"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 मेंटेनन्स : सोसायटीमध्ये समान तर अपार्टमेंटसाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे.   ॲड. रोहित एरंडे © काही दिवसांपूर्वी अपार्टमेंटसाठी जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणेच मेंटेनन्स आकारता येईल असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल सोसायटीला देखील लागू होईल ना ? आमच्या सोसायटीमध्ये देखील २,३ आणि ४ बीएचके असे वेगवेगळे फ्लॅट आहेत. या निकालावरून आमच्याकडे सोसायटी व्हाट्सअप ग्रुपवर खूप चर्चा, भांडणे होत आहेत, तरी कृपया या विषयाचा खुलासा करावा.  एक वाचक, पुणे.  सर्वप्रथम आपण हा प्रश्न विचारल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद. या "स्पष्ट" निकालानंतर सुद्धा अनेक लोकांच्या मनात शंका-कुशंका उपस्थित झाल्याचे दिसून आले. सोसायटी असो वा आपार्टमेन्ट सभासदांमधील बहुतांशी वादाचे कारण हे आर्थिक बाबींबद्दल असते. मा. उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रसिध्द ट्रेझर पार्क या ३५६ सभासदांच्या अपार्टमेंट बाबतीत जो निकाल दिला आहे तो म्हणजे गदिमांच्या भाषेत "अतर्क्य ना झालें काहीं, जरी अकस्मात" असे वेगळ्या अर्थाने म्हणता येईल. कारण मा. न्यायालयाने कोणताही नवीन कायदा सांगितला नसून १९७० पासू...

 रिडेव्हलपमेंट ७९अ  नियमावली केवळ मार्गदर्शक,  : मुंबई उच्च न्यायालय.  आमच्या सोसायटीच्या  रिडेव्हलपमेंटसाठी  आम्ही जनरल बॉडी मध्ये रितसर ठावर ठराव पास करून बहुमताने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. नंतर टेंडर मागवून अंतिम ३ पैकी १ विकसक देखील निवडला. मात्र आता काही २-३ सभासद  कमिटी विरुध्द  आणि   ७९अ    नियमावली  पाळत नाही, मिटिंग चुकीची घेतली,    चुकीचा  बिल्डर निवडला, असे  खोटे आरोप करून  उपनिबंधक साहेबांकडे तक्रारी करत आहेत त्यामुळे आम्हाला  काम करणे  नकोसे झाले आहे. या बाबत काय करावे ?   त्रस्त सदस्य; कमिटी ., पुणे   रिडेव्हलपमेंट    पाहावे करून असे आम्ही नेहमी म्हणतो रिडेव्हलपमेंटचे प्रश्न हे काळे - पांढरे नसतात, त्याचा रंग  करडा असतो हे दिसून येईल.    रिडेव्हलपमेंटमधील वाढते  वाद लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायदा कलम ७९अ अंतर्गत २००९ साली प्रथम आणि नंतर २०१९ साली सुधारित अशी     फक्त सोसायट्यांसाठी नियमावली जारी  ...

  कन्व्हेयन्स झाला नसल्यास सोसायटीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खडतर.   प्रश्न : आमच्या सायटीची स्थापना होऊन सुमारे ३५ वर्षे झाली आहेत. आता  बिल्डिंगची अवस्था बघता आणि सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने पुनर्विकास करण्यासाठी सभासदांचे. परंतु अद्याप सोसायटीच्या  नावे कन्व्हेयन्स झालेला नाही, प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव नाही. तरी या बाबत काय करावे, हे सर्व नवीन बिल्डर करून देईल का ?   सोसायटी सभासद, पुणे.  उत्तर : पुनर्विकास पहावा  करून , अशी नवीन म्हण आता प्रचलित झाली आहे. पुनर्विकास करण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे असते आणि याची माहिती बरेचदा सभासदांना नसते आणि अशी पूर्तता झाली नसेल आणि  बाकी सर्व ठरले असले तरी पुनर्विकास प्रत्यक्षात सुरु होऊ शकत नाही. या मध्ये सर्वात महत्वाचे असते सोसायटीच्या नावाने कन्व्हेयन्स होणे आणि सोसायटीचे  नाव प्रॉपर्टी कार्ड सदरी असणे.        कन्व्हेयन्स म्हणजे   जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामधील  ...

