक, पुणे.  आपल्या प्रश्नामध्ये अनेक महत्वाचे पैलू आहेत, ज्याचा सामना आपल्यापैकी अनेक लोकांना करावा लागतो ते म्हणजे मृत्यूपत्राची वैधता, प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी का ठरत नाही  आणि जागेच्या ताब्याचे महत्व. सर्व प्रथम मृत्युपत्राची वैधता बघूयात. मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी मृत्यूपत्रावर दोन सज्ञान साक्षीदारांनी सही करणे  गरजेचे आहे. मृत्यूपत्र करणाऱ्याने आणि दोन साक्षीदारांनी एकमेकांसमोर मृत्यूपत्रावर सही करणे गरजेचे ...

*प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे* ऍड. रोहित एरंडे ©

 *प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे* ऍड. रोहित एरंडे © दरवर्षी २१ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मिळकतीसंदर्भातील काही महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा आढावा आपण घेऊ.  राज्य घटनेच्या कलम ४१ आणि ४६ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांचा  तसेच समाजातील इतर दुर्बल घटकांचा आर्थिक -सामाजिक स्तर वाढविणे, त्यांना शैक्षणिक, वैद्यकीय मदत करणे हि जबाबदारी सरकारची आहे. ह्याला अनुसरून केंद्र सरकारने देखील 'मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन्स ऍक्ट, २००७' चा पारित केला आहे.*  * ह्या कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. १०,०००/- पोटगी मुलांकडून , नातवंडांकडून मागण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना (वय वर्षे ६० पूर्ण ) आहे. मुलांनी  त्यात कसूर केल्यास दंड आणि कैद होऊ शकते. एखाद्या ज्येष्ठ  नागरिकाने बक्षीस पत्र  करून  मुलांना मिळकत दान केली असेल , परंतु स्वतः ला राहण्याचा हक्क (लाईफ इंटरेस्ट ) राखून ठेवला असेल, परंतु ज्याला बक्षीस दिली, ती व्यक्ती अश्या ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल नीट करत नाही हे सिद्ध झाल...

कन्व्हेयन्सची तरतूद सरकारने रद्द केलेली नाही - ऍड. रोहित एरंडे ©

 "सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल  मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार  कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण   जागेचे मालक होणार " अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.  एक सभासद, पुणे  एकीकडे सरकार डिम्ड  कन्व्हेयन्स लवकर व्हावा म्हणून उपाययोजना  करीत असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये येत आहेत तर दुसरीकडे  असे मेसेज  गेले अनेक दिवस   व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर फिरत  आहेत . एकतर  कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत  त्यामुळे कुठल्याही कथित मिटिंगचा , मंत्र्यांचा साधा उल्लेखही नसलेला सदरचा मेसेज एक  अफवा आहे. आधीच   कन्व्हेयन्स बद्दल लोकांच्या मनात गैरसमजुती भरलेल्या आढळून येतात.  कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल  त्यामुळे  अशी तरतूद रद्द कशी होईल ? . भारतामध्ये 'ड्युअल ओनर...

मृत्युपत्राचा अंमल कधी सुरु होतो ? - ॲड. रोहित एरंडे. ©

सर, माझ्या वडिलांनी माझ्या नवे मृत्यूपत्र करून ठेवले आहे आणि त्या योगे सोसायटीमधील  फ्लॅट माझ्या नावावर  केला आहे. वडील  अजून हयात आहेत. हे मृत्यूपत्र घेऊन मी सोसायटीमध्ये माझे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर लावावे म्हणून अर्ज केला, तर मला आधी प्रोबेट आणायला सांगितले. तर प्रोबेटची गरज पुण्यात आहे का ? एक वाचक, पुणे.   कायद्याचे अज्ञान किती  ' कमाल ' आहे ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. (कमाल हा शब्द सर्व अर्थांनी घ्यावा !) आपल्याला मी धन्यवाद देतो कारण असे कमालीचे गैरसमज समाजात अनेक ठिकाणी आढळतात, ते १ टक्का दूर झाले तरी मी माझे नशीब समजेन...  सर्व प्रथम तुमच्या प्रश्नाच्या पहिल्या भागाकडे येतो.  *मृत्युपत्राचा अंमल कधी सुरु होतो ?* मृत्यूपत्र हे मृत्युपत्र करणारा बोलायचा थांबला कि बोलायचे थांबते म्हणजेच मृत्युपत्र करणारा मयत झाल्यावरच मृत्युपत्र अस्तितीवर येतो किंवा त्याचा अंमल सुरु होतो. मृत्युपत्र करणारा हयात असेस्तोवपर्यंत मृत्यूपत्र म्हणजे एक साधा कागद असतो !! मृत्युपत्र करणारा मृत्युपत्र कितीही वेळा बदलू शकतो किंवा त्याच्या हयातीमध्ये ती मिळकत तो विकून टा...