 विनापरवानगी एकत्र केलेल्या फ्लॅटसाठी किती मेंटेनन्स घ्यावा ?   आमच्या सोसायटीतील एका  सभासदाने सोसायटीची किंवा महानगरपालिकेची परवानगी न घेता त्याचे दोन गाळे  एकत्र केले  आहेत  आहेत. हे दोन्ही गाळे प्लॅन वरती  वेगवेगळे आहेत गाळ्यांची  लाईट बिले, प्रॉपर्टी टॅक्स,   स्वतंत्र  आहेत, परंतु    करारनामा आहे  एकच आहे आणि   'माझी आर्थिक तंगी  आहे, घरात खूप अडचणी आहेत त्यामुळे याचा मानवतावादी दृष्टीने विचार करावा आणि एकच मेंटेनन्स घ्यावा असे त्याने पत्र लिहिले आहे.    असा एकाच करार पण स्वतंत्र करार असलेले अजूनही काही सभासद आहेत, ते देखील आता एकच मेंटेनन्स  घ्या म्हणून  मागे लागले आहेत.  या बाबत कायदा काय सांग्तनो, सोसायटी जनरल बॉडी काही निर्णय घेऊ शकते का ?   एक वाचक. पुणे    आपला प्रश्न एकच असला तरी त्यात काही उपप्रश्न दडले आहेत अनेक ठिकाणी दिसून येतात.  या प्रश्नांचे  थोडक्यात उत्तर द्यायचे प्रयत्न करतो.  बऱ्याचदा लोकांना हे लक्षात येत नाही की  क...

 पॉवर ऑफ ऍटर्नी - समज कमी गैरसमज जास्त.  ॲड. रोहित एरंडे.© सर, मी एका व्यक्तीला माझी जागा विकायचे ठरवत आहे , कारण तो मला इतरांपेक्षा जास्त  किंमत देऊ करत पहात आहे मात्र काही कारणांनी मला स्वतःला व्यवहार करणे शक्य होत नाही, म्हणून त्याला मालकी मिळेल यासाठी  ती व्यक्ती माझ्याकडे  नोटरी केलेली   पॉवर ऑफ ऍटर्नी  मागत आहे म्हणजे  आणि आता घाई करत आहे. पण असे व्यवहार करण्यात काही धोके आहेत का ? एक वाचक, पुणे.   "अती लोभ त्यास क्षोभ होईल जाणा " -  हे समर्थ वचन इथे लागू होते. कारण  जास्त किंमतीच्या लोभाने आणि तेही  अनोंदणीकृत पॉवर ऑफ ऍटर्नीच्या आधारे तुम्ही जर हा व्यवहार केलात तर नंतर कोर्टाच्या पायरांवर पायऱ्या चढायची तयारी ठेवा. तरीही तुम्हाला धन्यवाद कारण तुमच्या प्रश्नामुळे पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए) म्हणजेच कुलमुखत्यारपत्र या अत्यंत महत्वाच्या विषयाबद्दल  कायदेशीर तरतुदींची थोडक्यात माहिती बघू. पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ मध्ये या बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. *आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी करण्यासाठी ...

 " थार वेडे.." 😀 लिंबू हे आहारशास्त्रात जेवढे महत्वाचे आहे ना तेवढेच धार्मिक कार्यात, विशेषतः नवीन कार घेताना, देखील आहे हे आपल्यापैकी अनेकांना माहिती असेलच.. अशा एका लिंबापायी वाचायला मजेशीर पण जीवावर येणारा प्रसंग दिल्लीमध्ये घडला. याचे व्हिडीओ देखील इंटरनेटवर आहेत. तर, दिल्लीमधील या जोडप्याने महिंद्रा कंपनीची प्रसिद्ध असलेली थार गाडी खरेदी केली. गाडी डिलिव्हरी साठी शोरुम मध्ये गेले.. शोरुम होती पहिल्या मजल्यावर., गाडीला हार घालून ठेवला होता. गाडीच्या समोरील काचेतून जोडपे आनंदाने खाली बघत होते.. आता इथे लिंबाचा प्रवेश झाला.. या जोडप्याची अशी मान्यता होती, की कोणतीही नवीन गाडी घेतली की गाडीचे चाक पहिल्यांदा लिंबावरून नेले पाहिजे...त्याप्रमाणे चाकाखाली रसरशीत लिंबू ठेवली. मॅडमने दिमाखात स्टिअरिंग हातात घेतले.. वामांगी पतीदेव आणि मागे एक ( बिचारा ) एम्प्लॉयी पण बसला..  मॅडमने स्टार्टर मारला आणि लिंबावरून गाडी न्यायची म्हणून ऍक्सेलेटर वर "हळूच" पाय ठेवला आणि......   आणि... लिंबू डाव झाला... लिंबाने आपले बलिदान दिले पण गाडी मात्र शोरूमची काच पिक्चरसारखी फोडून आतल्य...

 सभासदत्व आणि मालकी हक्क यात फरक.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या   वडिलांनी रजिस्टर्ड बक्षीसपत्राने  त्यांचा फ्लॅट मला दिला, माझे नावे शेअर सर्टिफिकेट ही झाले. मात्र नॉमिनी म्हणून माझ्या भावाचे त्यांनी नाव लावले होते. वडील काही वर्षांपूर्वी गेले.  मात्र अचानक आता माझ्या भावाला हे बक्षीस पत्र मान्य नाही असे म्हणून त्याने सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्याचे नाव असोसीएट सभासद म्हणून शेअर सर्टिफिकेटवर लावण्याचा हुकूम देखील मिळवला आहे, कारण पुनर्विकासाची शक्यता. आम्ही  दोघेही ज्येष्ठ नागरीक आहोत.  भावाची परिस्थिती उत्तम आहे, तो गेले अनेक वर्षे या फ्लॅट् मध्ये फिरकलेला  नाही आणि  मला हा एकच फ्लॅट आहे. तरीही भाऊ त्याचा हट्ट सोडत नाही याचे वाईट वाटते आणि आता त्याला सोसायटीच्या कामकाजात देखील भाग घ्यायचा आहे. तरी काय करावे ?   एक वाचक, मुंबई.  सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात.  तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जर तुमच्या लाभात वडिलांनी नोंदणीकृत आणि वैध  बक्षी...

" पुनर्विकास : एलओआय  हे  बंधनकारक  करारपत्र  नाही" : ॲड. रोहित एरंडे  © आमच्या  सोसायटीने   पुनर्विकासासाठी    २ वर्षांपूर्वी एक बिल्डरने लेटर ऑफ इंटेंट (LOI ) दिले होते. सोसायटीने तेव्हा वकील नेमले नव्हते.  LOI च्या मुदतीमध्ये   बिल्डरने काहीही केलेले   नाही. सोसायटीचे काही पदाधिकारी त्या बिल्डरला अजूनही धार्जिणे आहेत. आता  अचानक तो बिल्डर जागा झाला आहे  आणि LOI सोसायटीवर बंधनकारक आहे आणि   मलाच काम दिले नाहीतर  प्रोजेक्ट होऊनच देणार नाही असे म्हणतोय, तर   आता काय करावे आणि  सोसायटीने स्वतःचे तज्ञ वकील आणि आर्किटेक्ट यांची नेमणूक  करावी का ?    एक ज्येष्ठ सभासद. , पुणे.  आपल्या शेवटच्या प्रश्नाचे आधी उत्तर देतो. आपल्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या तरुण वयात कष्टाने घेतलेल्या छोटेखानी घराचे पुनर्विकासामुळे  मोठ्या घरात रूपांतर होण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र पुनर्विकास   हा 'विन-विन' म्हणजेच बिल्डर-सोसायटी या दोहोंच्या...