"केवळ सिबिल स्कोर कमी म्हणून शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही" - केरळ उच्च न्यायालय. : ऍड. रोहित एरंडे

" केवळ  सिबिल स्कोर कमी म्हणून शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही" - मा. केरळ उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे © बँकेचे कर्ज हा   किती रुपयांचे कर्ज पाहिजे, किती कर्ज मिळणार, व्याज दर किती असणार ह्या आकड्यांचा खेळ असतो असे म्हणतात. परंतु ह्या आकड्यांबरोबरच अजून एक तीन आकडी संख्या कर्ज घेणाऱ्यांना सतावत असते आणि ती म्हणजे सिबिल स्कोर आणि प्रत्येक जण आपला सिबिल स्कोर ३०० पासून ९०० पर्यंत  असा चढत्या क्रमाने जास्तीत जात चांगला ठेवायचा  प्रयत्न करत असतो. आर.बी.आय. मान्यताप्राप्त २००० साली अस्तित्वात आलेल्या ' क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड' ह्याचे संक्षिप्त नाव म्हणजे "सिबिल" आता ह्याचे नाव ट्रान्स युनिअन सिबिल असे झाले आहे.  तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे आणि कर्जाची परतफेड जेवढी  बिनचूक कराल तेवढा तुमचा सिबिल स्कोर चढत्या क्रमाचा असतो. सोप्या शब्दांत सिबिल स्कोर हा आपली कर्ज फेडण्याची योग्यता आहे कि नाही हे दर्शविणारा आरसा समजला जातो  आणि हा स्कोर जर कमी असेल तर बँका कर्ज देण्यास नकार देऊ शकते. मात्र  सिबिल स्कोर कमी असेल तर बँक...

सोसायटी आणि सभासदांनी केलेले अतिक्रमण - ॲड. रोहित एरंडे ©

आमच्या सोसायटी मध्ये काही सभासदांनी फ्लॅट बाहेरील मोकळ्या जागेत (पॅसेज) मध्ये लोखंडी दार लावून घेतले आहे आणि ती जागा त्यांचीच असल्यासारखे ते वापरतात. २-३ सभासदांनी तर ह्या पॅसेज मधेय कुंड्या ठेवून बागच फुलवली आहे.  अश्या प्रकारामध्ये सोसायटीला काही कारवाई  करता येईल का ? सोसायटी कमिटी मंडळ , मुंबई  उत्तर : आपल्याला जेवढी जागा करारनाम्याने मिळाली आहे तेवढीच जागा वापरण्याचा अधिकार सभासदाला असतो.   पॅसेजला ग्रील लावून ती जागा स्वतःचीच असल्यासारखे वागणे, मोकळ्या पॅसेजमध्ये कुंड्या ठेवंणे, असे  प्रकार सर्रास बघायला मिळतात आणि कायद्याच्या भाषेत ह्याला अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) असे म्हणता येईल. या संदर्भात आदर्श उपविधी १६९ (अ) मध्ये स्पष्ट तरतुदी केल्याचे आढळून येईल. ह्या तरतुदीप्रमाणे , "सोसायटी मधील जिना, पायऱ्या  तसेच जिन्याखालील  जागा, लँडिंग एरिया, टेरेस / मोकळे मैदान / लॉन / क्लब हाऊस / कॉमन हॉल इ. कोणत्याही  सभासदाला वैयक्तिक कारणासाठी वापरता येणार नाही. जो सभासद या नियमांचे उल्लंघन करेल, त्यांना दंड आकारण्याची तरतूद या कलमांतर्गत सोसायटीला आहे...

ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे हा कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही, तो नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क. ऍड. रोहित एरंडे ©

  ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे  हा  कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही.  ओटीएस स्कीम  नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क - मा. सर्वोच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे ©  कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच  ओटीएस असे म्हणले जाते.  बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी  म्हणून काही  वर्षांपूर्वी आरबीआय ने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, 'ह्या  योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ' ओटीएस हा जणू आपला    मूलभूत अधिकार   असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच'   अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत" असा महत्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच्या  न्या. एम.आर. शहा आणि मा.न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने  'बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक  विरुध्द्व मीनल अग्रवाल ' ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिल...

सभासदाला वर्गणीची सक्ती करता येणार नाही - ऍड. रोहित एरंडे ©

माझा प्रश्न असा आहे की, सोसायटीत उत्सव साजरे करण्यासाठी फंड जमा होतो तर  विकासकामांसाठी फंड जमा का होत नाही. म्हणून मी त्यांना उत्सव वर्गणी व भंडारा वर्गणी देण्यास मनाई केली. अश्या वर्गण्या देणे अथवा न देणे  हा  सर्वस्वी  माझा अधिकार आहे.  पण काही दाखले किंवा NOC मागायला गेल्यास उत्सव वर्गणी भरल्याशिवाय देत नाही. अश्या प्रकारची अडवणूक करण्यास सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना अधिकार आहे का? मी सेवाशुल्क वेळेवर भरत असून देखील मला दाखले किंवा NOC केवळ  उत्सव वर्गणी भरत नसल्याने देण्यात येत नाही. याबद्दल कायदा काय सांगतो ? श्री. देवानंद खिलारी, नवी मुंबई कायद्याचे एक तत्व, विशेषतः सोसायट्यांच्या वादांबाबत  कायम लक्षात ठेवावे कि  "एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या पद्धतीने करण्यास सांगितली आहे, ती त्याच पद्धतीने करावी अन्यथा अजिबात करू नये". हाऊसिंग सोसायट्या कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या प्रमाणात सभासदांकडून पैसे (चार्जेस)  आकारू शकतात ह्याचे तपशीलवार वर्णन आदर्श उपविधी विभाग  क्र. IX मध्ये उपविधी क्र. ६५ ते ७१ मध्ये दिलेले आहे.ह्यांची विभागणी संस्थेचा खर्च ...