 "मृत्यूपत्राद्वारे  मिळालेली मिळकत स्वकष्टार्जित  "  सर, आमचे वडील २ वर्षांपूर्वी गेले. आमच्या वडिलांनी एक नोंदणीकृत मृत्यूपत्र करून ठेवले आहे त्यायोगे  त्यांनी सर्व मिळकत मला दिली आहे आणि माझ्या बहिणीला मृत्यूपत्राने काहीच दिले नाही कारण तिला लग्नात जे काही द्यायचे ते दिले होते असे नमूद केले आहे.  मी executor पण आहे.  आता  माझ्या  हयातीमध्ये  या फ्लॅटमध्ये माझ्या  बायको  -मुलांचा आणि बहिणीचा  हक्क येतो का ?  कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक,  मुंबई.     एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क   नोंदणीकृत - खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या  दस्ताने हयातीमध्ये तबदील केला जाऊ शकतो. तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.    मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मयत झाल्यावरच   प्राप्त होतो आणि मृत्युप...

   ताबा माझाच... (कोर्टातील बरेच वाद हे जागेचा ताबा वाचवण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी असतात आणि म्हणूनच कायद्यामध्ये ताब्याला १० पैकी ९ मार्क असे का म्हणतात ते ह्या मजेशीर प्रसंगातून कळेल. ) ॲड. रोहित एरंडे. © मागे आपण बँक लॉकरचा मजेशीर किस्सा वाचला. आता लोकाग्रहास्तव परत एकदा असाच एक पोट धरून हसविणारा किस्सा सांगतो. मानवी स्वभावाच्या खऱ्या पैलूंचे दर्शन कोर्टामध्ये होते. सगळ्यांचे मुखवटे तिथे गळून पडलेले असतात. कोर्टातील विविध दाव्यांपैकी घरमालक -भाडेकरू ह्यांच्यामधील दावे पूर्वी खूप हिरीरीने भांडले जायचे आणि कधी कधी कारणे देखील खूप मजेशीर असायची/. अर्थात आता जुने वाडेच राहिले नसल्याने ह्या केसेस कमी झाल्या आहेत. असो. काही वर्षांपूर्वी पुणेरी बाण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पेठेमधील एका जुन्या वाड्यातील जागेची केस आम्ही घरमालकातर्फे लढवत होतो . ह्या केस मध्येएक मजेशीर प्रश्न उद्भवला की वाड्यामधील सामाईक संडास कोणाच्या ताब्यामध्ये आहे. आचार्य अत्रे म्हणायचे तसे जुन्या वाड्यांमध्ये आत गेल्या गेल्या डावी-उजवीकडे 'जय-विजय' सारखे संडास तुमचं स्वागताला असायच...

 लिफ्ट-दुरुस्ती खर्चाची विभागणी.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंगमधील लिफ्ट  दुरुस्तीसाठी बऱ्यापैकी खर्च येणार आहे.  मात्र  तळ मजल्यावरील आणि पहिल्या मजल्यावरील सभासद,   आम्ही लिफ्ट वापरत नाही म्हणून लिफ्टच्या दुरुस्तीचे पैसे देणार नाही असे म्हणत आहेत. जे लिफ्ट वापरतात त्यांनीच पैसे द्यावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.   कृपया मार्गदर्शन करावे   एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि सभासद यांच्यामधील बहुतांशी वादाचे मूळ आर्थिक कारणांशी असते हे या प्रश्नावरून परत एकदा दिसून येते. लिफ्टदुरुस्ती खर्चावरून     मानवी स्वभावाचे  विविध रंग दिसून येतात त्यामुळे   काही ठिकाणी तर ज्यांनी लिफ्ट दुरुस्तीचे पैसे दिले आहेत, तेवढ्याच मजल्यावर लिफ्ट थांबेल असेही प्रकार बघितले आहेत. सर्वप्रथम लिफ्ट   चैनीची वस्तू नसून आवश्यक गोष्ट आहे आणि  कोणत्या सभासदाने लिफ्टसारख्या कोणत्या सामायिक सोयी सुविधा किती वेळा  वापरल्या कसे याचा माग कोण ठेवणार ? आणि ते अपेक्षित नाही.      दुरुस्त आदर्श उपविधी क्र....

आरबीआयचा खातेदारांना दिलासा ! ॲड. रोहित एरंडे © एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा त्याच्या वारसांना मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  मिळतो. मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मयत झाल्यावरच   प्राप्त होतो. अर्थात  नॉमिनेशनने मालकी हक्क मिळत नाही. मात्र आपल्यापैकी अनेकांना हा अनुभव असेल की आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या  मृत्युनंतर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम मिळविणे हे किती जिकीरीचे काम आहे. मृत्युपत्र असले तरी काही वेळा बँक प्रोबेट आणावयास सांगतात जे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या शहरांमध्येच घेणे कांद्याने अनिवार्य आहे. मृत्युपत्र नसेल तर मग वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतात.    यासर्वांसाठी खर्चावा लागणार वेळ, पैसे आणि मानसिक त्रास यामुळे लाभार्थी व्यक्ती पुरती गांगरून जाते. या त्रासावर वारसांना  आता  दिलासा मिळू शकतो याचे कारण  "देर आए दुरुस्त आए"  या प्रमाणे  रिझर्व्ह बँकेने नुकताच   प्रसिध्द  क...

HON’BLE Supreme Court on Stray Dogs Issues : By Adv. Rohit Erande Finally, the three judges Bench of  Hon'ble Apex Court of India Comprising of Hon.  VIKRAM NATH Hon.  SANDEEP MEHTA and Hon.  N.V. ANJARIA JJ in its order dated 22/08/2025 passed in  SUOMOTO WRIT PETITION (CIVIL) NO(S).5 OF  2025  have framed new guidlines and modified eariler guidlines, which may be summarised as under :   १. आजारी आणि आक्रमक कुत्री वगळता इतर भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होम मध्ये  ठेवता येणार नाही. मात्र, रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना सोडण्यात येणार नाही. २. सर्व भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करणे आवश्यक  ३. भटक्या कुत्र्यांना या पुढे सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला देता येणार नाही आणि अश्या ठिकाणी खायला देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल . भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी प्रत्येक वार्ड मध्ये  ठरवलेल्या ठिकाणीच   फिडिंग स्पेस उघडल्या जातील.   ४. श्वानप्रेमींना भटकी कुत्री दत्तक घेता येणार, मात्र एकदा दत्तक घेतल्यावर...

  सोसायटीला बहुमताच्या जोरावर १०% पेक्षा जास्त   ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या गृहनिर्माण संस्थेत   सभासदाने  फ्लॅट भाड्याने दिल्यास   तेथे बिगर-राहिवासी शुल्क (Non-Occupancy Charges) १०% नियमाच्या ऐवजी  सुमारे ३७% आकारले जात आहेत. याशिवाय, संस्था प्रत्येक २२ महिन्यांनंतरच्या नूतनीकरणासाठी (Renewal), ₹१०,०००/- अतिरिक्त आकारणी करते. या बाबतीत हरकत घेतली असता हे निर्णय त्या AGM  मध्ये  बहुमताने घेतले गेले आहेत असे  सांगण्यात आले.  कृपया मार्गदर्शन करावे.   एक वाचक, वसई.   एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या प्रकारे करायला सांगितली आहे ती त्याच प्रकारे करायला पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही, असे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, जे तुमच्या प्रश्नाला चपखलपणे लागू होते.   या बाबतीतल्या कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात बघू या.  ना-वापर शुल्क कधी घेतात ? सोसायटीमध्ये एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता  ती जागा  तिऱ्हाईत व्यक्तीस  भाड्याने दिली असेल, तर सभासदास  ना-व...

मेंटेनन्स : सोसायटीमध्ये  समान  तर  अपार्टमेंटसाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे.   ॲड. रोहित एरंडे © काही  दिवसांपूर्वी अपार्टमेंटसाठी     जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणेच  मेंटेनन्स आकारता  येईल असा  निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल    सोसायटीला देखील लागू होईल ना ? आमच्या सोसायटीमध्ये देखील २,३ आणि ४ बीएचके असे वेगवेगळे फ्लॅट आहेत. या निकालावरून आमच्याकडे सोसायटी व्हाट्सअप ग्रुपवर खूप चर्चा, भांडणे होत आहेत, तरी कृपया या विषयाचा खुलासा करावा.  एक वाचक, पुणे.  सर्वप्रथम आपण हा प्रश्न विचारल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद.  या "स्पष्ट"  निकालानंतर सुद्धा अनेक लोकांच्या मनात शंका-कुशंका उपस्थित झाल्याचे दिसून आले. सोसायटी असो वा आपार्टमेन्ट सभासदांमधील बहुतांशी  वादाचे कारण हे आर्थिक बाबींबद्दल  असते.  मा.  उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रसिध्द ट्रेझर पार्क या ३५६ सभासदांच्या अपार्टमेंट बाबतीत जो निकाल दिला  आहे तो म्हणजे गदिमांच्या भाषेत "अतर्क्य ना झालें काहीं, जरी अकस्मात" असे वेगळ्या...

देहे त्यागिता  अवयवदान मागे उरावे ! ॲड. रोहित एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... अवयवदानाची गरज असलेल्या व्यक्ती आणि अवयवदाते यांचे प्रमाण इतके व्यस्त आहे हे पुढील आकडेवारीवरून दिसून येईल.  भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोकांना अवयवदानाची गरज असते , तर सुमारे  ५० हजार लोकांना    लिव्हरच्या ट्रान्सप्लांटची गरज असते त्यापैकी केवळ १७००-१८०० लोकांनाच याचा लाभ होतो. , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात पैकी केवळ ८००० रुग्णांनाच प्रत्यक्षात किडनीदानाचा लाभ होतो.  त्याचप्रमाणे   असेही म्हणतात की भारतामध्ये रोज मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या बघता त्यांनी   जर का नेत्रदान केले, तर भारतामध्ये एकही अंध व्यक्ती उरणार नाही.   मानवी अवयवांचे दान आणि प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे व्हावे,  मानवी अवयवांच्या  तस्करीला आळा बसावा, यासाठी १९९४ साली भारत सरकारने मानवी अवयव आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा अस्...

  रिडेव्हल्पमेंट : प्लॅन मंजूर  झाल्यावरच जुनी जागा सोडणे हिताचे.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु होऊन डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट झाले आहे. मात्र अजून प्लॅन मंजूर झालेला नाही.   असे असतानाही संस्थेचे पदाधिकारी  आणि बिल्डर आम्हावर जागेचा ताबा देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि ताबा देताना लोखंडी  दरवाजे, ग्रील इ.  काढू नये असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच     संपूर्ण  ताबा मिळाल्याशिवाय बिल्डर भाडे देणार नाही असे म्हणत आहे. तर याबाबत नक्की काय करावे ? एक वाचक, पुणे.  रिडेव्हल्पमेंटचा डोंगरही दुरून साजरा असतो, पण जस जसे तुम्ही जवळ येत तस-तसे अनेक चढ-उतार यायला लागतात.  प्रत्येक रिडेव्हल्पमेंट केस ही वेगळी असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या अटी शर्ती याही वेगळ्या असणारच.    प्रत्येक सोसायटी / अपार्टमेंटने  सुरुवातीलाच  जास्तीची जागा किती मिळणार, इतर आर्थिक फायदे इ. अटींबरोबरच    बेसिक एफएसआय चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर जागा सोडायची, का "पूर्ण पोटेन्शिअल" चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर सो...